धनगढी – थरुहट/थारुवान संयूक्त संघर्ष समितिले बिहीबारदेखि धनगढीमा सामूहिक अनशन सुरु गरेको छ । थारु नेता लक्ष्मण थारुको नेतृत्वमा जेलबन्दीका परिवारहरुको सहभागितामा धनगढीस्थित गुरही (क्याम्पस) चौकमा सामूहिक आमरण अनशन सुरु भएको हो ।
अनशन सुरु गर्दै थरुहट/थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक लक्ष्मण थारुले सरकारले थारुहरुको माग पूरा नगरेसम्म अनशन जारी राख्ने बताए । नेता थारुले आन्दोलनलाई अझ शसक्त बनाउँदै अघि बढ्ने बताए ।
टाउकोमा कालो पट्टी बाँधी अनसन सुरु गरेका थारुले आमरण अनशनमा पहिचान पक्षधर राजनीतिक दल, आदिवासी, जनजाती, मगरात, लिम्बुवान, तमुवान, खम्बुवान, किरात, नेवाः, सेर्पा, मधेशी, खसान लगायतले ऐक्यवद्धता जनाएको बताए ।
उनले भने –‘थारुहरुमाथि टीकापुर घटनाको बहानामा झुठा मुद्दा लगाई थुनामा पठाएको छ । तर, त्यसको भोलिपल्ट थारुहरुको घरमा आगजनी गर्नेहरु अझै खुला घुमिरहेका छन्, उनिहरुलाई खोई कारबाही ?।’
कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधीसभा सदस्य रेशमलाल चौधरीसहित अन्यलाई सरकारले बिना सर्त रिहा गर्नुपर्ने लक्ष्मणले माग गरे । आमरण अनशनमा बोल्दै सघीय लोकतात्रिक राष्ट्रिय मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिग्देलले टिकापुर घटना राजनीतिक घटना भएको बताए । सरकारले थारुहरुसँग वार्ता, बहस र छलफल गरेर यो घटनालाई टुगाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
रेशम चौधरी लगायत ११ जनाको मुद्धा खारेजी र बिना सत्र्त रिहाइ गरिनुपर्ने भन्दै आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिएको उनले बताए । थरुहट/थारुवान संघर्ष समितिका प्रदेश संयोजक होरिलाल चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा आदिवासी जनजाती महासंघका गोविन्द छत्याल, नेपा राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्ष विजय सैजु लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रममा पूर्व सभाषद कृष्णकुमार चौधरी (कुन्दन), टीकापुर राजबन्दी परिवार, विभिन्न जातजातीका नेता तथा अगुवाहरुको सहभागिता रहेको थियो । संघर्ष समितिका प्रवक्ता माधव थारुका अनुसार विहिबार लक्ष्मण थारु एक्लै अनसन बसेपनि विभिन्न मोर्चाहरुले एक्येवद्धता जनाएका छन् ।
थरुहट/थारुवान संघर्ष समितिले टीकापुर घटनाका बन्दीहरुको निःशर्त रिहाई, टीकापुर घटनाको छानविन गर्नका लागि पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, २०७२ साल भदौ ८ गते भएको आगजनी, लुटपाटका घटनामा संलग्नहरुलाई पक्राउ गरि कारबाही गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।
उनीहरुले सरकारले संघर्ष समितिसंग गरेको ५, ६ र १० बुँदे सहमति अनुसार नेपालको संविधानको धारा २७४ र अनुसूचि ४ संशोधन नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने जनाएका छन् ।
भर्खरै
लोकप्रिय
