काठमाडौँ– आन्तरिक हाइड्रोपावर लगानीकर्ताहरुले सरकारले आफूहरुलाई विभेद गरेको आरोप लगाएका छन्। बाह्य लगानीकर्ताको तुलनामा आफूहरुलाई कम सुविधा दिएको उनीहरुको गुनासो छ।
रुग्ण जलविद्युत आयोजना समन्वय समितिका संयोजक सूर्यप्रसाद अधिकारीले प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पश्चात बनेको सरकारले अंगिकार गरेको आर्थिक नीति अन्तर्गत बनेको ‘विद्युत ऐन २०४९’ र ‘विद्युत नियमावली २०५०’ अनुसार जलविद्युत विकासमा नीजि क्षेत्रको सहभागिता रहँदै आएको भएपनि आफूहरुले वर्तमान अवस्थासम्म ऐन र नियमावलीमा तोकेबमोजिमका कुनै सुविधा नपाएको बताए।
सरकारले भनेका सुविधाहरु नदिने तर निजी लगानीकर्ताले आफ्नो प्रतिवद्धता जसरी पनि पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनकाे भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट विकास गरिएका आयोजनाहरु वित्तीय हिसाबले सफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार वि.स. १९६८ सालमा निर्माण सम्पन्न भएको ५०० किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत केन्द्रबाट सुरु भएको नेपालको विद्युत विकास यात्राले १०८ वर्षको अवधि पार गर्दा करिब एक हजार एक सय ४० मेगावाट मात्र उत्पादनको जडित क्षमता छ।
यसरी विद्युत विकासको इतिहासलाई हेर्ने हो भने ‘विद्युत ऐन २०४९’ र ‘विद्युत नियमावली २०५०’ पछि जलविद्युत निमार्णमा प्रवेश गरेको करिब २५ वर्षको अवधिमा निजी क्षेत्रका ८३ वटा आयोजनाहरुबाट ५ सय ६१ मेगावाट बराबर जडित क्षमताका जलविद्युत केन्द्रहरु निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने सरकारी क्षेत्रबाट १ सय ८ वर्षमा जम्मा ५ सय ५ मेगावाटका आयोजनाहरु मात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन्। तर पनि सरकारले नीजि क्षेत्रलाई वेवास्ता गरेको अधिकारीको आरोप छ।
आन्तरिक लगानीकर्ताले विद्युत खरिद दर, ब्याजदर, प्रसारण, उपलब्धता र जलविद्युतिय घाटा, प्रसारण लाइन र ढिलो उत्पादन हर्जाना लगायतका समस्याहरु भोग्दै आएको र यी समस्याको समाधान नभए निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जडित क्षमता करिब २८१.५९ मेगावाट रहेका ६६ आयोजना बर्सेनि भइरहेको घाटा थेग्न नसकी संचालन खर्चको अभावमा बन्द हुने र बैंककाे साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकिने चेतावनी पनि उनले दिएका छन्।
यसमा लगानी भएको करिब २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राष्ट्रिय पूँजी धरासायी हुने संयोजक अधिकारीले जानकारी दिए।
यी आयोजनाहरुमा ऋण स्वरुप लगानी भएको बैंकको ३६ अर्ब बराबरको सम्पत्ति जोखिममा पर्नुको साथै यसको परिणम बैंक तथा वित्तीय संस्था धरासायी भएर राष्ट्रिय पूँजी र राष्ट्रिय उत्पादनमा पनि गम्भीर असर पर्ने उनले बताए।
उनले भने, ‘सरकारले बाह्य लगानी भएका परियोजनामा एक देखि पाँच प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गराउने र निजी लगानीकर्ताको लगानी रहेको परियोजनाका लागि आफ्नो बैंकिङ् च्यानलबाट १४ प्रतिशत ब्याज तिर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ।’
आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा बजेटमार्फत ५० लाख रुपैयाँ एकमुष्ट प्रति मेगावाट अनुदान दिने कुरा भएपनि सो रकम अहिलेसम्म लगानीकर्ताहरुले नपाएको संयोजक अधिकारीले बताए।
यस्ता विविध कारणले २० आयोजनाहरु नेपाल सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएको संयोजक अधिकारीको भनाई छ।
आन्तरिक लगानीकर्ता र बाह्य लगानीकर्ताले पाउनु पर्ने सेवा सुविधा समान हुनुपर्ने र १५ वर्षको रोयल्टी मिनाह हुनुपर्ने उनले बताए। यी समस्याहरुको तत्काल समाधान नभए समग्र वित्तिय क्षेत्र तथा राष्ट्र आर्थिक मन्दीमा जाने सक्ने उनकाे भनाई छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
