सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझै बनेन भूमि तथा सहकारी संरचना

धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अझै सहकारी तथा भूमि सम्बन्धी संरचना बनाउन सकेको छैन । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मातहतको सहकारी र भूमि सम्बन्धी निकाय (संरचना) बनाउन नसकेका कारण अहिले पनि भूमि तथा सहकारी सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन संघीय सरकार मातहतका निकायबाट भइरहेको छ ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय मातहात रहने गरि प्रदेश कृषि निर्देशनालय बनाएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशका ६ स्थानमा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरिएको छ । त्यस्तै, पशु तथा मत्स्यका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि साविकको पशु निर्देशनालय र पाँच स्थानमा भेटरीनरी तथा पशु सेवा ज्ञान केन्द्र स्थापना गरेको छ । कञ्चनपुरमा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र र धनगढीमा पशु सेवा तालिम केन्द्र साविकको पशु सेवा तालिम केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।

तर, प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहात सहकारी तथा भूमि सम्बन्धी निकायको संरचना भने अहिलेसम्म स्थापना भएका छैनन् ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै सहकारी सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारले स्थापना गरेको सहकारी डिभिजन कार्यालय, जिल्ला सहकारी कार्यालय र सहकारी तालिम केन्द्र स्वतः खारेज भएका थिए ।

अहिलेसम्म भूमिसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संघीय सरकारको मातहत मालपोत, नापी कार्यालय र भूमिसुधार कार्यालय रहेका छन् । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आफ्नै मातहातका निकाय स्थापना गर्न नसक्दा प्रदेशमा रहेका भूमि तथा सहकारी सम्बन्धी समस्या सम्बोधनमा अन्योल कायम रहेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले कर्मचारी अभाव तथा आवश्यक संरचना नहु“दा कार्यक्रम अघि बढाउन समस्या भएको बताइन् ।

सहकारी रजिष्टारको कार्यालय स्थापनाको तयारी

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सहकारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संरचना तयार गरिरहेको जनाएको छ ।

प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सहकारी रजिष्टारको कार्यालय स्थापना गरेर अन्य संरचना तयार गर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयले प्रदेशमा रहेका सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन तथा नियमन गर्न प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मन्त्रालयभित्रै सहकारी रजिष्टारको कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।

‘प्रदेश सभाबाट सहकारी ऐन पारित भइसकेको छ । मन्त्रालयले नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिइसकेको छ । केही दिनमै पारित हुन्छ ।’ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले भनिन्, ‘नियमावली पारित भएपछि तत्कालका लागि मन्त्रालयभित्रै रजिष्टारको कार्यालय राखिने छ ।’

मन्त्री चौधरीले रजिष्टारको कार्यालय स्थापना भएपछि एक स्थानीय तहभन्दा बाहिर कार्यक्षेत्र विस्तार वा नया“ दर्ता गर्न सहज हुने बताइन् । ‘सहकारी संस्थाहरू प्रदेशमा धेरै छन्, तर व्यवस्थित र संरक्षण हुन सकेको छैनन्’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयले चाहेर पनि जनशक्ति अभाव र संरचना नहुँदा सहकारीका कार्यक्रम गर्न सकिएको छैन ।’

मन्त्री चौधरीले रजिष्टारको कार्यालय स्थापना भएपछि सहकारीका कार्यक्रम अघि बढाउन सहज हुने बताइन् ।

उनले रजिष्टारको कार्यालय स्थापना पश्चात डिभिजन कार्यालय, तालिम केन्द्र लगायतका आवश्यक संरचना बिस्तार गरिने बताइन् ।

उनले प्रदेशमा रहेका सहकारीहरूलाई आवश्यकताअनुसार मर्ज गर्ने पहिलो उद्देश्य रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सहकारी संस्थाहरूलाई विकट क्षेत्रमा पुर्‍याउन तथा सहकारीको अवस्था हेरेर मर्ज गराउन प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन सहितको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छ ।’

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा सहकारीको भवन निर्माणमा अनुदान, फर्निचर सहयोग, सहकारीको क्षमता अभिवृद्धि, सहकारी शिक्षा लगायतका कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । उनले सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना कार्यान्वयन गर्ने बताइने ।

‘अन्य देशमा सहकारी संस्थाहरू थोरै छन्, तर ठूल्ठूला योजना सहकारी संस्थामार्फत नै संचालनमा छन्’ मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘यहाँ सहकारी संस्था धेरै छन्, तर उत्पादनशिल र समाज रुपान्तरणमा काम गर्न सकेका छैनन् ।’ उनले सहकारी संस्थाहरूमा सबै समुदाय, वर्ग आवद्ध हुने भएकाले परिणामुखी नतिजा आउने हुँदा प्रदेश सरकारले योजना सञ्चालन गर्दा सहकारीलाई नै प्राथमिकता राखेर अघि बढ्ने बताइन् ।