गण्डकी प्रदेशको बजेट ६६ प्रतिशत खर्च

पोखरा-गण्डकी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा चालु र पुँजीगत गरी ६६.०७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

चालु तर्फ कुल बजेट ८ अर्ब ११ करोड ५५ लाख मध्ये ५ अर्ब २३ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, भने पुँजीगत तर्फ १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाखमध्ये ८ अर्ब ७२ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ।

चालु तर्फ ७२.१९ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ६२.८६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्यालले जानकारी दिए। गत चैत मसान्तसम्म १९ प्रतिशत खर्च थियो। तर आर्थिक वर्षको अन्तमा धमाधम बजेट निकासा बढेपछि प्रदेश सरकारको खर्च ग्राफ उकालो लागेको हो।

असारे खर्च पद्दतीलाई प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिएको भन्दै आलोचना भयो। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बजेट खर्चमध्येको ४० प्रतिशत भन्दा बढी असारमा मात्रै खर्च भएको देखाएको छ।

पहिलो ६÷७ महिना संरचनागत विकासमा समय खर्च भएकाले लक्ष्यअनुरुपको बजेट खर्चिन नसकेको प्रमुख सचिव बस्यालले सुनाए। ‘८०÷८५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सक्छौं भन्ने लक्ष्य थियो,’ उनले भने, ‘ऐन, कानुन, कार्यविधि र संरचनागत विकासमा लामो समय लाग्यो र प्रक्षेपण गरेअनुसारको बजेट खर्चिन सकेनौं।’

पुँजीगत विकास खर्चका लागि निर्माणका आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा सार्वजनिक खरिद नियमावली संसोधनका कारण ठेकेदार आन्दोलनमा उत्रँदा प्रदेशलाई समस्या परेको उनले बताए। संघ सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्न समय लगाउँदा समेत प्रदेश बजेट कार्यान्वयनमा प्रमुख चुनौती बनेको उनको भनाइ छ।

असारे विकास खर्चलाई निरन्तरता दिएको विषयमा भने प्रमुख सचिव बस्यालले प्रदेशले पूर्ण रुपमा आर्थिक वित्तिय अनुशासनलाई पालना गरेको दाबी गरे । ‘प्रदेशमा आर्थिक वित्तिय अनुशासनमा संवेदनशीलता कायम गरेका छौं।

चालु खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास समेत गरेका थियौं । केही कारणले गर्दा अपेक्षित अनुसारको भएन,’ उनले भने । अन्तर सरकारी कोष अन्तर्गतको स्थानीय तहलाई प्रदेशबाट १ अर्ब ५ करोड १८ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको छ।

९५ प्रतिशत कटाउँछौं: मुख्यमन्त्री गुरुङ

प्रदेशले जिरोबाट सबै काम सुरु गर्दा पहिलो वर्ष बजेट कार्यान्वयनमा प्रभाव परेको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए। संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो आधार वर्ष पनि भएकाले पर्याप्त संरचना अभाव, कानुनको अभाव र जनशक्तिको व्यवस्थापन नै प्रमुख चुनौतीको रुपमा भोग्नु परेको उनको भनाइ छ।

‘८० प्रतिशत बजटे खर्च कटाउँछौं भन्ने लागेको थियो। मैले पटकपटक भनेको पनि थिए,’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनमा सहज होला भनेर सार्वजनिक खरिद नियमावली ऐन संसोधन गर्न संघीय सरकारलाई भनेका थियौं । तर उल्टै निर्माण व्यवसायीलाई हड्ताल गर्नुपर्ने बनाएर हाम्रा योजनामा प्रभाव पर्‍यो।’

निर्माण व्यवसायी आन्दोलित हुँदा प्रदेशको बजेट खर्चमा १० प्रतिशत प्रभाव परेको उनले बताए। अनेकौं चुनौतीका बाबजुद पनि प्रदेशले ७० प्रतिशत हाराहारी बजेट खर्च गरेको उपलब्धी देखेर खुसी भएको मुख्यमन्त्री गुरुङले सुनाए।

आव २०७६÷०७७ मा ९५ प्रतिशत भन्दा बढी बजेट खर्च गरिने दाबी गर्दै उनले भने, ‘हिजो अस्ती बसेर एउटा योजना बनाइसकेका छौं। भदौदेखि नै बजेट कार्यान्वयन सुरु हुन्छ।’