काठमाडौँ- राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्था समितिले घुस खाए बापत हुने सजायमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्दै समितिले घुस लिए बापत हुने सजायलाई थप विभिन्न वर्गमा विभाजन गरेको हो।
सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङका अनुसार अब घुस रकम पनि दश करोड वा सोभन्दा माथि हुने परिकल्पना भएको छ। यसअघि एक करोडभन्दा बढी जतिसुकै रकम घुस लिए पनि आठदेखि १० वर्षसम्म कैद र बिगो जफत गरी सो बराबर जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था थियो।
केही महिना अघि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सुरक्षण छपाइ मेसिन खरिदमा २७ करोड घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। नेपालमा घुस लिनदिने रकममा उल्लेख्य वृद्धि भएसँगै समितिले पनि त्यसलाई सम्बोधन हुने गरी कानुन बनाउन लागेको हो।
समितिले शुक्रबार जुटाएको सहमतिअनुसार बिगो बराबर जरिवानालाई यथावत राखि दश करोडभन्दा बढी घुस लिनेलाई १४ वर्षसम्मको कैद सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा गर्ने भएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा १० करोडभन्दा बढी घुस लिनेलाई १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने विषयमा सहमति जुटेको सभापति गुरुङले जानकारी दिए।
समितिले एक करोडदेखि १० करोडसम्म घुस लिने व्यक्तिलाई आठदेखि १० वर्षसम्म कैद, एक करोडसम्म घुस लिने व्यक्तिलाई चारदेखि आठ वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान राख्ने भएको छ। त्यस्तै ५० हजार रुपैयाँसम्म घुस लिएमा एकदेखि ६ महिना कैद, ५० हजार देखि एक लाखसम्म घुस लिएमा ६ महिनादेखि एक वर्ष कैद, एक लाखदेखि ५ लाखसम्म घुस लिएमा एक वर्षदेखि दुई वर्ष कैद हुने प्रावधान पनि राख्ने सहमति भएको छ।
समितिले जुटाएको सहमतिलाई राष्ट्रिसभा र प्रतिनिधिसभाले समेत अनुमोनग गरेकामा पाँच लाखदेखि २५ लाखसम्म घुस लिएमा दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद, २५ लाखदेखि ५० लाखसम्म घुस लिनेलाई चार वर्षदेखि ६ वर्ष कैद, ५० देखि एक करोड घुस लिएमा चार वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद हुनेछ। समितिका सचिव मनोजकुमार गिरीका अनुसार शुक्रबारसम्म संशोधन विधेयकको दफा ७ छलफल छलफल सकिएको छ।
सरकारले पेश गरेको विधेयकमा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदबाट अवकास पाएको पाँच वर्षसम्म मात्र भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
