पोखरा-तिब्बती शरणार्थीले नागरिकता लिएको भन्ने विषयले कास्की यतिबेला तातेको छ। झुटा विवरण पेस गरी २ युवतीले नागरिकता लिएको भन्दै अख्तियार पोखरा कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेपछि विषयले चर्चा पायो।
राष्ट्रप्रेमी युवा समूहले पेस गरेको उजुरीमा पोखरा १८ सराङकोटका लेखबहादुर थापाका छोरी बनेर जेठ २६ र असार ६ गते २ युवतीले लिएको नागरिकता लिइएको उल्लेख छ।
जेठ २६ गते सरु थापा मगरका नाममा जारी भएको ४६–०१–०७६–२०३९ र असार ६ गते तासी आंगो थापामगरका नाममा जारी भएको ४६–०१–०७६–०१६३३ नम्बरका २ नागरिकताबारे अनुसन्धान थाल्न उनीहरुको माग छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाले २ युवतीले प्रमाण पुर्याएर नै नागरिकता लिएको बताउँछन्।‘उजुरीलगत्तै नागरिकताको फाइल पल्टाउँदा सबै प्रमाण पुगेको पाइयो,’ उनले भने, ‘तरपनि शंका गर्ने ठाउँ भएकाले नागरिकता नियन्त्रणमा लिई बयान लिइरहेका छौं।’
नागरिकता वितरणदेखि रद्द गर्नेसम्मको अधिकार जिल्ला प्रशासनलाई भएको हुँदा छानबिन पश्चात्त दोषी पाइए कारवाही गर्ने उनले बताए।तर यो प्रसंगले गलत नियतले नागरिकता लिन खोज्ने अन्य व्यक्तिलाई भने प्रसय दिनसक्ने भन्दै सरोकारवालाहरुले आवाज उठाउन थालेका छन्।
कास्की भौगोगिलक दृष्टिले बसाइँका लागि सुगम क्षेत्र मानिन्छ।शरण माग्दै नेपाल आइपुगेका तिब्बती नागरिकहरुको कास्कीमा ठूलै संख्या छ।विभिन्न समयमा नेपाल प्रवेश गरेका शरणार्थीहरुको निगरानी गृह मन्त्रालय मातहत निकायबाट हुँदै आएको भनिएपनि कास्कीमा भने कति संख्यामा तिब्बती शरणार्थी छन् भन्ने यकीन तथ्यांक पाइदैन।
कास्कीका ३ ठाउँमा तिब्बती शरणार्थीहरुले क्याम्प बनाएर बसिरहेका छन्।त्यहाँ रहेका शरणार्थीहरुको लगत समेत संकलन गरी विसं २०५९ सालमा परिचय पत्र वितरण गरिएको थियो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) चक्रबहादुर बुढाका अनुसार हेम्जा, पृथ्वीचोक र छोरेपाटन शरणार्थी क्याम्पमा रहेकालाई परिचय पत्र दिइएको थियो। त्यस समय परिचय पत्र पाएका मध्ये ८ सय ९ छोरेपाटन, ६ सय ४० हेम्जा र २ सय ३७ जना पृथ्वीचोकस्थित क्याम्पमा बस्थें।
प्रशासनले गत आव २०७५÷०७६ मा गरेका कार्यसम्पादनको फेहरिस्त आइतबार सार्वजनिक गरेको छ।उक्त विवरणमा कास्कीमा बसोबास गर्ने ४ सय ७० जना तिब्बती शरणार्थीले परिचय पत्र नविकरण गरेका छन्।
नेपालबाट अन्य देश जान चाहने २३ जनाले यात्रा अनुमति लिएका छन् भने १ जनालाई बर्हिगमन सिफारिस गरिएको प्रजिअ बुढाले जानकारी दिए।‘सरकारले त्यससमय वितरण गरेको परिचय पत्रका आधारमा प्रशासनबाट वार्षिक नविकरण गर्दै आएका छौं,’ उनले भने।
सरकारले पहिलो चरणमा वितरण गरेको परिचय पत्र पाउने १ हजार ६ सय ८६ जनाको तथ्यांक कास्कीमा छ।तर, गत वर्ष नविकरण भएका ४ सय ७० जना मात्र रहँदा बाँकीको अवस्था के छ भन्नेबारे प्रशासन बेखबर रहेको पाइयो।
१० हजारलाई नागरिकता, ८ हजारलाई राहदानी
कास्कीबाट गत वर्षमात्रै १० हजार ८ सय ३० जना नागरिकता लिएका छन्।वंशजको आधारमा उनीहरुले नागरिकता पाएको प्रजिअ बुढाले जानकारी दिए।इलाका प्रशासन कार्यालय लेखनाथबाट समेत नागरिकता जारी गर्दै आइरहेको छ।
बैवाहिक अंगिकृत नागरिकता ९ जनाले लिएका छन्।उक्त अवधिमा ७ सय ७२ जनाले नाबालक परिचय पत्र लिएको र १५ जनाले नागरिकता परित्याग गरेको प्रजिअ बुढाले जानकारी दिए।
गत वर्ष ७ हजार ४ सय ५३ जनाले राहदानी लिएका छन्।८ हजार १ सय ९४ जनालाई राहदानी विभागमा सिफारिस गरिएको थियो।
शान्ति सुरक्षा, अपराध रोकथाम÷अनुसन्धान, लागु औषध नियन्त्रण, विकास आयोजनाको अनुगमन, सेवा प्रवाह र विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशासनको मूल जिम्मेवारीमा पर्दछ।यद्यपि सेवा प्रवाहका रुपले प्रशासन परिचित छ।
सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन प्रशासनले प्रयास गरिरहेको प्रजिअ बुढाले आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए।जिल्ला स्थित ३४ वटा सरकारी कार्यालयमा छड्के अनुगमन गरिएको उनले बताए।त्यस्तै, जिल्ला कारागार २ पटक र बाल सुधार गृहमा १ पटक निरीक्षण गरिएको प्रजिअ बुढाले जानकारी दिए।
बजार अनुगमन हुनै छाड्यो
संघीय संरचनामा गएसँगै केन्द्र सरकार मातहतका केही जिल्ला कार्यालय स्थानीय तहमा र केही प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिए।जिल्ला प्रशासन र प्रहरी अझसम्म पनि केन्द्र मातहत नै छ।नयाँ व्यवस्था लागु नहुँदै तीव्र रुपमा भइरहेको अनुगमन भने गतवर्षदेखि जिल्ला प्रशासनले गर्न छाडेको छ।
उपभोक्तासँग सम्बन्ध राख्ने पसल, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरुमा २ वर्ष अघि प्रशासनले १ हजार १ सय ३६ त्यस्ता ठाउँमा अनुगमन गरेको थियो ।तर गत वर्ष भने स्वात्तै अनुगमन घटेर ३ सय ३८ ठाउँमा मात्रै अनुगमन गरेको देखिन्छ।
यातायात, सुनको गुणस्तर, एग्रोभेट, नापतौल तथा ट्याक्सी मिटरमा प्रशासनले अनुगमन नै गर्न छाडिसकेको पाइन्छ।
संघीय सरकार अन्तर्गत उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग रहेको र जिल्लामा स्थानीय तहहरुले नै गर्न सक्ने व्यवस्था भएको प्रजिअ बुढाले जानकारी दिए।प्रदेश सरकारले समेत बजार अनुगमन गर्न सक्ने उनले बताए।विशेष सूचना प्राप्त भएको खण्डमा प्रशासनले समेत अनुगमन गरिरहेको उनको भनाइ छ।
यातायातमा भने संक्रमणको अवस्था आइपरेकाले अनुगमन हुन नसकेको उनले बताए।‘कम्पनीमा रुपान्तरण हुने भए।संघ र प्रदेशले आ–आफ्नै यातायात ऐन बनाउन लागेका छन् ।,’ उनले भने।
भर्खरै
लोकप्रिय
