काठमाडौं-नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सीको बढाबढमा बुधबार एनसेल प्रालि छनोट भएको छ।
मुलुकमा गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा सुनिश्चित गर्न प्राप्त सीमित स्रोत साधनको अधिकतम उपयोगको वातावरण सिर्जना गराइ समृद्धिमा सघाउन प्राधिकरणले सो फ्रिक्वेन्सी बढाबढ गरेको नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीन प्रसाद अर्यालले देश सञ्चारलाई जानकारी दिए।
उनले भने, ‘तर एनसेले प्राधिकरणलाई लाभ कर बुझाए मात्रै त्यसमा सहभागी भएर काम गर्न पाउनेछ।’ एनसेलले २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने आन्तरिक राजस्व विभागको कार्यालयले जनाएको छ। भदौ ९ गते बसेको प्रधानन्यायाधीश सहितको पूर्ण इजलासले एनसेलले तिर्नु पर्ने लाभकर विषयमा गरेको निर्णयको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको थियो।
उनका अनुसार प्राधिकरणले ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी बढाबढ प्रक्रियाको लागि एक वर्षअघि सूचना प्रकाशन गरेको थियो। बढाबढको सूचनामा एनसेल र नेपाल टेलिकमले आफ्नो सेवा दिने मूल्य दाबीसहित भाग लिएका थिए।
प्राधिकरणले बुधबार आयोजना गरेको बढाबढ कार्यक्रममा एनसेलको पाँच करोड ८० लाख रूपैयाँ र टेलिकम कम्पनीको पाँच करोड एक हजार रूपैयाँ पर्न आएको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालका अनुसार फोरजी र फाइभ जीसेवा प्रवाहको सुनिश्चितताका लागि फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन गरिएको हो। प्राधिकरण नेपाल सरकारको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन र नीतिगत सुझाव दिने निकाय हो।
भर्खरै
लोकप्रिय
