सिमकोट-हिमाली जिल्ला हुम्लाको एउटा बस्तीका बासिन्दाहरुले कर्णाली करिडोरले सदरमुकाम सिमकोट समेत जोडिएको बस्ती छुटाएको माग कुनै पक्षबाट सम्बोधन नभएपछि सोमबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ।
पटक पटक भौतिक पुर्बाधार तथा यातायात मन्त्रालय, योजना आयोग, बिभाग, जिल्लाका जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासन समेतलाई करिडोरले बस्ती जोड्न गुहार माग्दा सहयोग नपाएपछि हुम्लाबाट एक टोली आएर मुद्दा दर्ता गरेको हो।
कसैबाट आफ्नो माग परा नभएपछि न्यायको ढोका घचघच्याउन पुगेको सिमकोट गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का तीर्थराज रोकायाले बताए । बिकास जनताको लागि भएको र त्यो कुरा भन्दापनि जनतालाई छलेर यसअघि गोप्य रुपमा तयार गरिएको डिपिआरबाट जबजस्ती सडक निर्माण गर्ने कार्य अगाडी बढाउने मेसो पाएपछि सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउन बाध्य भएको उनले बताए।
मुद्दा दर्ताकै लागि बन्दाबन्दीमा रोकाया काठमाडौं आएका हुन। अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा बस्तीलाई पुरै ब्यबस्था गरि डिपिआर तयार गरिएको, हाल संचालनमा आएको सिमकोट खार्पु खण्डको सडकलाई मान्यता नदिएर सरकारी खर्च बढाउने कार्यमा आयोजना र स्थानीय प्रशासन लागेको, ३१४ घरधुरीका जनताको माग विपरीत कार्य भएको, अहिलको सडकलाई नै स्तरउन्नति गर्ने कार्यलाई ध्यान नदिएको जस्ता कुरामा बिपक्षीले ध्यान दिन नसकेको आरोप लगाईएको छ।
उक्त मुद्दाको अदालतले आगामी जेठ एघार गते पेशी तोकेको छ। रिटमा भौतिक पुर्बाधार तथा याताय मन्त्रालय, सडक बिभाग, भौतिक पुर्बाधार बिकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश, जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्ला र हिल्सा सिमकोट सडक आयोजनालाई बिपक्षी बनाइएको छ।
यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिनिता भट्टराईको टोलीलाई स्थानीयबासीलाई समस्या समधानका लागि पटक पटक पहल गर्न आग्रह गरेको जनाएका छन् । प्रजिअ भट्राईले एकतर्फी कुरा मात्र सुन्ने गुनासो उनीहरुको थियो।
भर्खरै
लोकप्रिय
