दुईओटा दुःखद प्रवृत्ति जारी छन् नेपालमा। कोरोनाबाट आक्रान्तहरुको संख्या २५ हजार र त्यसमध्ये ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या एक सय पुगेको छ। संक्रमण बढ्दो छ। आक्रान्तहरुको उपचारका लागि अस्पताल सुविधा सुलभ छ कि छैन, ती अस्पतालहरुले संस्थागत रुपमा या त्यसका सञ्चालकहरुले व्यवसायिक रुपमा विरामीहरुलाई सेवा पुर्याइरहेका छन् या छैनन्?
वीरगञ्जकी २० वर्षीया विष्णु लामाको साउन २३ गते ‘अकाल’ मृत्यु भयो किनकि त्यो क्षेत्रका ५ ओटा अस्पतालले उनलाई भर्ना गर्न मानेनन्, घण्टौँसम्म उनी कोरोना संक्रमित भएको आशंकामा। एक जना सत्ताका राजनीतिज्ञ भएको भए आज यो मुद्दा राष्ट्रिय बहसको विषय त हुन्थ्यो नै, दोषी अर्थात लापरवाह या उनीप्रति उदासीन अस्पतालहरुलाई कारवाही हुनुपर्ने माग पनि उठ्थ्यो नै। तर, विष्णु एक निरीह ‘नागरिक’ र आफूभन्दा बढी निरीह एक चार महिनाकी अवोध शिशुकी आमा मात्र थिइन्।
नेपालको ‘लोकतन्त्र’मा सरकार ‘नागरिक’प्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने दिन आइसकेको छैन र त्यस्तो जिम्मेवारी या जवाफदेही विनाको ‘लोकतन्त्र’ अर्थहीन हुन्छ भन्ने मानसिकता बनिसकेको छैन। विष्णुको जस्तो नियति धेरैको बन्न सक्ने अवस्था यथावत छ। सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम कारवाहीप्रति अत्यन्त सन्तुष्ट देखिन्छ।
यो दुःखद र अस्वीकार्य प्रवृत्तिसँगै मुलुकको सत्ताधारी दल नेतृत्व सत्ता र शक्तिको वारपारको लडाईँमा व्यस्त छन्। त्यो लडाईँमा विष्णु लामा जस्ताको ज्यान जानु र नजानुले कुनै अर्थ राख्दैन। कोरोना महाव्याधिले त्यो युद्धको गतिको तीब्रता र दिशालाई कुनै किसिमले प्रभावित गर्न सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका एक अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीको विवाद यसै साता टुङ्गाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्। यो विवाद पार्टी नटुक्रिने गरी मिलिहाल्यो भने त्यो कुन शर्तमा सम्भव होला? अनुमान गर्न कठीन छैन। ओलीविरुद्ध लागेका शीर्ष नेतामध्ये माधवकुमार नेपाल र नेकपामा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच केही रणनीतिक मतभेद देखा परेका छन्। जसलाई ओलीले बुझेका मात्र हैन, आफ्नो पक्षमा त्यो मतभेदलाई प्रयोग गर्न उनी निकै अघि बढेको देखिन्छ।
यता आएर प्रचण्डले ओलीलाई सुधार्न सकिन्छ भन्ने ‘मान्यता’ अघि बढाएको देखिन्छ। त्यसको अर्थ हो, ओलीले पार्टी अध्यक्षका रुपमा कार्यकारी अधिकार आफूलाई दिनेबारे प्रचण्ड अब आश्वस्त भएका छन्। उता आफ्नो ४० वर्षको सहकार्यका आधारमा ओलीले कुनै पनि रुपमा आफ्ना गल्तीहरु स्वीकार्दैनन् र सहमतिका नाममा अर्को कुनै कुटील चाल मात्र चाल्ने छन् भन्ने आशंका माधवकुमार नेपालले आफन्तहरुबीच व्यक्त गर्दै आएका छन्।
प्रचण्ड अन्तमा माधव नेपालको मान्यताबाट प्रभावित होलान्, या आफ्नै पछिल्लो मान्यता अनुरुप ओलीसँग सहकार्य गर्लान्, त्यसकै आधारमा यसपल्टको खिचातानीले सम्भवतः अस्थायी या केही महिनाको विश्राम पाउने छ। ओली र प्रचण्ड मिलेमा अहिलको राजनीतिक अड्कलवाजीको अन्त्य हुनेछ। तर, ओलीले माधव नेपालसँगै अहिले उनका आक्रोशको निशाना बनेका पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई कुनै न कुनै रुपमा अपमानित र प्रताडित गर्नेछन्, अगामी दिनमा यो बुझ्न कठिन छैन। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमालले श्रेष्ठलाई ट्वीटमार्फत धम्काउनुलाई एउटा स्पष्ट संकेतका रुपमा लिन सकिन्छ।
त्योसँगै मन्त्रिमण्डलमा हुने हेरफेरमा महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा शुक्रबार निर्मित अधिकांश सदस्यहरु (सम्भवतः पौडेल र शंकर पोखरेल बाहेक) सामेल गरिने छन्।
तर विष्णु लामा जस्ताको ज्यानको मूल्यमा भइरहेको यो राजनीति र सत्ताको खेललाई कति दिन ‘लोकतन्त्र’ मान्लान् जनताले? अर्थात अबको राजनीति र सत्ताको स्थायीत्वलाई राजनीतिक दलले हैन, जनताले चुनौती दिनेछन्। विष्णु लामाको ‘हत्या’ यस अर्थमा अहिलेको विद्यमान असन्तुष्टिको आगोमा इन्धन बन्नेछ।
सरकारी आँकडा अनुसार कुल २८ हजार जति अस्पताल बेडहरुको तुलनामा इन्टेन्सिभ केयर यूनिट ‘आइसीयू’ बेड अत्यन्त कम या करिब १६०० मात्र छन्। हाल भारतीय सेनाले सांकेतिक सहयोग स्वरुप नेपाली सेनालाई दिएका १० सहित मुलुकमा कुल ९०० जति मात्र ‘भेन्टिलेटर’ छन्, जुन कोभिड १९ बाट आक्रान्त र सिकिस्तहरुका लागि अत्यावश्यक हुन्छ। २५ हजार संक्रमित संख्या पुगिसकेको मुलुकमा कतिपय अस्पतालका वार्ड ‘सील’ गरिएका छन्।
विष्णु लामा जस्ताको ज्यानको मूल्यमा भइरहेको यो राजनीति र सत्ताको खेललाई कति दिन ‘लोकतन्त्र’ मान्लान् जनताले? अर्थात अबको राजनीति र सत्ताको स्थायीत्वलाई राजनीतिक दलले हैन, जनताले चुनौती दिनेछन्। विष्णु लामाको ‘हत्या’ यस अर्थमा अहिलेको विद्यमान असन्तुष्टिको आगोमा इन्धन बन्नेछ।
कतिपय अस्पताल बिरामी भर्ना गर्न तयार छैनन् भने कतिपयले भेन्टिलेटर तथा विशिष्ट सेवा र उपचार पाउन नसकेकोले मृत्यु सामना गर्न बाध्य भएका छन्। यो अवस्थामा सत्ताको हानथापलाई कति स्वाभाविक र कति मानवीय मान्ने। सरकारको उदासिनताको सर्वत्र आलोचना भइरहँदा स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले ट्वीटमार्फत सरकारका आलोचकहरुलाई सन्देश दिए ‘तिमीहरुको मति सुध्रियोस्।’
जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालयका नाइकेले ‘म जनस्वास्थ्यको हिफाजतप्रति इमानदार र प्रयत्नशील रहने छु’ भनेनन्। ‘विष्णु लामाको नियतिहरु कसैले नभोगोस्’ भन्ने कामना उनले गरेनन्। कोरोनासँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार त अब दबी नै सक्यो, कमसेकम हालका लागि।
आन्तरिक अव्यवस्थाबीच आन्तरिक राजनीतिको खिचलोले खतरनाक स्वरुप लिएको छ। प्रचण्ड सत्ताबाट मिल्किएको या निरीह भएको अवस्थामा उनले केही उग्र क्रान्तिकारी पक्षीय वातावरण बनाउने चेष्टा गर्ने थिए होलान्, जनपक्षीय नारा उठाएरै भएपनि। हालै बाबुराम भट्टराईसँगको उनको भेटलाई त्यो प्रयासको रुपमा पनि हेरिएको थियो, यद्यपि प्रचण्ड र बाबुराम दुवै विदेशीको आडमा ‘क्रान्तिकारी’ बनेको ठहर ‘एमाले’भित्रै छ। प्रचण्डलाई ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ स्वीकार गर्न लगाउने प्रयासको एउटा सन्देश त्यही हुने थियो। हतियार उठाउनु, भारतको आडमा क्रान्ति गर्नु र उसैको आडमा शान्ति प्रक्रियामा आउनु गल्ती भएको अर्थ सोझै लाग्ने थियो।
राजनीतिक रस्साकस्सीको बीचमै रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपाली सेनाका प्रमुख र संस्थालाई अपमानित गरेको समाचारहरु एकातिर आइरहेका छन् भने हिजो माओवादीको पक्षमा पश्चिमा जगत समक्ष वकालत गरेका केवी रोकाया जस्ता व्यक्तिले छिट्टै नै नेपाली जनताले सैनिक मुख्यालयमा गई ‘सेना आउ, देश बचाउ भन्ने दिन आउँदैछ’, भनि घोषणा गर्नु नेपाली राजनीतिको डरलाग्दो पाटो हो। हिजो सेनालाई विदेशीसँग मिली अपमानित गर्ने माओवादी र माओवादीविरुद्ध सेनासँग मिलेजस्तो गरी ‘सेक्युरिटी सेक्ट र रिफर्म’ का नाममा पश्चिमा दाताहरुसँगबाट ठूलो रकम हात परेका एमाले आबद्ध केही गैरसरकारी संस्था र तिनका अगुवाहरु दुवै सरकारी बनेको वर्तमान अवस्थामा सेना घेराबन्दीमा परेको मनोविज्ञान बन्नु अस्वाभाविक हैन।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ईश्वर पोखरेलको अभिव्यक्तिपछि सेना प्रमुखलाई कस्तो आश्वासन दिए, त्यो एउटा पक्ष हो। तर, अर्कोतिर राजनीतिक समीकरणलाई आफू अनुकूल बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले छिट्टै गर्ने अनुमान गरिएको मन्त्रिपरिषद्को फेरबदलमा पोखरेलको मन्त्रालय परिवर्तन हुनसक्ने अडकलबाजीले मूर्तरुप लिएमा त्यसले अर्को सन्देश दिनेछ। यी सबै विषय भविष्यकै गर्भमा छ, तर यी अड्कलबाजीहरु नेकपाभित्रै हुन थालेकोले मुलुकको राजनीतिको तरलता बुझ्न सकिन्छ। अहिले एकता भइ नै हाले पनि पार्टीभित्र अविश्वास चुलिएको छ।
प्रधानमन्त्री परस्पर विरोधि शक्ति र मान्यताका बाहकहरुबाट घेरिएका छन्। तिनीहरुको सन्तुलतबाट सत्ता त लम्बिन सक्छ, तर सरकारले राष्ट्र, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्रका आन्तरिक मूल्य, मान्यताको दिर्घकालिन तरफदारी र विष्णु लामा जस्ताको जीवनको सुरक्षामा सरकार समर्पित भएको सन्देश जान सक्दैन। त्यसैले सत्तामा यो सरकारको निरन्तरताभन्दा बरु यो सरकार गएमा योभन्दा राम्रो कुनै सरकार आउला कि भन्ने आशाको मनोविज्ञान बढाउने छ। यो दुःखद् मनोविज्ञान हुन सक्छ, यथार्थ हो।
यसैबीच लामो समयसम्म हुन नसकेको नेपाल–भारत बीचको भारतीय सहयोगमा निर्माणको क्रममा रहेका परियोजनाबारे दुई पक्षीय समीक्षा बैठक, आगामी सोमबार (अगस्ट १७) मा निर्धारित भएको छ। ‘जुम’मार्फत सिंहदरबार र लैनचौरबीच हुने भनिएको अन्तक्रियालाई हाल ‘भेन्टिलेटर’मा रहेका भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको स्वास्थ्य तलमाथि भएमा प्रभावित हुने अनुमान पनि भइरहेको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्ना ‘राम’को सम्मानमा अयोध्यामा प्रस्तावित मन्दिरका लागि भूमिपूजा गरेको तीन दिनभित्रै नेपालका ‘नास्तिक’ प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना ‘राम’को जन्मस्थान चितवनको माडीस्थित अयोध्यापुरीमा स्थापित हुने गरी उत्खनन्सँगै त्यहाँ भव्य मेला र मन्दिर निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्न स्थानीय प्रतिनिधिहरुलाई निर्देशन दिएका छन्। ओली र मोदीले आ–आफ्ना उपस्थितिमा रामको अयोध्या (भारतको अयोध्या)बाट सिताको जनकपुरमा वर्षेनी विवाह पञ्चमीमा जन्ती भित्रिने परम्परालाई निरन्तरता दिने प्रतिवद्धतालाई नेपालले कुन रुप देला? कि अब जन्ती माडीबाट आउलान्?
पुरातत्व विभाग स्वायत्त र विज्ञहरुको संस्था हो। प्रधानमन्त्रीको निष्कर्ष र आदेशमा त्यसले उत्खनन् र नयाँ अयोध्या सृष्टि गर्ने काम गर्न थाल्यो भने त्यो विभागको विश्वसनीयता र सान्दर्भिकता दुवै प्रश्नको घेरामा आउने छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तै त्यो विभाग पनि एउटा दल विशेषसँग आवद्ध मानिनुका साथै र असान्दर्भिक बन्दै गएको मानिने छ। र आफ्नो सभ्यता सँस्कृति, धर्म, परम्परा, इतिहास तथा पौराणिकतासँगै तिनीहरुबीचको अन्तरसम्बन्धमा गर्व गर्ने मुलुकका लागि दुर्भाग्यको विषय बन्ने छ यो। पुरातत्व विभागले आफ्नो विश्वसनियता स्थापित गर्न उसले विगत एक दशकदेखि आउँदो एक दशकसम्म कस्ता–कस्ता उत्खनन् गरेको छ, गर्ने पूर्व घोषित योजना छ, त्यसलाई सार्वजनिक गर्नु उचित हुनेछ।
साथै भारतसँगको यो ‘जुम वार्ता’ छिट्टै नै सीमा विवादबारे वार्ताको परिस्थिति सिर्जना गर्न सफल नभए दुई छिमेकीबीचको तनाव यथावत रहने देखिन्छ। नेपाल–भारत सम्बन्धका स्वरुप, व्यवहार र सिद्धान्तमा दुवै मुलुकले समान रुपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएपनि व्यवहारमा भारत एक पक्षीय रुपमा त्यसबारे निर्णय लिन उद्यत देखिन्छ, चाहे सीमाबारे होस् या दुई मुलुकबीचका बहुआयामिक सम्बन्धलाई अधावधिक गर्न संयुक्त रुपमा सुझाइएको ‘प्रवुद्ध समूह’को प्रतिवेदनलाई बुझ्न नचाहेर।
भारत स्वतन्त्रताको ७३ वर्ष पूरा भएको छ। स्वतन्त्र मुलुकले अर्को मुलुकको स्वतन्त्र हैसियत र त्योसँग जोडिएका राजकीय मूल्य मान्यतालाई सम्मानित गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। त्यो व्यवहारको प्रारम्भ यस अवसरमा भएमा नेपाल भारत सम्बन्धले पक्कै अपेक्षित उचाई पाउने छन्। त्योसँगै र नेपाली नेताहरु नेपाल र नेपालीप्रति वफादार बन्नुपर्ने वातावरण पनि त्यसले निर्माण गर्नेछ।
अहिले नेकपाको आन्तरिक झगडामा प्रचण्डले ओलीसँग सम्झौता गर्ने बाध्यात्मक कारण छन्। र ती आन्तरिक कारण मात्र हैनन्। प्रचण्डलाई उत्तर र दक्षिण दुवै मुलुकबाट समर्थन नआएकोले प्रचण्ड सम्झौता गर्नुपर्ने परिस्थितिमा पुगेका हुन्।
यता आएर नेपाली कांग्रेसका ज्येष्ठ नेता केवी गुरुङदेखि गोपालमान श्रेष्ठ र दीप उपाध्यायसम्मले १२–बुँदेका कारण नेपालको राजनीतिमा विदेशी वर्चश्व बढेको ठहर गरिसकेको अवस्थामा शेरबहादुर देउवाले त्यसलाई कसरी लेलान्, त्यसबाट उनको नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको हैसियत र भावी स्वीकार्यता परिभाषित हुनेछ।
ओलीले नेकपा विवादलाई सम्बोधन गर्ने र माधव नेपाललाई दण्डित या अपमानित गर्ने क्रममा फेरि कुनै राष्ट्रवादको मुद्दा ल्याउन सक्छन्, तर त्यो क्षणिक रणनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित हुनु हुँदैन। कांग्रेसले इमानदार प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सक्यो भने रणनीतिक राष्ट्रवादले मुलुकप्रतिको घातलाई कम गर्नेछ।
यसपल्टको नेकपा विवादको पटाक्षेप राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा महत्वपूर्ण अध्याय मात्र हैन त्यसको भावी राजनीतिको प्रस्थान विन्दु पनि बन्ने छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
