काठमाडौँ- सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्थाका कार्यालय, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन अव्यवहारिक र असुरक्षित भएको भन्दै यो पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन असम्भव भएको गुनासो सम्बन्धित कार्यालयहरुबाट उठ्न थालेको छ।
खासगरी ग्राहकको सबैभन्दा धेरै भिड लाग्ने यातायात सेवा कार्यालयहरुमा सरकारको यो निर्णय कार्यान्व्यन असम्भव देखिएकाले सरकारले आफ्नो निर्णयमा हेरफेर गर्नुपर्ने माग सम्बन्धित अधिकारीहरुले राखेका छन्।
सरकारले लकडाउनको मोडालिटीबारे निर्णय गर्ने सिलसिलामा केही दिनअघि यस्ता कार्यालयहरु बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म र दिउँसो १ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म दुई वटा सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर साइकल र मोटरसाइकलमा चालक मात्रै रहने गरी, काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन हुने गरी निजी सवारी साधन (चालक बाहेक थप दुईजना सम्म मात्र सवार हुने) सञ्चालन गरेर सरकारी कार्यालय दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्न असम्भव हुने कार्यालयहरुका कर्मचारीहरुले बताएका छन्।
सम्बन्धित नगर र गाउँपालिकाको स्वीकृति लिएपछि मात्रै बाहिर रहेका व्यक्ति आफ्नो घर या डेरा प्रवेश पाउने सरकारको अर्को निर्णयले कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई अप्ठेरोमा पारेको छ।
चार घण्टा पैदल हिँडेर कार्यालय !
सोमबार बिहान ८ बजे बाग्मती प्रदेशको ललितपुरको एकान्तकुनास्थित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय (साना/ठूला सवारी) मा पुग्दा माहोल सुनसान थियो। केहीबेरमा कार्यालय प्रमुख यादव नाथ आचार्य हस्याङफस्याङ गर्दै कार्यालय भित्रिए।
सरकारको निर्णय अनुसार ८ बजे नै कार्यालय आइपुग्ने उनको योजना सडकमा ट्राफिक प्रहरीको केरकारपछि बिफल भएको थियो। कार्यालयको परिचयपत्र देखाउँदा पनि उनलाई ट्राफिक प्रहरीले सरकारको पूर्वघोषणा अनुसार जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेर सवारी साधन नचलाएको भन्दै रोक्ने कोशिस गरेका थिए।
ललितपुर, एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्थाको कार्यालय (साना ठूला सवारी)
कार्यायल प्रवेशसँगै आचार्यको फोनको घण्टी निरन्तर बज्न थाले। सोमबार बिजोर प्रणाली लागू भएकोले आफू कार्यालय आउन नसक्ने, सार्वजनिक सवारी साधन नचलेको र आफ्नो साधन नभएको, ३/४ घण्टा हिँडेर आउन असम्भव भएको, सम्बन्धित नगरले प्रवेश अनुमति पत्र पठाउन ढिला गर्दा आफू उपत्यका बाहिर रहेको जस्ता कर्मचारीका गुनासा एकपछि अर्को गर्दै आचार्यले सुने।
तर गुनासो सम्वोधन गर्न आचार्य असमर्थ देखिए। उनले देशसञ्चारसँग भने, ‘सेवा दिने निर्णय त भयो। तर आवातजावतमा समस्या उत्पन्न भयो। अफिसमै बस्ने प्राय कोही हुन्न। वरिपरि घर भएका थोरै छन्। तीन चार घण्टा पैदल पर अफिस कर्मचारी बस्छन्।
ललितपुर, एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्थाको कार्यालय (साना ठूला सवारी) का प्रमुख यादव आचार्य।
घरबाट हिँडेकालाई बाटोमा ट्राफिक प्रहरीले रोकिरहेको छ।’ उनले अत्यावश्यक जनशक्ति बिना सार्वजनिक सेवा दिन असम्भव हुने बताए। उपत्यकामा भएका एक चौथाइ कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने सरकारको निर्णय छ। तर त्यति कर्मचारीले अत्याधिक भिड हुने सरकारी कार्यालयको सिस्टम नै चल्न नसक्ने आचार्यको भनाइ छ।
उनले भने, ‘उपत्यकाका घरधनीले तपाई संक्रमित क्षेत्रबाट अहिले नआउनुहोस् भन्दै बहालवालाई दबाब दिइरहेका छन्। उपत्यकामा भएकाहरु कार्यालय आउन खोज्दा ट्राफिक प्रहरीको केरकार बढी भयो। कर्मर्चारीलाई जिल्ला प्रशासनले पास दिन सक्ला। तर सवारी साधन हामीलाई कहाँबाट जुटाउने?’
आचार्यले त्यसो भन्दै गर्दा कार्यालयको प्राङ्गणमा सेवा लिनेहरुको घुँइचो लागिसकेको थियो। कोभिड–१९ को संक्रमण तीब्ररुपमा बढिरहेका बेला उनीहरुबीच सामाजिक दुरी कायम गर्न कार्यालयका कर्मचारीलाई हम्मेहम्मे पर्दै थियो।
ललितपुर, एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्थाको कार्यालय (साना ठूला सवारी) मा काम गर्दै कर्मचारी।
उता साँघुरा कोठामा काम गर्न बाध्य कर्मचारीमध्ये एक जनालाई संक्रमण भएमा कार्यालयका सबै कर्मचारीलाई क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै कर्मचारी चिन्तित देखिन्थे।
सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल नगरी सरकारले एकलौटीरुपमा निर्णय गर्दा कार्यान्वयनको पहिलो दिन नै समस्या परेको हो। ८५ जना कर्मचारी रहेको कार्यालयको बिहानको सिफ्टमा आधा कर्मचारी उपस्थित हुनुपर्नेमा १० जना कर्मचारी मात्रै पुग्न सफल भएका थिए।
काठमाडौँस्थित सानो भर्याङस्थित बाग्मती प्रदेशकै यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयमा पुग्दाको दृश्य झनै जोखिमपूर्ण थियो। सरकारले लकडाउन अवधिभरी सवारी साधनको करको जरिमाना नलाग्ने घोषणा गरेपनि त्यसबारे लिखित निर्णय नआइपुग्दा सम्म सेवाग्राहीको काम गर्न असमर्थ रहने सुनाउँदै थिए कार्यालयका कर्मचारी।
तर लामो दुरी तय गरेर आएका सेवाग्राहीमा भने आक्रोश चुलिएको थियो। सेवाग्राहीको आक्रोश शान्त पार्ने कोशिसमा रहेका कार्यालयका प्रमुख राजकुमार कपालीले लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णयसँगै सोमबारबाट आफूहरुले कार्यालय खोलेको तर अन्य कार्यालय भन्दा आफ्नो कार्यालयको सेवा फरक भएको हुँदा समस्या परेको सुनाए।
सानो भर्याङस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रमुख राजकुमार कपाली।
उनले भने, ‘यसैपनि यातायात कार्यालयमा भिडभाड बढी हुन्छ। यहाँ दुरी कायमै गर्न असम्भव भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीलाई कसरी सेवा दिने भन्नेमा चिन्ता थपिएको छ।’
उक्त कार्यलयमा दैनिक दुई हजार भन्दा बढी सेवाग्राहीको भिड लाग्छ। १० जना कर्मचारी रहेको कार्यालयमा पाँच जना लकडाउनका कारण उपत्यका बाहिर छन्। तर लकडाउनका कारण कार्यालयले कम्तिमा ६० हजारको हाराहारीमा ‘ब्लु बुक’ नविकरण र कर लिने काम थन्किएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
