धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशकाे सामाजिक विकास मन्त्रालय फेरि विवादमा परेको छ। गत आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य संस्थालाई वितरण गर्नका लागि खरिद गरिएका १६ वटा एम्बुलेन्समा भ्रष्टाचार गरेको आरोप मन्त्रालयलाई लागेको छ।
मन्त्रालयले झुटो कागजपत्र तयार पारेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०७६ कार्तिक २० गते भव्य कार्यक्रम गरी सेती प्रादेशिक अस्पतालसहित प्रदेशका १६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एम्बुलेन्स वितरण गरेको थियो।
मन्त्रालयले टाटा एसएफसी–४०७ मोडलकाे गाडि खरिद गरेको उल्लेख गरेको छ। कागजात र प्रमाण अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थालाई एम्बुलेन्स वितरण गर्दा गरेको सम्झौता पत्रमा पनि एकरुपता देखिएको छैन। प्रदेश सरकारले सुविधा सम्पन्न भनेको एम्बुलेन्समा एउटा बिरामी सुत्ने बेड छ, बिरामी कुरुवालाई बस्नलाई बेन्च छ, अक्सिजन र मोनिटर राखिएको छ। मोनिटरलाई कपडाले बानिएको छ भने अक्सिजन सिलिन्डरलाई फलामले अडकाइएको छ। सामान राख्नका लागि दराजहरु बनाइएको छ। यी बाहेक अन्य सुविधा छैन्।
टाटा लेखिएको सो एम्बुलेन्स बाहिर हेर्दा विभिन्न स्टिकरले आकर्षक बनाइएको छ। एम्बुलेन्समा ‘एमरन’ नामक कम्पनीको पुरानो ब्याट्री राखिएको छ। एम्बुलेन्सको इन्जीन रहेको भागतिर विभिन्न मिति उल्लेख गरिएका पर्चाहरु छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयले यो गाडीलाई सन् २०१९ कै भनेपनि गाडीको मोडल र गाडीमा उल्लेख भएका विभिन्न मितिका पर्चाले यो सन २०१६ को मोडल रहेको देखाएको छ।
एम्बुलेन्स चालकहरु एम्बुलेन्सहरु द्रुत गतिमा गुड्ने र बिरामी मैत्री हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको बताउँछन्। उनीहरुले एम्बुलेन्स चलाएदेखि नै ब्रेक फेल हुने, मर्मत गर्नुपर्ने लगायतका समस्या झेल्दै आएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
एम्बुलेन्स चालक संघका अध्यक्ष लक्ष्मण सिंहले भने, ‘एम्बुलेन्स चलाउन नै जोखिम छ।’ उनले प्रदेश सरकारले प्रदेशको पहाडी जिल्लाका लागि भनेर ल्याएको यो एम्बुलेन्स उकालोमा चड्न पनि नसकिरहेको बताए। उनले यो एम्बुलेन्स नभई भारतमा भारतीय प्रहरी र नेपालमा नेपाल प्रहरी बोक्न प्रयोग हुने गाडी रहेको बताए।
अत्याधुनिक भनेर एम्बुलेन्स बाड्दा सामाजिक विकासका मन्त्रालयले सबै स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पताललाई झुक्याएको आरोप छ। पूर्वमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी मन्त्री हुँदा प्रदेशका पहाडी सात जिल्लाका १६ निर्वाचन क्षेत्रमा एम्बुलेन्स वितरण गर्ने नीति, बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो। तर प्रदेश सरकारले वितरण गर्दा राजनीतिक पहुँचका आधारमा सबै जिल्ला गरेर १६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एम्बुलेन्स वितरण गरिएको थियो।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले ती ट्रकलाई एम्बुलेन्सका रुपमा खरीद गर्दा प्रतिएम्बुलेन्स ३९ लाख ७ हजारका रुपैयाँका दरले ६ करोड ३५ लाख २० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ। यता मन्त्रालयले भने प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी एम्बुलेन्स खरिद नियमसंगत भएको जनाएको छ। मन्त्रालयले बाहिर आएका हल्ला पूर्वाग्रह र हचुवाको भरमा आएको दावी गरेकाे छ।
यसैबीच एम्बुलेन्स प्रकरणबारे सामाजिक विकास मन्त्रालयले सिप्रदी ट्रेडर्सलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ। एम्बुलेन्समा ब्रेक नलाग्ने, इन्धन बढी खाने, गति निकै सुस्त भएको लगायतका समाचार प्रकाशन र प्रशारण भएपछि मन्त्रालयले सप्लायर्स कम्पनी सिप्रदी ट्रेडर्सलाई स्पष्टिकरण सोधेको हो।
सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले सञ्चार माध्यममा आएको समाचारको आधारमा स्पष्टिकरण सोधिएको बताए। सम्झौता अनुसारको एम्बुलेन्स खरिद नभएको भए सिप्रदी र संग्लन कर्मचारीलाई पनि कारवाहीको दायारमा ल्याउने उनको भनाइ छ।
यसैबिच सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा लेखा समितिले पनि मन्त्रालयसँग एम्बुलेन्स खरिदका कागजात मागेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
