काठमाडौं – एम्नेस्टी इन्टरनेशनल दक्षिण एसिया, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायीक आयोग (आइसिजे) र मानवअधिकार पर्यवेक्षक नामक संस्थाले द्वन्द्वकालीन दुई आयोगको समयावधि थपले मात्र पीडितले न्याय पाउन नसक्ने जनाएका छन् ।
ती संस्थाले संयुक्तरुपमा मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोगको समयावधि थपले मात्र पीडितले न्याय पाउन नसक्ने उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा दुवै आयोगको ऐन संशोधन नगरी समयावधि थपले मात्र संक्रमणकालीन न्यायको अन्त्य हुन नसक्ने र पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयमा सर्वोच्च अदालत र संयुक्त राष्ट्रसंघबाट भएका आदेश पर्याप्त नभएको उल्लेख छ ।
सरकारले दुवै आयोगका ऐन संशोधनबिना नै समयावधि थपेको हुँदा पीडितले न्याय पाउनेमा आशंका रहेको र आयोग गठन भएको लामो समय भए पनि पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारले अध्यायदेशमार्फत दुवै आयोगले चाहेको अवस्थामा एक वर्ष समयावधि थप गर्न सकिने गरी ऐन संशोधन गत माघ ५ गते गरेको थियो ।
भर्खरै
लोकप्रिय
