सिमकोट-कर्णालीका प्रत्येक जनप्रतिनिधिले चाडपर्व मनाउन वर्षेनि पन्द्र हजार रुपैयाँ पाउने भएपछि प्रदेशलाई आर्थिक ब्यबभार बढ्ने भएको छ।
यो रकम प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले पाउने चाडपर्व बापतको खर्च जोड्दा राज्य कोषमा ब्यबभार बढेको हो।
प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिहरुका सेवा र सुबिधा प्रदान गर्न ल्याएको कानूनमा वर्षमा साढे पाँच करोड रुपैयाँ खर्च चाडपर्व खर्च हुनेछ। जनप्रतिनिधिलाई चाडपर्व मनाउन राज्यबाट दिइने खर्चको हिसाब गर्दा कर्णालीलाई थप आर्थिक भार बढ्ने भएको हो।
चाडपर्व बाहेक अन्य मासिक तलब र भत्ता जोड्दा आर्थिक भार झन बढ्ने छ । कर्णालीमा तीन हजार ६ सय ८७ जना जनप्रतिनिधि छन्। यो चाडपर्व बाहेक जनप्रतिनिधिले तलब भत्ता र इन्धनको सुविधा जोड्दा वर्षमा एकअर्ब भन्दा बढी रकम हुन आउँछ।
यसरी हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले राज्य कोषबाट वार्षिक एक अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ सेवा सुविधामा खर्च गर्नु पर्नेछ। नयाँ कानून अनुसार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरुले वार्षिक ४८ लाख, उपप्रमुखको ४२ लाख र सदस्यले एक करोड ५० लाख खर्च पाउने छन्।
कर्णालीका जिसस प्रमुखले मासिक ४० हजार, उपप्रमुखले ३५ हजार र कार्यपालिका सदस्यले १२ हजार पाँचसय मासिक तलब खादै आएका छन् । १० जिल्लामा जिसस प्रमुख र उपप्रमुख गरी २० जना र ७० जना कार्यपालिका सदस्य छन्।
त्यस्तै नगरपालिका मेयरहरुले वार्षिक एक करोड १४ लाख, उप-मेयरहरुले ९६ लाख, नगरका वडाध्यक्षले सात करोड ९९ लाख ९२ हजार र कार्यपालिका सदस्यले दुई करोड ७६ लाख तलब बापत लिनेछन्। अब कर्णालीका मेयरले मासिक ३८ हजार उपमेयरले ३२ हजार, वडाध्यक्षले २२ हजार र कार्यपालिका सदस्यले ११ हजार पाँचसय मासिक तलब पाउने छन्।
कर्णालीमा २५ नगरपालिकामा मेयर र उपमेयर ५० जना र तीन सय तीन जना वडाध्यक्ष र दुई सय जना कार्यपालिका सदस्य रहेका छन् । त्यस्तै गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुको वार्षिक दुई करोड १३ लाख ८४ हजार, उपाध्यक्षहरुको एक करोड ८१ लाख ४४ हजार, वडाध्यक्षहरुको नौ करोड ९६ लाख र कार्यपालिका सदस्यहरुको तलब सुविधामा चार करोड ८२ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ।
गाउँपालिका अध्यक्षले ३३ हजार, उपाध्यक्षले २८ हजार, वडाध्यक्षले २० हजार र कार्यपालिका सदस्यले दश हजार पाँचसय मासिक तलब पाउने छन्। कर्णाली प्रदेशमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी एकसय आठ जना, वडाध्यक्ष चारसय १५ जना र तीन सय २४ जना कार्यपालिका सदस्य छन्। त्यस्तै ७९ वडा स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य बाहेक बाँकी दुई हजार एक सय ९७ जना वडा सदस्यहरु रहेका छन्।
नगरपालिकाका सभाका सदस्यले ६ हजार पाँच सय र गाउँपालिकाका सभासदस्यले पाँच हजार पाँच सय मासिक तलब पाउने छन्। दुई हजार एक सय ९७ जनाले सरदरमा मासिक ६ हजारका तलब बुझ्दा वार्षिक १५ करोड ८१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ सभासदस्यहरुको तलबमा खर्च हुनेछ। तलबसँगै गाडी प्रयोग नगर्ने जनप्रतिनिधिले थप मासिक १२ हजार रुपैयाँ राज्यबाट लिनेछन्।
यसका अतिरिक्त गाडी, दैनिक भ्रमण खर्च, सबै जनप्रतिनिधिले १५ सय दैनिक बैठकभत्ता, जिससका प्रमुखले दुई हजार, उपप्रमुखले एक हजार आठ सय, नगरप्रमुखले दुई हजार, उपप्रमुखले एक हजार आठ सय, गाउँपालिका अध्यक्षले एक हजार आठ सय उपाध्यक्षले एक हजार ६ सय, जिसस सदस्यले, नगरका वडाध्यक्षले नगरका कार्यपालिका सदस्य र सभासदस्यले १६र१६ सय र गाउँपलिका अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र सभासदस्यले एक हजार पाँच सय सय रुपैयाँ बैठक भत्ता पाउँछन्। यो सुविधा भने बैठक बसे बमोजिम हुने ब्यबस्था रहेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
