काठमाडौँ– नेपाली सेनाले कोभिड-१९ को नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारका अत्यावश्यक सामग्री खरिदको जिम्मेवारीबाट आगामी दिनमा अलगिने निर्णय गरेको छ।
राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी ठानेर काम गर्दा पनि आफूलाई नियतबस विवादमा मुछ्ने सिलसिला जारी रहेको भन्दै सेना आगामी दिनमा यस्ता सामग्रीको खरिदको जिम्मेवारी नलिने निर्णयमा पुगेको हो।
उक्त निर्णयबारे सरकारलाई समेत जानकारी गराइसकेको सेनाले राष्ट्रिय संकटका बेला आइपर्ने वैधानिक दायित्वबाट भने आफू नपञ्छिने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको उच्च स्रोतले बतायो।
‘अरु निकायले जसरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति सेनाका लागि सम्भव नभएको र नियोजित तरिकाले विवादमा तान्ने सिलसिला जारी रहँदा सेनाको मर्यादामा ठेष पुगेको भन्दै उसले यस्तो निर्णय गरेको हो। तर राष्ट्रिय संकटका बेला वैधानिक दायित्वबाट भने ऊ पन्छिने छैन’, कार्यालय स्रोतले भन्यो।
मुलुकमा महामारीले तीब्र रुप लिने संकेत मिलिरहेका बेला स्वास्थ्य सेवा विभाग कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका अत्यावश्यक सामग्री खरिदका बेला अनियमिततामा मुछिएपछि सरकारले त्यस्ता सामग्री खरिदको समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्ने दायित्व सेनामाथि सुम्पिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत वर्ष चैत्र १६ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी रक्षामन्त्रालयमार्फत नेपाली सेनाले समन्वय गरी ‘जिटुजी’ विधिबाट कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका अत्यावश्यक सामग्री ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
नेपाली सेनाले त्यस्ता सामग्री खरिदका लागि रक्षा मन्त्रालय हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विभिन्न पाँच मुलुकलाई पत्राचार गरेकोमा चीन मात्रै ६७ प्रकारका सामग्री दिन तयार भएको थियो।
गत वैशाख ७ गते सेनाले चीन सरकारसँग एक करोड ८४ लाख डलर बराबरको सामग्री खरिदका लागि सम्झौता गरेकोमा अब ७५० क्यूबिक सामग्री मात्रै नेपाल आउन बाँकी छ।
सेनाले हवाईमार्गबाट सामग्री ल्याउँदा तीन लाख ४२ हजार डलर र स्थलमार्गबाट सामग्री ल्याउँदा ४ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको खर्च विवरणसमेत सरकारलाई बुझाउँदै आगामी दिनमा यस्ता सामग्री ल्याउने दायित्व नलिने निर्णय सुनाएको हो।
अनियमितताको आरोप लागेपछि सेनाले केही दिन अघि मात्रै सामग्री खरिद गरेको मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो।
सरकारद्वारा गठित उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी)मा रहेर सेनाले नेतृत्वादायी भूमिका निर्वाह गर्न खोज्दा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागका उच्च अधिकारीहरुले असन्तुष्टी जनाएका थिए।
यसो त सरकारले सेनाको समन्वयमा ‘जिटुजी’ विधिबाट सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गर्दा पनि स्वास्थ्यमा विरोधका स्वरहरु सुनिएका थिए।
सरकारले हालै मात्र मन्त्री पोखरेलकै संयोजकत्वमा रहेको कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्व्य समिति विघटन गरेको छ। तर त्यसबारे औपचारिक जानकारी दिइएको छैन।
बढ्दै गएको कोभिड-१९ संक्रमण र मृत्युले मुलुक अझै लामो समय संकटमा पर्ने निश्चितप्रायः भएका बेला सेनाले यस्तो निर्णय लिएको हो।
आइतबारसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या ५ हजार ७ सय ६० र मृत्यु हुनेको संख्या १९ पुगेको छ। कोभिड-१९ नियन्त्रणमा सरकार दिनैपिच्छै असफल भइहरेको गुनासो जनस्तरबाट उठेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
