धनगढी– सरकारले विजनेश उपलब्ध नगराउँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन कहिले शुरु हुने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन।
विधेयक अधिवेशनको रुपमा रहने हिउँदे अधिवेशन शुरु गर्ने कुनै सुरसार नै देखिएको छैन।
प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिबेशनमा पेश गर्नका लागि ७–८ वटा विधेयकहरु तयारी अवस्था रहेको बताए पनि प्रदेश सभा सचिवालयमा भने बुधबार सम्म कुनै पनि विधेयक दर्ता भएका छैनन् ।
प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले भने, ‘बुधबारसम्म सचिवालयमा एउटा पनि विधयेक दर्ता भएको छैन, केही दिन भित्र दर्ता हुने जानकारी पाएको छु।’
सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिएको साढे एक वर्षसम्म पनि विधेयकहरु तयार भएका छैनन्।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री परिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति लिएका विधेयकहरु कति निर्माण भए भन्ने जानकारीसमेत कानून मन्त्रालयमा आएको छैन। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाटै सैद्धान्तिक सहमति लिएका ३ वटा विधेयक समेत तयार भएका छैनन्।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत वर्षको भदौ ४ गते सैद्धान्तिक सहमति लिएका दुई विधेयक हालसम्म तयार गरेको छैन। एकै दिन सैद्धान्तिक सहमति पाएका पहलमानसिंह स्वाँर प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन सम्बन्धी विधेयक र प्रदेश श्रम तथा रोजगार विधेयक हालसम्म तयार भएका छैनन्।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको ताकेतापछि एक पटक विधेयक बनाएर पठाइए पनि मन्त्रालयको कानून शाखाले कानूनी भाषा नमिलेकोले फेरी बनाउन भन्दै फिर्ता पठाएको कानून अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद जोशीले बताए। फिर्ता पठाएपछि विधेयकमाथि मन्त्रालयले कुनै पनि काम गरेन। अहिले भने विधेयकमाथि काम भइरहेको र अन्तिम चरणमा पुगेको कानून मन्त्रालयका सूचना अधिकारीसमेत रहेका जोशीले बताए।
मन्त्रालयमा चार महिनाअघि कानून अधिकृत दान बहादुर सुनार हाजिर भएपछि उनले सोधखोज गर्दा बल्ल विधेयक तयार गरिँदैछ। मन्त्रालयका कानून अधिकृत सुनारले सो विधेयक प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा पेश गर्ने गरी तयार गरिरहेको बताए।
सो विधेयक लामो समयसम्म सामाजिक विकास मन्त्रालयको भाषा तथा संस्कृति शाखाका थन्किएको थियो। सामाजिक विकास मन्त्रालयले नै सैद्धान्तिक सहमति पाएको श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी विधेयकमा भने कुनै पनि काम गरेको छैन।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत वर्षको साउन २१ गते सैद्धान्तिक समहति पाएको जग्गा प्रशासन तथा नाप नक्सा सम्बन्धी विधेयकमा समेत कुनै काम भएको छैन। यो विधेयक समेत डेढ वर्षदेखि मन्त्रालयमै रहेको छ।
मन्त्रालयले संघीय सरकारको भूमि सम्बन्धी ऐन पारित भएपछि मात्रै विधेयक तयार गर्ने जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार संघीय ऐनसित नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने भएका कारण यो विधेयक दर्ता गर्न ढिलाई भएको हो।
सैद्धान्तिक समहति लिएर आफ्ना लागि आवश्यक कानूनसमेत तर्जुमा नगर्ने मन्त्रालयहरुको प्रवृतिले प्रदेश सभामा विजनेश दिन ढिलाई भइरहेको कानून मन्त्रालयले जनाएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
