धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकमा प्रदेश रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन प्रशारण सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि प्रतिपक्ष दलले आपत्ति प्रकट गरेको छ।
सोमबारको प्रदेश सभा बैठकमा बिद्ययकको सैद्धान्तिक पक्ष माथि छलफलमा भाग लिएका प्रतिपक्ष दलका प्रदेश सभा सदस्यहरुले आपत्ति प्रकट गरेका छन्।
विधेयक माथिको छलफलमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरत बहादुर खड्काले सरकार नियन्त्रण मुखी प्रसाशनको पक्षमा गएको आभास विधेयकले दिएको बताए। सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको विधेयकलाई सरोकारवाला र बिज्ञहरुसित छलफल चलाएर ब्यापक संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने उनले बताए।
प्रदेश सभा सदस्य खड्काले आफ्नो स्वार्थ र अनुकुलताका आधारमा कानून बनाउन नहुने बताए। “स्वतन्त्र तरिकाले मिडियालाई अगाडि बढ्ने बातावरण बनाउनुपर्छ”–उनले भने –“मिडियालाई संकुचन गर्न थाल्यौं भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ।”
नेपालको संविधानको धारा १९ मा सूचनाको हक सम्बन्धी ब्यवस्था रहेकोमा प्रदेश सरकारले बनाएको विधेयकले संविधानको सो प्रावधानलाई पनि उल्लंघन गरेकोले विधेयक संविधानको बर्खिलाप रहेको उनले बताए।
प्रदेश सभा सदस्य खड्काले सुदूरपश्चिम प्रदेशको आम सञ्चार नीति नै नबनाई विधेयक ल्याएर सरकारले हतारो गरेको बताउँदै आम सञ्चार नीति बनाएपछि मात्रै विधेयक प्रदेश सभामा प्रवेश गराइनुपर्ने तर्क गरे।
“मन्त्री बोर्डको अध्यक्ष हुने, जरिवाना तोक्नेजस्ता कुरा पे्रस स्वतन्त्रता विरोधी कुरा हुन”–उनले भने –“प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको मुटु हो, विधेयक संविधान अनुरुप नै हुनुपर्छ।”
नेपाली कांग्रेसकै प्रदेश सभा सदस्य श्यामलाल राना थारुले विधेयक एकदमै हतारमा ल्याइएको बताए। “मिडियामा अंकुश लगाएर सञ्चार माध्यमलाई आफ्नो मुखपत्र बनाउने नियतका साथ सरकारले विधेयक ल्याएको छ”, उनले भने–“दण्ड सजायको कुरा मन्त्रालयको मातहतमा रहेको निकायले गर्ने कुरामा हाम्रो गम्भीर असहमति छ।’
विधेयक माथि बिधिन्न पटक प्रदेशका सबै जिल्लामा छलफल गरिएको भएपनि छलफलमा सहभागीहरुले दिएका कुनै पनि सुझावलाई नसमेटेरै सरकारले विधेयक तयार गरेकोमा उनले आपत्ति जनाए।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै सत्तापक्ष नेकपामा संसदीय दलका सचेतक अक्कल बहादुर रावलले विधेयकको बचाउ गर्दै सरकारले आफ्नै रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने कुरा सकारात्मक रहेको बताए। सत्तापक्ष नेकपाकै अर्का प्रदेश सभा सदस्य पूर्णा जोशीले प्रदेश सरकारले विधेयक सदनमा टेबुल गर्नुभन्दा पहिले हरेक जिल्लामा छलफल चलाएकोले सुझावहरु आएको बताइन्। उनले सुझावहरु समेटिएकोले विधेयक सही बाटोमा रहेको जिकिर गरिन्।
प्रदेश सरकारले बिभिन्न जिल्लामा गरेका छलफलमा दिइएका सुझाव अनुसार कुनै पनि परिवर्तन नगरी विधेयक सदनमा पेश गरेको छ । विधेयकको दफा १४ मा आफू समक्ष प्राप्त हुन आएका सूचना, समाचार, लेख वा कार्यक्रमको सत्य तथ्य श्रोतबाट पुष्टि भएपछि मात्र प्रसारण गर्ने, गराउने, पुर्वाग्रह रहित भई समाचारको सम्पादन तथा प्रसारण गर्ने, गराउने,प्रचलित कानून प्रदत्त व्यक्तिको गोपनीयताको हक र सामाजिक संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर मात्र प्रसारण सामग्री प्रसारण गर्ने, गराउने, उल्लेख गरिएको छ। यी सबै बुँदामा सञ्चारकर्मीहरुले विरोध रहेको छ।
यस्तै दफा १४ को उपदफा २ मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि प्रसारण गर्दा प्रसारकले निम्न कुरामा ध्यान दिनु पर्नेछ भन्दै विवादास्पद बुँदाहरु राखेको छ।
“सार्वजनिक सुरक्षा, नैतिकता र सामाजिक मर्यादामा आँच आउने किसिमका कार्यक्रमहरू प्रसारण नगर्ने, नगराउने, कसैको चरित्र हत्या, लैङ्गिक हिंसा, छुवाछुत तथा जातीय विभेदलाई दुरुत्साहन गर्ने प्रकृतिका सामग्री प्रसारण नगर्ने, नगराउने, गलत तथा भ्रामक समाचारको प्रसारण नगर्ने, नगराउने” भन्दै विधेयकमा नियन्त्रणकारी बुँदाहरु रहेका छन्।
विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ विभागीय मन्त्रीको अनुपस्थितीमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहराले दिएका थिए । सो क्रममा मन्त्री बोहराले सञ्चार माध्यममाथि अंकुश लगाउने कुरा सोच्न पनि नसकिने बताए।
उनले सरकारले टेबुल गरेको विधेयक माथि संसदीय समितिहरुमा दफावार छलफल हुने भएकोले विधेयक टेबुल हुँदैमा सबै कुरा सकियो भन्ने ढंगले नबुझ्न आग्रह गरे।
भर्खरै
लोकप्रिय
