काठमाडौँ– समयमै बक्यौता रकम नतिर्ने तीनवटा कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय सरकारले बदर गरिदिएको छ।
व्यवसायी अजय सुमार्गीको स्वामित्वमा रहेको ‘हेलो नेपाल’ ब्राण्डमा मोबाइल सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम कम्पनीसहित तीन कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने प्राधिकरणकाे निर्णय सरकारले बदर गरेको हो।
प्राधिकरणले गत साउन १३ गते ‘वेभ सर्फर नेपाल कम्युनिकेशन सिस्टम प्रा.लि.’ र ‘स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.’ को तथा साउन १७ गते ‘नेपाल स्याटलाइट टेलिकम प्रा.लि.’ को अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तीन वटै कम्पनीले तिर्नुपर्ने साँवा ब्याजसहितको सबै किसिमको रकम पाँच किस्तामा नबढ्ने गरी बुझाउनु पर्ने सरकारले निर्णय गरेकाे छ।
सरकारकाे निर्णय अनुसार तीन वटै कम्पनीले पहिलाे किस्ता आगामी असार मसान्तसम्म र बाँकी चार किस्ता आगामी चार वर्षभित्र बुझाउनु पर्नेछ।
यता, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षले सरकारले सदर गरेको निर्णयलाई प्राधिकरणले पालना गर्दै पुन: सञ्चालनका लागि तीन कम्पनीले बाँकी बक्यौता रकम बुझाउनु पर्ने बताए।
उनले भने,’सरकारको निर्णय प्राधिकरणले स्वीकार गर्छ। अब कम्पनीहरुले प्राधिकरणमा बाँकी बक्यौता रकम बुझाएर पुन: सेवा सुरुचारु गर्न सक्छ।’ तर फेरि ती कम्पनीहरुले निर्धारित समयमा बाँकी बक्यौता रकम नबुझाए प्राधिकरण पुन: कम्पनीको लाइसेन्स खारेज हुने उनको भनाइ छ।
यस्तै नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीन प्रसाद अर्यालका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले गत भदौसम्म करीब २ अर्ब ३२ करोड रकम बझुाउने पर्ने छ भने हेलो नेपाल करीब ८२ करोड रकम बुझाउनु पर्नेछ। यस्तै वेभ सर्फर कम्युनिकेशन प्रालिले ३ करोड ७२ लाख बक्यौता रकम बुझाउनु पर्ने देखिन्छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
