अहिले मुलुकप्रतिको चिन्ता र चासो सर्वत्र देखिन्छ, ज्यादा असंगठित रुपमा। कसैले केपी ओली सरकारले दुई तिहाइ बहुमतको दुरुपयोग गरी सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएका छन्। दुई तिहाइ जनादेश प्राप्त सरकारलाई पूरा अवधि काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ र उसको आलोचना गर्नु हुन्न भन्ने मान्यता राख्नेहरु पनि छन्। एउटा सानो ‘अरिङ्गाल’ समूह ओली विरोधलाई राष्ट्रघात भन्दै आलोचकहरुको आलोचना मात्र हैन, चरित्रहत्यामा पनि ओर्लिएको छ, सामाजिक सञ्जालमार्फत।
जे होस्, प्रायोजित अभियानका क्रममा जुनसुकै कारणले लागेको भएपनि त्यो सानो समूहसमेत मुलुकको राजनीति र अनिश्चित भविष्यप्रति चिन्तित रहेको प्रमाण हो यो। र यो सकारात्मक लक्षण हो। चासो राख्नेहरुले भोलि आत्मविश्लेषणबाट आफ्नो मान्यता या दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न सक्छन्। तर उदासीन र निराशावादी नागरिकबाट सकारात्मक परिणामको अपेक्षा राख्न सकिन्न।
अहिले मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो कस्तो हैसियत स्थापित गरेको छ र देशभित्रको हालत कस्तो छ, त्यसलाई वस्तुनिष्ठ रुपमा केलाएर यदि असंगठित नागरिकहरु र सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय जमात बाहिर आउन थाले भने त्यसबाट नेपालीहरुको चाहनाबारे, नेपालबारे उनीहरुमा चासो राख्ने बाह्य शक्तिले सही रुपमा अनुमान गर्न सक्ने मात्र हैन, नेपाल सम्बन्धी नीतिका लागि त्यो ‘महत्वपूर्ण इन्पुट’ बन्न सक्छ। नेपालमा खुला हस्तक्षेपको वर्तमान चरणमा भन्दा यथार्थका आधारमा तर्जुमा हुने बाह्य नीति र व्यवहार ज्यादा सम्मानजनक हुनेछ नेपालका लागि।
अहिले ‘हल्ला’ को केन्द्रमा रहेका दुई प्रतिनिधि घटनाको विवेचना गरौँ। प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापासँग केही वर्षअघिको भेटघाटपछि अमेरिकी दुतावासबाट उसको मुख्यालयमा पठाइएको ‘केवल’मा थापालाई ‘की कन्ट्याक्ट’ (मुख्य सम्पर्क) भनी चिनाइएको छ। दूतावासका राजदूतदेखि विभिन्न कर्मचारीहरुले आफू खटिएका मुलुकका नीति निर्धारण तहका व्यक्ति, र राजनीतिज्ञहरुसँग समाजका अनेक व्यक्तिलाई भेटघाट गर्ने गर्छन् र ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’ को हिस्सा नै मानिन्छ त्यो अभ्यासलाई।
केही वर्षअघि तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रपतिदेखि सत्ताका विभिन्न तहका व्यक्तिहरुले अपारदर्शी तरिकाले र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नदिई बाहिरी मुलुकका कुटनीतिज्ञहरुसँग भेटघाट भइरहेकोमा चिन्ता र आपत्ति जनाएका थिए। केपी ओली सरकारले परराष्ट्रको जानकारी र उपस्थिति त्यस्ता बैठकहरुमा हुनैपर्ने ‘सर्कुलर’ जारी गर्यो, सरकारमा उच्च पदस्थहरुका लागि, तर कार्यान्वयन भएको छैन।
गगन थापाको आलोचना गर्नेहरुले नागरिक दायित्व पूरा गरे होलान्, तर राष्ट्रपतिदेखि हाम्रा सबै ठूला नेताहरु उनीहरुका ‘की कन्ट्याक्ट’ नै हुने गर्छन्। कुनै विदेशी राजदूतलाई के हाम्रो कुनै नेताले भेट्न अस्वीकार गरेको एउटा पनि उदाहरण होला?
दुई साताअघि सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको युवा संगठनको निम्तोमा भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोका पुत्र निकोलस अर्नेस्टो मादुरो गुइरा नेपाल आए। प्रधानमन्त्री केपी ओली लगायत सरकारका कुनै पनि मन्त्रीले ११ सदस्यीय त्यो टोलीलाई भेट्न मानेनन्, ‘औपचारिक’ रुपमा।
तर पार्टीका सबै प्रमुख नेताहरुले भेटे, ओली बाहेक। सत्ताधारी पार्टीले भेट्ने, सरकारले नभेट्ने? कस्तो चलन? कस्तो विरोधाभासपूर्ण कुटनीति? कुन मुलुकको विदेश नीति र त्यसबाट निर्देशित व्यवहारमा सरकार र सत्ताधारी पार्टी फरक–फरक कित्तामा उभिने गर्छन्?
युवा संघका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’ले १९ जुलाईमा ट्वीट गरेः ‘कसको छोरा या कसको नाति थाहा भएन। भेनेजुएलाबाट आएको युवा संगठनका प्रमुखसहितको युवाहरुको टीमसँग राष्ट्रिय युवा संघले युवा भूमिका बारेमा गहन छलफल गरेको साँचो हो।’ तर त्यो समग्र सत्य हैन।
हालको सत्ताले गोप्य रुपमा नेपाललाई ‘इण्डोप्यासिफिक’ खेमा नजिक पुर्याइसकेको छ। त्यसैले मादुरो पुत्रलाई कुटनीतिक या औपचारिक मान्यता दिएर अमेरिकालाई चिढाउन सम्भव छैन ओली सरकारका लागि। त्यसैले ‘गहन छलफल’ को भूमिका दीपशिखाको तहमै सीमित हुन पुगेको हो।
दोस्रो घटना, यसै साता भारतको बाह्य जासुसी संंस्था (रअ)का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल काठमाडौँ आए। उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा र सत्ताधारी नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर दिल्ली फर्के। संसद र संसदमार्फत जवाफदेही हुनुपर्ने यी कसैले पनि भेटघाटबारे कुनै स्पष्टीकरण नेपाली जनतालाई दिएका छैनन्।
हल्ला बढेपछि प्रवक्ता मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले गोयललाई ‘भेटे जस्तो’ नलागेको बताए। तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा गोकुल बास्कोटा जस्ताले थाहा नपाउने गरी गाडी लिएर गोयललाई बालुवाटारमा भित्र्याउने र ‘अफ द रेकर्ड’ भेटघाट गराउने हैसियत भएका ओलीका आफन्तहरुको कमी छैन।
गोयलले पक्कै पनि यी ‘महत्वपूर्ण सुत्र’ या व्यक्तित्वलाई भेटेर नेपालको उपल्लो तहमा भारतबारे कस्तो धारणा छ नेपालमा, र अबको दुई पक्षीय सम्बन्ध कसरी अगाडि बढाउने भन्ने जानकारी बटुले होलान्। त्यसकै आधारमा मुलुकका यी चार नेताहरुले देश बेच्न खोजे या थप बिके भन्ने निष्कर्ष अन्याय र अतिशयोतिपूर्ण होला तर ‘प्रोटोकल किन वास्ता गरेनन्?’
यस्तो भेट कुन परिस्थितिमा बाध्यात्मक बन्यो, आफ्नो निजी हितका लागि भारतको आशिर्वाद खोजे या खोजेनन्, र त्योसँगै गोयलसँगको वार्ताका विवरणले ‘संस्थागत स्मरण’ (इन्स्टिच्युसनल मेमोरी) मा प्रवेश पाउला कि नपाउला? यी बढी महत्वपूर्ण कुरा हुन्।
अरिंगाल टोलीले कुनै व्यक्ति र दलको भन्दा मुलुकको स्वार्थको आधारमा टिप्पणी लेखी सबैलाई जवाफदेही बनाउने अभ्यासमा लाग्नुपर्छ। राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सम्मान, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता अभिभाज्य हुन्छन् र दलीय या व्यक्तिको स्वार्थका हिसाबले त्यसलाई खण्डित गर्ने प्रयास स्वयं नै अराष्ट्रिय हुनेगर्छ।
यो समग्र प्रकरणमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको सचिवालय र नेपाली सेनाको मुख्यालयले मात्र भेटघाट नभएको स्पष्ट र विश्वसनीय खण्डन जारी गरेको छ।
संसदमा नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले मात्र यो विषय उठाउनुले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हितभन्दा दलीय स्वार्थ कति हावी रहेछ राजनीतिक वृत्तमा पुष्टि हुन्छ। यो त भयो बाहिरी मुलकसँग कुन तह र शैलीमा हाम्रो नेताहरु अन्तर्क्रिया गर्ने गर्छन्, त्यसको एउटा प्रमाण यसै सन्दर्भमा मुलुकको आन्तरिक राजनीतिलाई नियाल्नु उपयुक्त हुनेछ।
डेढ वर्षअघि अन्ततः एक हुने प्रणका साथ समीकरण बनाएर चुनाव लडेका एमाले र माओवादीको संरचनागत एकताले एउटा स्वरुप पाइसकेको छ। तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्कुल विभाग लगायतको नेतृत्व छनोटमा देखा परेको कठिनाइले पार्टी एकताले अझै पनि त्यो अपेक्षित स्वरुप हासिल गरिसकेको देखिँदैन।
त्यति मात्र हैन, दाहाल र माधव नेपाल तथा ओलीबीचको आन्तरिक झगडाले पार्टी एकतालाई भोलि कहाँ पुर्याउला- भन्न कठिन छ। त्यस्तो अवस्थामा विदेशीहरुसँगको अपारदर्शी भेटघाटले बढी नै विवाद जन्माउँछ र आपसी अविश्वास बढ्ने गर्छ।
बालुवाटार जमिन प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले आफ्नै पूर्व प्रमुख दीप बस्न्यातसँग बयान लिएको छ। तर छानबिन कत्तिको निष्पक्ष होला? नियतवश आफूलाई फसाउने प्रपञ्चमा लागेको भन्दै नेकपा नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले ओलीसमक्ष आपत्ति जनाएका छन्।
उता प्रतिपक्षका विजयकुमार गच्छेदारलाई पनि ‘डाम्ने’ तयारी भइरहेको अड्कलबाजी पनि छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कति निष्पक्ष र प्रभावकारी देखिन्छ, त्यसबाट यो छानबिन ‘राजनीतिक’ चलखेलको शिकार बन्ला कि नबन्ला, त्यो स्पष्ट हुनेछ।
नेपाल ट्रष्टको सम्पत्तिको दुरुपयोगमा जथाभावी नियम संशोधन गरी कुनै व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याउन प्रधानमन्त्री ओली स्वयं उद्यत रहेको विषय अब सत्ताधारी पार्टीभित्रै खुला बहसको विषय बनेको छ। त्यस्तो अवस्थामा आयोगले यी समग्र विवाद र विषयमा एउटै व्यवहार र धारणा अपनाउँछ कि मौन बसेर सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्रीलाई सहज बनाउँछ?
वाइडबडी काण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीले गृहसचिव प्रेमकुमार राई र दिवंगत मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई निर्दोष घोषित गरिसकेका छन्। को दोषी? त्यो जान्ने अधिकार जनताको हो। तर को निर्दोष पहिल्यै घोषणा गरेर प्रधानमन्त्रीले छानबिनमा तगारो लगाउने प्रयास गरेका छन्।
राजनीतिक रुपमा राष्ट्रवाद र बाह्य हस्तक्षेप अनि प्रतिक्रियावादी जस्ता शब्दहरु अहिले पनि प्रचारमा छन् मुलुकमा। १२ बुँदेको विरोध गर्नेहरुलाई बाह्य जगतद्वारा परिचालितहरुले ०६३ यता ‘प्रतिगामी’ भन्न थाले। आफैँले भने ‘अग्रगामी’ को पगरी गुथे। तर, दुर्भाग्य ‘अग्रगामी’ भ्रष्टाचारी र बाह्य दलाल त हैनन् भन्ने बहस पनि शुरु भइसकेको छ। अब अग्रगामी नेपाली जनताको अनुमोदनलाई अनावश्यक ठान्दै बाह्य उक्साहटमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता लाद्ने शक्तिको रुपमा पनि चित्रित भएको छ। त्यो शक्ति अहिले सत्तामा छ र प्रमुख प्रतिपक्षमा पनि।
सत्ताधारी नेकपाभित्रै एकअर्कालाई निषेध र ‘ब्ल्याकमेल’ गर्ने होडबाजी पनि चलेको छ। ओलीसँग नजिक एउटा समूह प्रचण्डलाई ‘हेग’ मा उभ्याउने, मानव अधिकार उल्लंघनकै नाममा शेरबहादुर देउवालाई ‘नछोड्ने’ रणनीतिमा छ।
देउवा र प्रचण्ड त्यही धम्कीका कारण राजनीतिक रुपमा शिथिल देखिएका छन्। तर नेकपा भित्रको खिचातानीमा परिआएमा मतदानबाट ओलीलाई विस्थापित गर्ने विकल्पको खोजी पनि भइरहेको छ।
१२ बुँदे मार्फत नेपालमा अस्थिरता ल्याएको श्याम सरणको भारत नीति अन्ततः भारतभन्दा बढी अमेरिका–युरोपेली संघ र त्यसलाई टक्कर दिन ठूलो लगानी र आकारमा उपस्थित चीनका लागी लाभदायी सावित भएको छ नेपालका सन्दर्भमा।
भारत आफ्नो गुमेको हैसियत आर्जन गर्न लागिपरेको छ। तर भारतले आफ्ना परम्परागत मित्र शक्ति रहिआएको खासगरी राजसंस्था र नेपाली कांग्रेसको विश्वास गुमाइसकेको छ। उसका संस्थागत मित्र शक्ति छैनन् नेपालमा। नेपाली कांग्रेसलाई १२ बुँदेमार्फत माओवादी एजेण्डाको झोला भिराएर भारत पछुताउ गर्दैछ अहिले।
उता चीन कसैको विश्वसनीय मित्र बन्न नसक्ने मान्यता पनि स्थापित हुने क्रममा छ नेपालमा। दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मा चीनलाई प्रवेश गराएको आरोपमा राजसंस्था हटाउन उद्धत भारतलाई चीनले कुनैपनि रुपमा प्रतिवाद गरेन ०६३ यता।
वास्तवमा भारतको बुईँ चढेर युरोप अमेरिका नेपाल घुस्ने र त्यसपछि आफ्नो प्रवेशको मार्ग खुल्ने बारे चीन आश्वस्त थियो राजसंस्थापछिको चरणमा। त्यसैले अहिले चीन र पश्चिमा शक्तिको प्रतिस्पर्धाको भूमि बनेको छ नेपाल। दुई हात्तिको लडाईमा राष्ट्रियता र स्वतन्त्रतारुपी नेपाली घाँस थिलोथिलो हुँदैछ। नेपाली पात्रहरु रमिते बन्दैछन्।
नेकपा, कांग्रेस र १२ बुँदेका पक्षधर ‘सम्राटहरु’ आफूलाई नाङ्गिसकेको मान्न तयार छैनन्। हेन्स क्रिश्चियन एण्डरसनकाे ‘इम्पेरर्स न्यूक्लाेथ’मा राजा नांगो भएको अभिव्यक्ति दिने बालकरुपी नेपाली जनताले यी सबै नेताहरुलाई तिमीहरु ‘नांगै’ छौँ भनेर सञ्चार, सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक थलोबाट भन्न सकेमा स्थिति सामान्यीकरणतर्फ लाग्न सक्छ। यद्यपि त्यसमा कडा मेहनत, राष्ट्रप्रेम र सामूहिक आत्मनिर्णयको खाँचो हुनेछ।
अन्यथा हरेक नेताले हरेक विदेशीसँग भेटघाट गर्दा हरेक नेपालीहरु सशंकित भईराख्नु पर्नेछ। त्यसो भएमा मुलुकमा सामूहिक हीन भावनाको सँस्कृतिले संस्थागत र दीर्घकालीन रुप लिन सक्नेछ। पृथ्वी नारायण शाहलाई अवमूल्यन गर्ने शक्तिहरु मात्र खुशी हुनेछन् त्यसबेला।
भर्खरै
लोकप्रिय
