धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ। प्रदेशका सात जिल्लामा यसअघि नै सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बाँकी रहेका डोटी र डडेल्धुरा जिल्लामा पनि विस्तार गरिएको छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बुधबार डोटी र बिहीबार डडेल्धुरामा कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको हो । यो सँगै प्रदेशभर बीमा कार्यक्रम लागू भएको बीमा बोर्डले जानकारी दिएको छ।
डडेल्धुरामा नेपाल सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतले अमरगढी नगरप्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझालाई स्वास्थ्य बीमा सदस्यता दिएर स्वास्थ्य बीमाको शुभारम्भ गरेका छन्।
कार्यक्रमलाई सम्बाेधन गर्दै स्वास्थ्य राज्य मन्त्री रावतले सम्पूर्ण नेपालीहरु आधारभूत स्वास्थ्यबाट वञ्चित नहुन् भन्ने उदेश्यले यो कार्यक्रम ल्याएको बताए। यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नका लागि सम्पूर्ण पक्षले सहयोग गर्नुपर्नेमा मन्त्री रावतले जोड दिए। उनले मन्त्रालय अहिले आफै अस्वस्थ्य रहेकाले आफू व्यवस्थापनमा लागेको बताए।
स्वास्थ्य उपचारमा अनियन्त्रित रुपमा भइरहेको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक खर्च घटाउँदै नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुर्याउने र सेवाको उपयोगमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो।
दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका गरी सात वटा स्थानीय तह रहेको जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि ५२ वडामा विमा अभिकर्ता खटाइएको छ।
एउटा परिवारले अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म उपचार सुविधा लिन सक्ने स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश संयोजक जनक साउँदले जानकारी दिए। बीमित परिवारका सदस्यले सदस्यता क्रियाशील भएपछि हुँदा उपचारको लागि आफनो परिचयपत्र लिएर आकस्मिक उपचारको लागि बाहेक सधैं तोकिएको प्रथम सेवाविन्दू स्वास्थ्य संस्थामा नै जानु पर्ने प्रावधान पनि बीमा कार्यक्रमले अनिवार्य गरेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सात जिल्लामा स्वास्थ्य बीमितको संख्या हालसम्म दुई लाख ६० हजारभन्दा बढी पुगेको उनको भनाइ छ। विसं २०७२ चैत २५ गतेदेखि कैलालीमा पहिलो पटक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरुवात भएको थियो।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि डडेल्धुरा जिल्लामा रहेका ५२ वडाबाट एक–एक जना दर्ता सहयोगी छनोट गरिएकाे संयोजक साउँदले बताए।
प्रदेश संयोजक साउँदका अनुसार डडेल्धुरा र डोटीमा उक्त कार्यक्रम लागू भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू हुने देशकै पहिलो प्रदेश भएको छ।
देशका ५० जिल्लामा कार्यान्वयनमा आइसकेको सो कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भित्रमा ७७ वटै जिल्लामा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। त्यसैगरी सन् २०२० सम्ममा बीमितको संख्या ५० प्रतिशत र सन् २०३० सम्ममा १०० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ।
स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ अनुसार अति गरीबको परिचयपत्र प्राप्त परिवार, अतिअशक्त अपाङ्गता (रातो कार्ड), कुष्ठरोगी, एचआइभी संक्रमित, जटिल खालका क्षयरोगी (एमडिआरटिबी) बिरामी भएका परिवारको योगदान रकमको शतप्रतिशत छुट र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका संलग्न भएको परिवारको योगदान रकमको ५० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा रहेको छ।
त्यस्तै कडा प्रकारका रोग (अर्बुदरोग, मुटुरोग, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया र अल्जाइमर) मा नदोहिरिने गरी थप एक लाख रुपैयाँको सेवा सुविधा दिने व्यवस्था छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
