धनगढी– स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले कर्मचारीका कारण स्थानीय तह फेल हुने खतरामा रहेका आराेप लगाएका छन्।
एक कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीमा भेटिएका दार्चुलाको अपि हिमाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मानन्द सिंह मन्यालले भने, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तीन पटक फेरिए। लेखापाल छैन। एक जनाले तीन कार्यालय हेर्नुपर्छ। माथि गाउँपालिकातिर जाउँ न लेखापाल जि भन्यो भने म तिम्रो गाउँपालिकाको काम छोडिदिन्छु भन्छ, सदरमुकाममै बस्छ, समस्या गाउँका जनतालाई छ।’
लेखापालले गर्दा काम गरेपछि पनि भुक्तानी गर्न नसकेका कारण खर्च गर्न नसक्ने गाउँपालिकाका रुपमा बुझ्न थालिएको अपि हिमाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष मन्यालले बताए।
संघीय सरकारको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारीको माग गर्दा जाने कर्मचारी आफै खोजेर ल्याऊ, हामी चिठी लेखिदिन्छौँ भन्ने जवाफ दिने गरेको उनले बताए। अध्यक्ष मन्यालका अनुसार मान्छे खोजेर ल्याए पनि चिठी तयार गर्न २ महिना लगाइदिने प्रवृतिले स्थानीय तहलाई कमजोर बनाइरहेको छ।
बाजुराको गौमुल गाउँपालिका अध्यक्ष हरि बहादुर रोकायाले भने, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालका कारण स्थानीय तहहरु फेल हुने खतरा रहेको छ। काम गर्न निकै समस्या भएको छ।’
कर्मचारी अभावले दुर्गमका स्थानीय तहहरुले राम्रोसँग काम गर्न नपाएको उनीहरुको गुनासो छ।
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल खटाउने जिम्मेवारी संघीय सरकारको हो। संघले खटाएको कर्मचारी स्थानीय तहमा बसेर काम गर्न नमानिरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुको भनाइ छ।
सुगम क्षेत्रमा कर्मचारी सजिलै जाने भए पनि दुर्गममा जानै नमान्ने प्रवृतिका कारण दुर्गमका जनताले स्थानीय तहहरुलाई गाली गर्न थालेको रोकायाको भनाइ छ। गाउँपालिकामा नजाने मात्रै होइन, गइहाले पनि विभिन्न कानुनी अड्चन देखाएर काम नगर्ने गरेको र कार्यालयमा हाजिर गरेर विदा मिलाएर घरतिर फर्किने गरेको रोकायाको गुनासो छ।
बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कुष्मा चन्दले कर्मचारी नगइदिने समस्यासँगै समय घर्केपछि संघ र प्रदेशका तर्फबाट आउने योजनाहरुका कारण पनि स्थानीय तहहरु अलोकप्रिय भइरहेको बताइन्। उनले धेरै काम गर्नुपर्ने स्थानीय तहमा नयाँ कर्मचारी पठाइने र कर्मचारीहरुले काम नजानेर पनि समस्या भइरहेको बताइन्।
डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेश प्रसाद भट्टले शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य जस्ता महत्वपूर्ण विषय स्थानीय तहको जिम्मा लगाइए पनि त्यस अनुसार जनशक्ति नहुँदा काममा प्रतिफल खोज्न समस्या भइरहेको बताए। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय सचिवालय सदस्यसमेत रहेका भट्टले सेवा स्थानीय स्तरमा जनताले पाउने कुरा सकारात्मक भए पनि त्यस अनुसार जनशक्ति उपलब्ध नगराइदिएर आफूहरुलाई समस्यामा पार्ने मात्रै काम भएको बताए।
बाजुराकै खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कुन्ति बुढाले सिकेका जानेका कर्मचारी नआउने, आएकाले काम गर्न त टाढाको कुरा पत्रको व्यहोरासमेत लेख्न नजान्ने स्थिति रहेकोले काम गर्न समस्या भइरहेको बताइन्।
तुर्माखाँद गाउँपालिका अछामका अध्यक्ष पुष्पराज शर्माले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशानसकीय अधिकृत र लेखा फाँट हेर्ने कर्मचारी खटनपटनको जिम्मेवारी संघीय सरकारभन्दा पनि प्रदेश सरकारलाई दिइए केही सहज हुन सक्ने बताए। उनले संघीयताको मर्म अनुसार काम गर्न स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बताए।
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले संघीय संरचनामा मुलुक प्रवश गरेसँगै कर्मचारी व्यस्थापन र अन्य केही पद्धतिहरु स्थापित भए पनि त्यो पद्धति अनुसार संघ चल्न नचाहँदा समस्या भएको बताए।
भर्खरै
लोकप्रिय
