कोभिड–१९ को परीक्षण छिट्टै दैनिक १० हजार पुर्‍याउने सरकारको तयारी

काठमाडौँ- कोभिड-१९ को परीक्षण नपुगेको भन्दै सरकारको तीब्र आलोचना भइरहेका बेला उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले आसन्न भविष्यमै प्रत्येक दिन १० हजारको परीक्षण गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको बताएका छन्।

हाल प्रत्येक दिन कम्तिमा पनि ६/७ हजारको पीसीआर विधिबाट कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षण भइरहेको अवस्थामा छिट्टै नै त्यसलाई बढाएर १० हजार पुर्‍याउने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको मन्त्री पोखरेलले बताएका हुन्।

बुधबार केही पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री पोखरेलले कोभिड-१९ व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र सीसीएमसीका संयोजकको संलग्नता र समन्वयमा यो समग्र काम हुने बताएका हुन्।

असोजसम्म संख्या उकालो लाग्न सक्ने

उनले आगामी भदौ/असोजसम्म कोभिड–१९ बाट संक्रमितहरुको संख्या उकालो लाग्ने अनुमान सरकारले गरेको सुनाए। अब सामाजिक दूरी कायम गरेर, सरसफाईमा ध्यान दिएर दैनिक क्रियाकलाप गर्नुको विकल्प नभएको पनि उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘आफूले आफूलाई सुरक्षित राख्ने र काम गर्ने विकल्प मात्रै हामीसँग भयो। एक खालको लकडाउन अहिले पनि जारी छ। तर परिस्थिति हेरेर लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्दै जानेछौँ।’

भारतबाट अपेक्षाभन्दा धेरै साढे सात लाख मानिस भित्रिएपछि सरकारलाई उनीहरुको व्यस्थापनमा हम्मेहम्मे परेको उनले सुनाए।

‘खरीपाटीमा बनाएको जस्तो क्वारेन्टिन अन्त थिएन। एकै पटक धेरै मानिस भित्रिँदा उनीहरुको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको हालत खराब भएको हो। न्यूनतम जे छ त्यही गर्नुपर्ने भयो’, उनले भने।

तर अब क्वारेन्टिनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने र आवश्यकता अनुसार सबैको परीक्षण गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको बताए।

प्रतिकूल अवस्थामा पनि सरकारले कोभिड–१९ को नियन्त्रणका लागि लागिपरेको बताए। उनले भने, ‘रिएजेन्ट नभएको अवस्था, प्रदेशमा यस किसिमको परीक्षण गर्ने सुविधा नभएको अवस्थामा हामीले काम सुरु गरेका थियौँ। हाल हामीले २५ स्थानमा यो सेवा विस्तार गर्न सफल भएका छौँ। यसलाई बढाउने हाम्रो तयारी छ।’

सीसीएमसी सक्रिय

मन्त्री पोखरेलले कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण, उच्चस्तरीय समन्वय समिति र सीसीएमसीको काम दोहोरिँदा, प्रशासनबाट प्रतिकार्यको काम अन्यौलतमा पर्दा, ढिलासुस्ती हुँदा भयावह बन्दै गरेको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न कठिन हुने देखेपछि सीसीएमसीलाई बढी भूमिका प्रदान गरेको बताए।

उनले भने, ‘भूकम्पका बेलाभन्दा कयौँ गुणा बढी अहिले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस्तो बेला प्रतिकार्य सबैभन्दा धेरै महत्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसो गर्न सुरक्षा निकाय संलग्न हुन जरुरी भयो। त्यस कारण सीसीएमसी बनेको हो। उच्चस्तरीय र सीसीएमसीमध्ये कसलाई राख्ने भन्दा सीसीएमसी प्राथमिकतामा परेको हो। नीतिगत निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद छँदैछ।’

उच्चस्तरीय समिति अब बैठक बस्छ की बस्दैन? भन्ने प्रश्नमा उनले त्यसको बैठक आवश्यक परे बस्ने र त्यसलाई निष्कृय भन्ने भन्दा पनि सीसीएमसीलाई सक्रिय बनाउने उनले बताए।

‘सीसीएमसीको कार्यालय छाउनीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकमा राख्न नहुने भन्दै आलोचना भएको छ नी?’ भन्ने प्रश्नमा मन्त्री पोखरेलले उक्त ब्यारेकमा नेपाली सेनाको संकट व्यवस्थापन केन्द्र यसअघि सञ्चालनमा आएको र त्यसैलाई सीसीएमसीको कार्यालयमा परिणत गरेको जवाफ दिए।

तर उच्चस्तरीय समितिको बैठक सिंहदरबारमा बसिरहेको अवस्थामा छाउनी अपायक भएको हो जस्तो लागेर अब सीसीएमसीको निर्देशक समिति बैठक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखेको बताए।

उनले अब कुनै पनि दुविधा नभएकाले सीसीएमसीले धमाधम योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने बताए। योसँगै उनले आमसञ्चारमाध्यमसँग पनि सीसीएमसीले ‘डिल’ गर्ने बताए।

स्वास्थ्य मन्त्रालालयका अधिकारीहरुले सीसीएमसीका माध्यमबाट सेनाले कमाण्ड गरेको भन्ने आरोप लगाएका छन्, के यो साँचो हो भन्ने प्रश्नमा मन्त्री पोखरेलले भने,‘स्वास्थ्य मन्त्रालय लाइन मिनिस्ट्र हो। स्वास्थ्यको प्रोटोकल बनाउने काम उसैले गरिरहेको थियो। सामग्री पनि उसैले ल्याउने हो। तर उसले समयमा भनेजति सामग्री ल्याउन नसकेपछि त्यसको भूमिका सेनालाई दिइएको थियो। त्यसमा सीसीएमसीले पनि समन्वय गर्‍यो। यस्तो विषम परिस्थितिमा मिलेर काम गर्न जरुरी छ। कसले कमाण्ड गर्‍यो या को ठूलो भन्ने बहस अनुचित हो।’

उनले सीसीएमसीमा आवश्यक सबै संयन्त्र बलियो भएको उनको तर्क थियो। यस्तै सेनाले अब सामान्य अवस्थामा स्वास्थ्य सामग्री खरिद नगर्ने र त्यसको पूर्ण जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयकै भएको पनि खुलासा गरे।

‘कोरोना नियन्त्रणमा भएको खर्च पारदर्शी छ’

कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले जथभावी खर्च गरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला उनले कोरोना नियन्त्रणकै सिलसिलामा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकारले रकम पठाएको र त्यसको अभिलेख महालेखासँग माग्दा पाइहाल्ने उनले बताए।

उनले भने, ‘कसैले थैलीको पैसा हालेको होइन। प्रक्रियागत रुपमा पठाइएको पैसा हो। हाल पैसा खर्च हैन निकासा गरेको मात्रै हो। कोषको प्रमुख राष्ट्रिय योजना आयोगकै उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो खर्च पारदर्शी छ।’