धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा गरेको खर्चबारे जानकारी मागेको छ।
सरकार गठन भएपछिको पहिलो बजेटका रुपमा आएको अल्पकालिन बजेटमध्ये मन्त्रालयले प्रदेशको कृषि तथा कृषिको बजारीकरणका सम्बन्धमा गरेको सम्भाव्यता अध्ययनबारे लेखा समितिले बुधबारको बैठकमा चासो राखेको हो।
बैठकमा समितिका सदस्य प्रदेश सभा सदस्य कर्ण बहादुर मल्लले अल्पकालीन बजेटबाट सम्भाव्यता अध्ययन गरिएका कति वटा परियोजनाहरु गत आर्थिक वर्षमा अगाडि बढाइयो भन्दै प्रश्न गरे। उनले अध्ययन गरिएका सम्भावित क्षेत्रमा लगानीका लागि सरकारले बनाएको योजनाबारे पनि जानकारी माग गरे।
लेखा समितिका सदस्य प्रदेश सभा सदस्य अमर साउँदले कृषि अनुदानका लागि प्रस्तावना पेश गरेका किसानहरुले पनि पाउन नसक्नुको कारणबारे जानकारी दिन माग गरे। यस्तै प्रदेश सभा सदस्य मनाकुमारी साउँदले सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा पहाडी जिल्लाहरुलाई ध्यान नदिएको आरोप लगाईन्। उनले तराईका दुई जिल्लामा मात्रै अध्ययन केन्द्रित गरिएको भन्दै आक्रोस व्यक्त गरिन्।
बैठकमा मन्त्रालयका उप सचिव यज्ञराज जोशीले अल्पकालीन बजेटको ठूलो अंश नै सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रहेका कारण आफूहरुले सोही अनुसार कार्यान्वयन गरेको जानकारी दिए। उनले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि झण्डै ५७ लाख बराबरको बजेट रहेको बताउँदै सम्भाव्यता अध्ययन गरिए अनुसार केही शीत भण्डार (कोल्ड स्टोर) हरु निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले बजेट छुट्ट्याएको बताए।
समितिको बैठकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिनिता चौधरीले बजेटमा भएको व्यवस्था अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषिको सम्भावना, त्यसको बजारीकरण र अन्य स्थितिबारे जानकारी लिन सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको बताइन्।
सो अध्ययन अनुसार विभिन्न स्थानमा कोल्ड स्टोर बनाउन सरकारले बजेट विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिईन्। सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको सम्भावनाका आधारका केही योजनाहरुको बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तर्फ सरकार लागिरहेको मन्त्री चौधरीले बताईन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
