धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ मा पर्ने गोदावरीमा बनाउने निर्णय गरिएको झण्डै एक वर्ष पुग्न लागेको छ ।
स्थायी राजधानी गोदावरी बनाउने प्रस्तावलाई गत वर्ष असोज १२ गतेको प्रदेशसभा बैठकले दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको थियो । स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरिएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि राजधानी स्थापनाको कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन् खाली कागजमा मात्रै गोदावरी राजधानी सिमीत रहेको छ ।
राजधानी तोकिएको लामो समय सम्म त्यस ठाउँमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन , भौतिक संरचना निर्माणका लागि डिपिआर बनाउने लगायतका कामहरु हुनुपर्ने भएपनि अहिले सम्म त्यस ठाँउमा कुनै पनि कामहरू हुन सकेको छैन । स्थायी राजधानी बनाउने ठाँउमा भौतिक संरचना निर्माणको काम त परै जाओस् एक वर्ष सम्म त्यस ठाउमा साइनबोर्ड समेत लगाइएको छैन् ।
गोदावरीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएपछि निकै खुसी भएका गोदावरी नगरबासीहरु राजधानी तोकिएको एक वर्षसम्म कुनै पनि प्रकृया अगाडि नबढेको भन्दै निराश बनेका छन् । राजधानी र प्रदेशको नामाकरणको टुङ्गो लगाएको भन्दै गर्व गर्दै आएको प्रदेश सरकारले राजधानी कार्यान्वयन गर्न तर्फ कुनै चासो देखाएको छैन ।
अत्तरिया उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष समेत रहेका अत्तरियाका व्यवसायी कमल कडायतले गत वर्ष गोदावरीलाई स्थायी राजधानी बनाउने भनेर घोषणा गरेर कोरा कागजमा लेखिए पनि अहिले सम्म त्यस ठाँउमा राजधानीको कुनै प्रकृया अगाडि नबढ््दा गोदावरी बासीको आशा निराशामा परिणत भएको बताए । उनले सुरुमा हतारमा राजधानी तोकिएको र अहिले आएर विभिन्न राजनीतिक चलखेल भैरहेकोमा आशंका बढेको बताए ।
गोदावरी नगरपालिका वडा नंम्बर २ का स्थानीय युवा आनन्द भट्टले प्रदेश सरकारको दुई तिहाइ बहुमतवाट पारित भएको विषयलाई अहिले सम्म किन कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरे । उनले प्रदेश सरकारले राजधानी स्थापनाका लागि गत वर्ष करोडौँ रकम छुट्याएको भएपनि फिल्डमा भने सामान्य एक साइनबोर्ड समेत राख्न नसकेको र सबै रकम फ्रिज गएको बताए ।
‘सुरुमा दुई तिहाइ बहुमतले निर्णय पारित गरिहाल्यो अहिले आएर आफैले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई समस्या भैरहेका छ’ उनले भने – ‘तर यसका लागि हामी सबै गोदावरीबासी एक हुनुपर्ने भएको छ ।’ अबको केही दिनमा युवाहरुवाट स्वतस्फुर्त केहि रकम संकलन गरेर राजधानी तोकिएको ठाउँमा साइनबोर्ड सम्म राख्ने योजना आफूले बनाइ रहेको उनले बताए ।
अत्तरिया उधोग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अशोकराज देवकोटाले राजधानी तोकिएको लामो समय सम्म कुनै काम अगाडि नबढ्नु दुखद रहेको बताए । उनले राजधानी कार्यान्वयनका लागि उद्योग वाणिज्य संघका तर्फवाट प्रदेश सरकारलाई दबाव दिने काम भैरहेको बताए ।
‘राजधानी गोदावरीमा तोकिएपछि यहाँ उधोगधन्दा , कलकारखाना , व्यापार व्यवसाय बढ्छ भनेर हामीहरु धेरै आशामा थियौ ’उनले भने – ‘तर राजधानी भने अब अन्यन्त्रै सार्ने चलखेल भैरहेको छ कि भन्ने शंका लागेको छ । ’
प्रदेश सरकारले अन्य काम भन्दा पनि अहिले जति सक्दो चाँडो राजधानी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । राजधानी कार्यान्वयनका लागि गत आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारले छुट्टयाएको बजेट फ्रिज भएको छ । राजधानी तोकिएको क्षेत्रको जग्गाको स्वामित्व संघबाट प्राप्त नहुँदा र प्रदेशसभाको निर्णय विरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्नुले राजधानी कार्यान्वयनमा ढिलाई भैरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
राजधानी तोकिएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि अहिले सम्म गोदावरी क्षेत्रको जग्गाको स्वामित्व संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्न सकेकोे छैन । यस्तै वन क्षेत्रमा राजधानी बनाउने निर्णयको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ ।
सो मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेकाले हालसम्म राजधानी निर्माणको प्रक्रिया कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकार पन्छिने गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारको नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको थियो ।
सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक एबम् प्रदेशको राजधानी र नामाकरण समितिका संयोजक तारा लामा तामाङ्ले राजधानीको डिपीआर लगायतको कामका लागि प्रदेश सरकारले ५ करोड बजेट छुट्याएको बताए । उनले यस वर्ष यो बजेट सत प्रतिशत कार्यान्वयन हुने दाबी गरे ।
सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एबम् कानुन मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको छिनोफानो र वन क्षेत्रको जग्गा भोगचलनका लागि अधिकार प्राप्त नहुँदासम्म प्रदेश सरकारले वन क्षेत्रमा राजधानी निर्माणको कुनै पनि काम गर्न नसक्ने बताए ।
उनले सर्वोच्च अदालत र वन मन्त्रालयले सहजता प्रदान गर्ने बित्तिकै राजधानीको पूर्वाधार निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने, अध्ययन गर्ने र संरचना बनाउने कार्यमा अगाडि बढ्ने बताए । वन क्षेत्रलाई मासेर राजधानी बनाउन नहुने भन्दै प्रदेश सरकारको निर्णयप्रति प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सुरु देखि नै विरोध गर्दै आएको छ ।
भर्खरै
लोकप्रिय
