२०६२ अन्त्यतिर, भारत सरकारले नेपाली सेनालाई हतियार तथा सैन्य सामग्री आपूर्ति बन्द गरेको अवस्थामा चीनले त्यो जिम्मेवारी (आपूर्ति) लिँदा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) का नेता माधवकुमार नेपालले खुलेरै चीन सरकारको आलोचना गरेका थिए। राजाको सेनाको रुपमा शाही नेपाली सेनालाई खासगरी माओवादीहरुले चित्रित गर्दै आएता पनि माओवादी बिगबिगी बढ्दा सेना परिचालनको माग एमाले पार्टी पंक्तिबाटै बढी हुने गरेको थियो त्यसबेला। तर, अचानक श्याम सरण – हर्मिजले तयार गरेको योजना अनुसार १२ बुँदेमा हस्ताक्षर भएपछि माओवादी अचानक मित्रशक्ति बन्यो एमाले र नेपाली कांग्रेसको अनि नेपाली सेना शत्रुपक्ष। उसले चीनबाट हतियार पाउनु ‘शत्रुपक्ष’ बलियो हुनु थियो, त्यसैले माधव नेपालको चीनको आलोचनामा राजनीतिक पाटो थियो।
१२ – बुँदे कसको रचना र गेमप्लान थियो? यसबारे अहिलेसम्म त्यसका हस्ताक्षरकर्तामध्येका नारायणमान बिजुक्छेबाहेक अरु कसैले खुलेर त्यसको आलोचना र विश्लेषण गरेका छैनन्। त्यसले नेपाली राजनीतिमा निकै हदसम्म न्यून हुन पुगेको भारतीय हस्तक्षेपलाई निकै ठूलो आकारमा वैधानिकताका साथ नेपाल प्रवेश दिएको थियो। माधव नेपालको त्यो आलोचना त्यही परिवेशमा आएको थियो। हस्ताक्षरमा सामेल नेताहरु र तिनका ‘कमरेडहरु’ ले नबुझेको या बुझ्न नचाहेको महत्वपूर्ण कुरा अर्को थियो। एउटा कुनै चरणमा यो सम्झौता नेपालमै प्रत्युत्पादक हुन्छ र चीन तथा नेपालमा जायज नाजायज सरोकार भएका बाह्य शक्तिहरुको प्रतिक्रियामा पनि आउँछ भन्ने उनीहरुले सोच्न सकेनन्, सोच्न चाहेनन्। नेपालमा भएका २००७ साल र त्यस यताका सबै ठूला परिवर्तनमा भारतको संलग्नता र सहकार्य रहिआएको छ। यो प्रतिक्रिया साझा थियो, त्यसका पक्षधर ठूला साना सबै नेताहरुको। तर, उनीहरुले भारत स्वतन्त्र र नेपालमा राणाशासन अन्त्य भएयता नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको संलग्नतालाई नेपाल सरकारले क्रमश निरुत्साहित गर्दै गएको, पञ्चायतलाई जति गाली गरेपनि आफ्नै राजनीतिक व्यवस्थाको प्रयोग गरेको नेपालले स्वतन्त्र रुपमा विभिन्न मुलुकहरुसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरी संयुक्त राष्टसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुमा नेतृत्वदायी भूमिकासम्म लिएका तथ्यहरुले उसको प्रतिबद्धतालाई सही र सन्तुलित रुपमा बुझ्न सकेनन्।
नेपालको त्यो स्वतन्त्र हैसियत निर्माणमा नेपाली जनताको चाहनासँगै राजसंस्थाको भूमिका र खुला तथा भूमिगत रुपमा कार्यरत नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुका सहमति र समर्थन रहेको तथ्यलाई पनि बिर्से। बिपी र नेपाली कांग्रेसले स्वतन्त्रता- राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको सम्मिश्रणबिना दीगो हुँदैन भन्दै ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’ को नीति अगाडि बढाए पनि कम्युनिष्ट शक्तिहरुको ‘राष्ट्रियता’ प्रतिको समर्थन निः शर्त थियो, पञ्चायतताका, पहिला र पछि। २०४६ मा नाकाबन्दीपछि राजा वीरेन्द्रसँग नेपालको सुरक्षाको नियन्त्रण र जलस्रोतमाथि नियन्त्रणको शर्त नमानेमा कांग्रेस– कम्युनिष्टहरुको संयुक्त समीकरणलाई प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि समर्थन गर्ने रणनीतिका साथ भारत नेपालमा राजनीतिक कारण बन्न पुगेको थियो। तर, २०६२–६३ को आन्दोलनमा भारतको भूमिका दीर्घकालीनरुपमा उसको विपक्षमा गएको छ, ‘आतंकवादी’ भनेको शक्तिसँग सहकार्य गरेकोले मात्र हैन, नेपालमा २०४७ यता पुनर्स्थापित हैसियतलाई उचितरुपमा व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले पनि।
त्यो असफलताको एउटा चरम संकेत देखा पर्यो हालै, जब चिनियाँ राजदूत हाउ याङ्छी झण्डै श्याम सरण, शिवशरण मुखर्जी, जयन्त प्रसाद र रणजीत रे ‘स्टाइल’ मा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनीहरुविरुद्ध खनिएका माधवकुमार नेपाल र पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटी तत्कालका लागि ओलीको ‘खड्गो’ टार्न सफल भइन्। माधव नेपालले मात्र हैन, नेपालको प्रतिपक्षलगायत कुनै पनि नेताले हाउको यो कदमलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा नाजायज चासो वा हस्तक्षेपका रुपमा बुझ्न र लिन सकेनन्। कम्युनिष्ट ‘अन्तर्राष्ट्रियवाद’ मा कतैकतैबाट आएका यस्ता हस्तक्षेप स्वीकार्य हुने गर्छन्, तर कुनै पनि स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकमा हस्तक्षेप प्रगतिशील, अग्रगामी, सार्वभौम पक्षीय मानिदैँनन्।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चिनियाँ कदमलाई नेपालप्रतिको ‘ऐक्यवद्धता’ का रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्। ‘ऐक्यवद्धता’ सिद्धान्तगत (आइडोलोजिकल) हुन्छ या मानवीय। भौतिक संलग्नतामा आउने राजनीतिक दबाब १२ बुँदेपछिका भारतीय कूटनीतिको उत्तरी स्वरुपबाहेक केही हुँदैन। चिनियाँ सहयोग र खर्चमा यदि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसददेखि केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरु नेपालमा ‘सीपथ’ को अध्ययन, मनन र कार्यान्वयन चाहन्छन् भने हाउ व्यवहारलाई अन्तिम मान्न सकिन्न। त्यो शुरुवात मात्र हुने छ।
त्यसलाई कसरी विश्लेषण गर्ने ?२०६३ यता चीनको उपस्थिति र लगानीको लागि आकार बढेको अवस्थामा त्यसमा बिना व्यवधान सहयोग पुर्याउने सरकारप्रति मित्रवत व्यवहार राख्नु, सक्दो सहयोग पुर्याउनु चीनको स्वाभाविक पहुँच मान्न सकिन्छ। तर केन्द्रीय सचिवालय, स्थायी कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म ओली या कुनै सरकाको पक्ष र विपक्षमा समर्थन जुटाउन हाम फाल्नु आखिर चीनका लागि त्यही सावित हुनेछ नेपालमा, जुन अहिले श्याम सरण ‘डक्ट्रिन’ र त्यसले निर्देशित गरेको भारतीय व्यवहारले भोगिरहेको छ।
चीन नेपालसँगको सात दशकको कूटनीतिमा असर बराबरी, गैर–हस्तक्षेप र नेपालको स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएको छ, वाणी र व्यवहारमा। २०६३ को परिवर्तनमा भारत–युरोप र अमेरिकी गठबन्धन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका केही निकायहरुको आपत्तिजनक गतिविधिले चीन सशंकित हुनु अस्वाभाविक थिएन। राजसंस्था हटेपछि दलीय राष्ट्रपतिसहित शासनमा कब्जा जमाएका दलहरु र राज्यका विभिन्न निकायहरुसँग संस्थागत सम्बन्ध स्थापित गर्नु चीनको चुनौती र आवश्यकता भएको बुझ्न सकिन्छ। तर, आन्तरिक राजनीतिलाई ‘डिक्टेट’ गर्ने कूटनीतिक शैली स्वीकार्य हुन सक्तैन।
२०६३ यता चीनको उपस्थिति र लगानीको लागि आकार बढेको अवस्थामा त्यसमा बिना व्यवधान सहयोग पुर्याउने सरकारप्रति मित्रवत व्यवहार राख्नु, सक्दो सहयोग पुर्याउनु चीनको स्वाभाविक पहुँच मान्न सकिन्छ। तर केन्द्रीय सचिवालय, स्थायी कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म ओली या कुनै सरकाको पक्ष र विपक्षमा समर्थन जुटाउन हाम फाल्नु आखिर चीनका लागि त्यही सावित हुनेछ नेपालमा, जुन अहिले श्याम सरण ‘डक्ट्रिन’ र त्यसले निर्देशित गरेको भारतीय व्यवहारले भोगिरहेको छ।
राष्ट्रपति सी जिङफिङले अप्रिल २७ मा नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग वार्ता गरे। त्यसको केही घण्टापछि परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा चीन नेपाललाई कोभिड–१९ विरुद्धको युद्धमा सक्दो सहयोग दिन तयार रहेको आश्वासन राष्ट्रपति सीबाट आएको बताइएको छ। त्योसँगै स्वास्थ्य उपचारपछि प्रधानमन्त्री ओली दैनिक कार्यमा फर्केकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उनको सुस्वास्थ्य र खुसीका लागि पनि कामना गरेका छन् सीले।
भष्टाचारको आरोप र आन्तरिक विद्रोहको स्थिति सामना गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीका लागि चिनियाँ राष्ट्रपतिको सन्देश तत्कालका लागि ‘संजिवनी’ बन्यो। अप्रिल ३० मा राजदूत हाउले प्रधानमन्त्री ओली, त्यसको भोलिपल्ट बिहान ओलीविरुद्ध खुलेरै आएका प्रचण्ड र त्यसपछि अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई भेटिनं। यी सबै भेटघाटबारे चिनियाँ दूतावास, नेपाल सरकार या सम्बन्धित नेताहरुले कुनै औपचारिक सूचना जारी गरेका छैनन् अहिलेसम्म। तर, त्यसपछिको राजनीतिक परिदृश्यले यी भेटघाटहरुबारे अड्कलबाजी सहज बनाएको छ। नेपाल र प्रचण्डसँगको भेटघाटमा राजदूत हाउले कम्युनिष्ट एकताको पक्षमा र त्यस्तो भएमा चीनबाट सहयोगको सिलसिलाले निरन्तरता पाउने आश्वासन दिएको देखिन्छ, जुन अस्वाभाविक हैन। तर, त्यो भेटवार्ताको भोलिपल्ट अर्थात शनिबार सम्पन्न नेकपा केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा जसरी ओलीको पक्षमा बढी संख्या देखियो, जसरी प्रचण्डले ‘एकता’ का नाममा आफ्नो ओली विरोधी अभियानलाई विश्राम दिए र जसरी माधव नेपालले तत्काल ‘स्थायी समिति’ बैठक बोलाउने पक्षमा अडान लिन चाहेनन्, ती सबैलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। त्यो भन्दा महत्वपूर्ण विषय हो- कुनै नेताले पनि राजदूत ‘हाउ’ लाई नेपाली राजनीतिको लक्ष्मण रेखाबारे ध्यानाकर्षण गर्ने प्रयास गरेनन्।
संविधान निर्माणका क्रममा ‘तराई’ मा आन्दोलन उक्साएको भन्दै राजदूत जयन्त प्रसाद प्रति त उनकै उपस्थितिमा कांग्रेस पार्टीका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले आपत्ति जनाएका थिए। त्यसपछिका केही महिना कोइराला भारतीय संस्थापनको नजरमा अलोकप्रिय रहे। तर, राजदूत ‘हाउ’ लाई कोइरालाले जयन्त प्रसादप्रति व्यक्त गरेको अप्रसन्नता न ओलीले व्यक्त गर्न सके, न त प्रचण्ड या नेपालले।
नेपालमा १२– बुँदे पछिको राजनीतिमा नेपालीहरुको आत्मनिर्भताको अधिकार खोसिएको ज्वलन्त उदाहरण हो- वि. सं. २०७२ मा संविधान निर्माणका अन्तिम समययमा लोकाचारकै लागि भए पनि संघीयता, धर्म निरपेक्षता या गणतन्त्रको पक्ष विपक्षमा जनतासँग गरिएको राय संकलन गोप्य राख्ने षडयन्त्र। न प्रजातन्त्रको नाममा १२ – बुँदे रचयिता भारतले त्यसप्रति केही बोल्यो, न उसको काँधमा चढेर चीनलाई सशंकित बनाउँदै नेपाल छिरेका यूरोपेली संघ र अमेरिकाले नै। पहिलो संविधान सभामा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्का तर्फबाट मुख्य पर्यवेक्षकका रुपमा आएका अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरले निर्वाचनको बीचैमा ‘द इलेक्सन वाज रिजनेबली फ्री एण्ड फेयर’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर नेपाल छोडेका थिए। अर्थात नेपाली जनताको अधिकारभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको एउटा प्रतिनिधिको सर्टिफिकेट निर्णायक हुने नजिर कार्टर प्रवृत्तिले बसाल्यो। वस्तुनिष्ठता र प्रजातन्त्रका मौलिक मूल्यसँग टाढिएको नेपालको नागरिक समाजले मौन भएर कार्टर प्रवृत्तिको समर्थन गर्यो।
त्यसबेलाको राजनीतिक परिस्थिति र भारत– अमेरिका – यूरोप एकीकरण समक्ष कमजोर बनेको चीन मौन रह्यो। तर, त्यसपछिका केही वर्षमा आफ्नो भूमिका स्वीकार्य शैलीमा बढाउन इच्छुक चीनले आफू सदैव नेपालको सार्वभौम हैसियतका पक्षमा र उसको आन्तरिक मामिलामा कतैबाट आउने हस्तक्षेपको विरोधमा रहेको आधिकारिक मान्यता अभिव्यक्त गरिरह्यो। यतिसम्मकि २०७२ को आर्थिक नाकाबन्दीमा ‘राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ता’ को पक्षमा दरिलोसँग उभिएका ओलीका लागि नेपाल–चीन बीच व्यापार तथा पारवहन सन्धिको भारतीय विकल्प या एउटा अर्को विकल्पका रुपमा प्रस्तुत हुन चीन तयार भयो।
‘ऐक्यवद्धता’ सिद्धान्तगत (आइडोलोजिकल) हुन्छ या मानवीय। भौतिक संलग्नतामा आउने राजनीतिक दबाब १२ बुँदेपछिका भारतीय कूटनीतिको उत्तरी स्वरुपबाहेक केही हुँदैन। चिनियाँ सहयोग र खर्चमा यदि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसददेखि केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरु नेपालमा ‘सीपथ’ को अध्ययन, मनन र कार्यान्वयन चाहन्छन् भने हाउ व्यवहारलाई अन्तिम मान्न सकिन्न। त्यो शुरुवात मात्र हुने छ।
यता आएर, खासगरी अमेरिकासँगको मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन सम्बन्धी सम्झौता र नेपालको सत्ताभित्र त्यो सम्झौता अमेरिकी सामाजिक नीतिको एउटा हिस्सा हो भन्ने पक्षको मान्यतामा चीनको कुनै सोच छैन भन्न मिल्दैन।
ओली सरकारले विद्यमान राजनीतिक संकटमा चीनको भूमिका स्वीकार गरेजस्तै एमसिसीका प्रबल समर्थक र ‘लबिस्ट’ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई अमेरिकालाई आश्वस्त गर्ने काममा लगाइरहेको छ। पक्कै पनि अमेरिका, चीन या भारतसँगको सम्बन्ध र सहमतिको जिम्मेवारी नेपाल सरकारकै हो, यद्यपि एउटा मुलुकसँग हुने सहमतिका अन्यत्र प्रभाव बारे मुलुक सचेत हुनु आवश्यक छ। संसदमा अनुमोदनका लागि सचिवालयमा पेश हुनु अघि दुई वर्षसम्म एमसिसी समझदारी गोप्य राखिनुले कसरी नेपाल सरकारले कूटनीति चलाइरहेको छ, त्यो स्पष्ट हुन्छ।
तर, प्रश्न उठ्छ, ओली बचाउन क्रियाशील मुलुकको प्रतिनिधिले भोलि एमसिसी नगर्न दबाब दिए भने ओली या उनका उत्तराधिकारीले के गर्लान्? १२ – बुँदेले भारतको र ऊसँग सहकार्य गरेका अमेरिका या यूरोपली मुलुक विरुद्ध ‘बराबर र उल्टो’ या आफ्ना हिसाबले सुल्टो प्रतिक्रिया दिन या कूटनीति खेल्न चीनलाई पर्याप्त बहाना दिएको छ। र, त्यसबाट एउटा खतरनाक सन्देश या अवधारणा बनेको छ सचेत जनस्तरमा: ओली अब प्रचण्ड या माधव नेपालको चाहनाबाट हट्दैनन्। अर्थात उनी अब कसको चाहनाबाट हट्लान्, त्यसबारे नयाँ अड्कलबाजी शुरु भएको छ।
बाह्य शक्तिहरु आफ्नो प्रभाव क्षेत्रबाट त्यसबेला सम्म पछि सर्दैनन्, जबसम्म बाध्यता उपस्थित हुँदैन। नेपालमा मध्यस्थताका नाममा हस्तक्षेपकारी राजनीति खेलेको संयुक्त राष्ट्रसंघ विशेष कार्यालय छिटो हट्यो किनकि उसको भूमिकाबारे चीन र भारत दुवै सशंकित बने। यसको अवरोधका रुपमा रहेको यूएन (नेपाल) सँग आवद्ध डिपार्टमेन्ट अफ पोलिटिकल अफेयर्स कार्यालय बन्द भए किनकि उनीहरु नेपाल विखण्डनको योजनामा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेको सूचनाबारे नेपाल सरकार आश्वस्त भयो। नागरिक समाज यो मामिलामा निरपेक्ष रह्यो। भारतीय सेना नेपालको उत्तरी चेकपोस्टबाट २०२७ मा हट्नुपर्यो, किनकि एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको सरकारले त्यो निर्णय लियो।
यी केही प्रतिनिधि उदाहरणहरु नेपाली कुटनीतिका महत्त्वपूर्ण नजिर र मानक हुन्। त्यसबाट नेपाली र नेताहरुले के सिक्लान्, या सिक्न नचाहलान्- त्यो नेपालको स्वतन्त्र हैसियतबारे उनीहरुको कस्तो मान्यता छ, त्यसबाट निर्देशित हुने छ। अहिले शीतलनिवासदेखि बालुवाटार, खुमलटारदेखि कोटेश्वर, सबैतिर ‘नेपालीहरु’ को नजर छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
