काठमाडाैं- युरोपेली युनियनले चुनाव पर्यवेक्षणका क्रममा खस आर्यको आरक्षण हटाउन सुझाव दिँदै दिइएको प्रतिवेदन सच्याउन अस्वीकार गरेको छ।
प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा तयार पारेको दाबी गर्दै युनियनले प्रतिवेदन सच्याउन अस्वीकार गरेको हो ।
चुनावमा गरिएको आरक्षण सुविधा, निर्वाचन आयोगको कामकारबाही, आचारसंहिता लगायतमा खोट देखाउँदै चुनाव पर्यवेक्षण मिसनले गत सोमबार सुझावसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।
प्रतिवेदनमा युनियनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ खस आर्यलाई आरक्षण सिट दिन नहुने भनेको थियो। प्रतिवेदनको सर्वत्र आलोचना भएपछि सरकारले युनियनलाई प्रतिवेदन सच्याउन आग्रह गरेको छ। निर्वाचन आयोगले पनि युनियनको चुनाव पर्यवेक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझ्न अस्वीकार गरेको छ।
युनियनले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी चुनाव पर्यवेक्षण सम्बन्धी मिसनले आफ्नो प्रतिवेदन पूर्णतया: अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा तयार पारिएको दावी गरेको हो। मिसनले प्रतिवेदन तयार गर्दा आफ्ना सर्तहरु पूर्ण रुपमा पालना गरेको जनाएको छ। प्रमुख पर्यवेक्षकका रुपमा नेपालका अधिकारीहरुसँग भएको सम्झौताको आधारमा नै प्रतिवेदन तयार पारिएको मिसनले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सम्बन्धित समाचार
युरोपेली युनियनको प्रतिवेदनमथि सरकारको आपत्ति
युरोपेली संघको टिप्पणी खतरनाक दुराशयबाट प्रेरित: नेपाल सरकार
भर्खरै
लोकप्रिय
