विकासशील राष्ट्रहरुमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि विकासका बारेमा भएका गतिविधिका बारेमा संक्षेपमा विवेचना गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। सन १९४९ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हेनरी ट्रुम्यानले “न्यू डिल”को घोषणामा नवोदित स्वतन्त्र तर गरीव विपन्न अबिकसित मुलुकहरुको विकासका लागी विकसित राष्ट्रहरुको योगदान हुनु अनिवार्य भएको कुरा व्यक्त गरे। त्यसपछि प्वाइन्ट फोर कार्यक्रममा यदि विश्वको आधा भन्दा बढी जनसंख्या ओगटेको गरीव मुलुकका नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार हुन नसकेमा ती देशहरु द्वन्द्वबाट गुज्रन सक्ने र यसको प्रभाव प्रत्येक्ष वा परोक्ष रुपमा बिकसित राष्ट्रहरुमा पर्ने इङ्गित गर्दै सबै बिकसित राष्ट्रहरु एकजुट भइ उल्लेखित राष्ट्रहरुको उन्नति, बिकास र शासन प्रणालीको प्रजातन्त्रिकरणमा सवल भूमिका निर्वाह गर्न जोड दिए। त्यस पश्चात “तेस्रो विश्वका” रुपमा एशिया, आफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकि सबै देशहरु चित्रित हुन थाले। र यी मुलुकको मुक्तिदाताका रुपमा पश्चिमाहरुले आफूलाई स्थापित गरे। यो परम्परा र अवधारणा आज पनि त्यत्तिकै प्रवल रहेको छ।
तत्कालिन अमेरिकी नीतिकर्ताहरुले तेस्रो मुलुकको गरीवी र विपन्नता हटाउन नसकेमा साम्यवादको प्रभाव यी देशहरुमा बढ्ने खतरातिर इङ्गित गर्दै ट्रुमनको विचारलाई समर्थन गरे र तदअनुसार बिकास रणनीतिको तयार र कार्यान्वयनको सुरुवात भयो। यो बिकास रणनीति मूलतः सोभियत रुसको प्रभाव र साम्यवादको बिस्तारलाई रोक्नु नै रहेको थियो।
व्दितीय विश्वयुध्दको अन्तपछि आर्थिक र सामरिक रुपमा अमेरिका प्रभावशाली रहेको हुदा पश्चिमा राष्ट्रहरु सहयोगीका रुपमा स्थापित भए र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिस्तार नीतिमा उसको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो। फलस्वरुप अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक नीति तथा रणनीति तयार गर्ने संयन्त्रका रुपमा विश्व बैंक र अन्तराष्ट्रिय मौद्रिक कोषको स्थापना भयो। यी दुइ संस्थाले नै तेस्रो मुलुकमा गरिने पूँजी परिचालनको उद्देश्य, दृष्टिकोण र परिमाणको तय मात्र गर्ने होइन कि बिकासको स्वरुप र परिमाणका विषयमा आफ्नै मौलिक परिभाषा र मापदण्डहरु तयार गर्न थाले। यसैको आधारमा ती गरीव राष्ट्रहरुको विकासका नाममा पश्चिमा संस्कृति, मूल्य-मान्यता र विचारव्दारा स्थानीय मौलिकताको बिस्थापन गर्ने कार्यको सुरुवात भयो। खासगरि गरीव, पिछडिएका र तानाशाही राज्य व्यवस्था भएका देशहरुमा यो कार्य तीब्र रुपमा कार्यान्वयन भयो। यी बिकसित राष्ट्रहरुले बिकासलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको आन्तरीक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने कानुनी र नैतिक आधारका रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्।
१९५०-७० को दशक सम्म राज्य निर्देशित बिकास मोडेलले सर्वाधिक महत्व पायो। संरचना विकास, औद्योगीकरण, मानव संशाधनको बिकास र समाजको आधुनिकिकरणमा राज्यको प्राथमिकता रह्यो र पूँजी लगानी पनि यसै क्षेत्रमा भयो। त्यसैले विश्व बैंक लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संस्थाहरुले पनि यिनै क्षेत्रहरुमा प्राथमिकताका साथ लगानी गरे। सुखद कुरा यो थियो कि अशिकांश पूँजी लगानी व्दिपक्षीय अनुदान सहयोगका रुपमा आयो। ठूला-ठूला सिंचाई आयोजना, सडक र अन्य पूर्वाधार बिकासका क्षेत्रहरु लगानीका प्राथमिकतामा परे। यसका लागी आवश्यक प्रविधिको अभाव रहेको हुदा यो क्षेत्रले पनि प्राथमिकता पायो। तर स्थानीय परम्परागत प्रबिधि र शीपलाइ भने यस सन्दर्भमा ध्यान दिइएन। साथै प्रविधि संस्कृति र परम्पराको दृष्टिकोणले न्यूट्रल रहन्छ भन्ने सोचले प्रेरित भएर धमाधम भित्राईयो। बिकासका फलहरु बिस्तारै स्थानीय स्तर सम्म पुग्दछ भन्ने मान्यता भने विश्वशनीय देखिएन किनकि यसले गरीव र धनीको खाडललाई कमी ल्याउन सकेन। यो खाडल झन बढ्दै गयो।
प्रतिव्यक्ति आयलाई गरीवी र समृध्दि मापन गर्ने औजारका रुपमा प्रयोगमा ल्याइयो र यसैका आधारमा अधिकांश एशिया, अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकाका देशहरुलाई तेस्रो मुलुकको बास्केटमा राखियो। यस सन्दर्भमा आर्थिक बृध्दि र बिकासबाट मात्र सभ्य र समृध्द राष्ट्रको स्थापना हुन सक्ने ठोकुवा गरियो। परम्परागत रुपमा रहेको जीवनशैलीहरु जस्तैः बहुलवाद, नैतिक आचरण, गुठी परम्परा, सरल जीवन, परस्पर सहयोगको भावना आदि को महत्तालाई छायामा पारियो वा यिनीहरुको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरियो। आर्थिक सम्पन्नतालाई मात्र बिकासको मापदण्डका रुपमा व्याख्या गरियो।
१९७० पछि केबल संरचना बिकास र ठूला परियोजनाको बिकासबाट मात्र मानवोचित जीवनका आधारहरु स्थापित हुन नसक्ने निष्कर्षमा पश्चिमा गुरुहरु पुगे र “आधारभूत आवश्यकता” लाई बिकासको मूल उद्देश्य मानियो। गरीवी निवारणका लागी गाँस, वास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यको अनिवार्यतालाई स्विकारियो र बिगतमा भन्दा भिन्न किसिमवाट लगानी नीति र रणनीति अवलम्वन गरियो। यसरी नीतिमा परिवर्तन हुनुमा गरीवीको बृध्दिका साथै साम्यवादी तर्फको झुकाव आम जनतामा बढ्दै जाने डर नै मूल उत्प्रेरक तत्व थियो।
गरीव राष्ट्रहरुको बढ्दो ऋण भार तथा अन्तर्राष्ट्रिय वजारमा तेलको बढ्दो मूल्यका कारण विश्व आर्थिक व्यवस्थामा देखिएको विचलन रोक्नका लागि १९८० को दशकमा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नीतिगत परिवर्तन गरे। यसको मूल उद्देश्य गरीव राष्ट्रहरुको ऋणभार कम गर्ने भनिएको थियो सभ्य भाषामा। तर यसको निहित उद्देश्य गरीव राष्ट्रहरुमा गरिएको लगानी उठाउने एउटा मात्र निहित उद्देश्य थियो। यसका लागी बजेट घाटा कम गर्ने लगायतका महत्वाकांक्षी उद्देश्य प्राप्तीका लागी संरचनागत समायोजन कार्यक्रम (structural adjustment program) नीतिलाई अनिवार्य रुपमा अबलम्बन गराउन बिकासशील मुलुकहरुलाई बाध्य बनाइयो।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले मूलतः अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको विनिमय दरको सन्तुलन गर्ने काम गर्दै आएको थियो। तर संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमको कार्यान्वयन संगै यसले तेस्रो विश्वका गरिव र पिछडिएका देशहरुको आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक नीतिमा प्रत्येक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यनीति अबलम्बन ग-यो। बिकास योजनालाई भन्दा पनि भूक्तानी सन्तुलनलाई स्थिर बनाउन ऋण उपलब्ध गराउने नीतिले प्राथमिकता पायो। र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकले गलत भनि औँल्याएका राज्यका आर्थिक तथा सामजिक नीतिहरुहरुमा परिवर्तन गर्ने शर्तमा यी ऋणहरु प्रवाह गर्ने कार्य भयो। याहाबाट गरीव राष्ट्रहरुको आन्तरिक मामिलामा यी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको प्रत्येक्ष संलग्न हुने प्रचलनको सुरुवात भयो। यसै बिन्दुबाट राज्यको न्याय-प्रणालि, शिक्षा, जनसंख्या, नीजि क्षेत्र, स्वास्थ्य र सूरक्षा निकाय स्तरोन्नति जस्ता नीतिहरुमा यी अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुको प्रत्येक्ष भूमिका बढ्यो। अर्थात राज्यको नीति तय गर्दा यी संस्थाहरुले तयार गरेका आर्थिक सामाजिक निर्देशिकाको अनिवार्य रुपमा अनुसरण गर्ने चलनको पुनराबृत्ति भयो। राज्यका संरचनाहरु निरिह हुन गए। अप्रत्येक्ष रुपमा बिकाशसील राष्ट्रहरु फेरी एक पटक नव-उपनिवेशवादको चपेटामा परे। किनकि समायोजन कार्यक्रम अबलम्बन नगर्ने देशहरुलाइ भविष्यमा कुनै किसिमको सहयोग प्राप्त नहुने शर्त राखिएको थियो। आर्थिक मन्दिबाट गुज्रेका देशहरुका लागी समायोजन कार्यक्रम अपनाउनु भन्दा अर्को विकल्प थिएन। जसो जसो अन्तर्राष्ट्रिय ऋणको शंकट बढ्दै गयो, संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमले अझ बढि गति पायो।
पश्चिमा गुरुको अगुवाइ, विकेन्द्रित गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्था र विदेशी मित्र राज्यहरुको सदाशयताका वावजुद पनि विकासले फड्को मार्न मात्र नसकेको होइन ,सुशासन समेतको महसुस गर्न नसकेको गुनासो जनस्तर र सञ्चार माध्यममा बग्रेल्ती सुन्न, पढ्न र हेर्न पाइन्छ।
यस बिन्दुमा आएर बिकासशील राष्ट्रहरुको यथोचित बिकास नहुनुमा अनुपयुक्त आर्थिक तथा बिकास नीति अबलम्बन गर्नाले नै हो भन्ने निष्कर्ष निकाले र संरचना समायोजन कार्यक्रम अन्तर्गत खुला अर्थनीति, वैदेशिक लगानी, भू-मण्डिलिकरण, सरकारी संस्थान तथा उध्धोगहरुको नीजिकरण वा बिक्री जस्ता विषयहरु आर्थिक तथा बिकास नीतिका अभिन्न अङ्गका रुपमा स्थापित भए। उत्तरदायी (responsive) ,पारदर्शी र सानो आकारको सरकार, नीजि क्षेत्रको भूमिकाको विस्तार, बजारको व्यवस्थित परिचालन जस्ता संरचनात्मक सुधारको सुरुवात भयो। बिकासको मापन गर्ने मापदण्डको प्रमुख आधार आर्थिक वृध्दि दर मात्र हुन गयो। यसबाट धनी र गरीवको खाडलको अन्तर झन बढ्दै गएको छ। केहि निश्चित समुह वा व्यक्तिहरु मात्र यी नीतिहरुको कार्यान्वयनबाट लाभान्वित भएका छन र देशमा एउटा अभिजात वर्गको उदय भएकोछ। यी वर्गमा राजनेता, प्रशासक, व्यापारी र बिकासे गुरुहरु पर्दछन।
समग्रमा बिकासे गुरुहरुले उल्लेख गरे जस्तो पारदर्शी र जवाफदेहि सेवा प्रवाह संरचनाको स्थापना पनि हुन सकेन। नीतिगत भ्रष्टाचार संस्थागत भयो। सेवाग्राही लामो र जटिल प्रक्रियाबाट गुज्रन वाध्य भए। स्थापित भएका उध्धोगहरु पनि नीजिकरण वा बन्द भए। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उध्धोगहरुको योगदान नगण्य वा सुन्य सरह हुन गएकोछ। रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीका लागी पलायन हुने क्रम बढेको छ। कतिपय देशहरुको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा निर्भर हुन थालेको छ। अधिकांश बिकासशिल राष्ट्रहरु आत्मनिर्भरता भन्दा पनि परनिर्भरता तिर उन्मुख भएका तथा हुनेखाने र गरीवको खाडल अकल्पनीय ढङ्गबाट बृध्दि भएको छ। यसबाट समाजमा विग्रह उत्पन्न हुन गई केहि राष्ट्रहरु आन्तरिक व्दन्दमा फसेका छन भने कतिपय देशहरु अशान्ति र अस्थिरताबाट ग्रस्त भएका छन।
अब नेपालको कुरा गरौ। साठ्ठी वर्ष अगाडिको नेपालबाट नयाँ गणतान्त्रिक नेपालसम्म आई पुग्दा पनि विडम्बना भनुँ, आज पनि सबै तप्काका मानिसहरुको मुखबाट एउटै कुरा सुनिन्छ र त्यो हो “ नेपालको विकास हुन सकेन” “ भ्रष्टाचारको महामारीबाट देश ग्रस्त भएको छ” “ जीवन दुरुह भयो” “खान बाँच्न नसकिने गरी मालसामनाको भाउ वढ्यो” “कर बृध्दि के का लागी? बिकास वा नेताहरुको सुबिधाका लागी” आदि । र सदा नै यसको दोष समान्य नागरिक देखि राज्यको बागडोर सम्हाल्ने सम्मका तप्काले अरुलाई थोपर्ने बाहेक कतै कसैले रचनात्मक टिप्पणी गरेको पाईन्न र यदि पाइए पनि ज्यादै दुर्लभ छ। आफू चोखो अरु सबै भ्रष्ट देख्ने रोगका कारण देशको यो गति बनाउनमा को दोषि? भन्ने प्रश्नको सटिक उत्तर प्राप्त गर्नु सहज देखिदैन।
बिकासका लागी बाधक रहेको भनिएको राजसंस्थाको अवसान भएको एक दशक भएकोछ। अर्को बाधक केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्था पनि विकेन्द्रित गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाबाट विस्थापित भइसकेकोछ। २०६२/६३ को आन्दोलन पछिको संक्रमणकाल, संविधान निर्माण, संविधानको घोषणा, आम निर्वाचन, र निर्वाचन पछि झण्डै दुइ तिहाई मतको सरकार गठन भएको छ। जनताको उत्साह र अपेक्षा उत्कर्षमा रहेको छ। बेलाबखत प्रधानमन्त्रीज्यूबाट ठूला-ठूला आश्वासन र सपना बाड्ने काम हुन्छ र त्यसबाट पनि जनता ज्यादै नै उत्साहित हुने गर्छन । तर “नयाँ वोतलमा पुरानो रक्सी” भने जस्तै गणतान्त्रिक व्यवस्थाको कार्यशैलीमा भने पुरानै शैलीको बोलाबाला रहेको छ, अपेक्षित परिमार्जन र परिवर्तन भएको अनुभूति हुन सकेको छैन। पश्चिमा गुरुको अगुवाई, विकेन्द्रित गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्था र विदेशी मित्र राज्यहरुको सदासयताका वावजुद पनि बिकासले फड्को मार्न मात्र नसकेको होइन सुशासन समेतको महसुस गर्न नसकेको गुनासो जनस्तर र संचार माध्यममा बग्रेल्ती सुन्न, पढ्न र हेर्न पाइन्छ।
राज्य सञ्चालनका लागी दुरदृष्टि, मूल्य र व्यवस्थापकीय कौशल आवश्यकता पर्दछ। विगतबाट सिकेका ज्ञान, राष्ट्रहरुको सफल बिकास गाथा, वैज्ञानिक शोध आदिका आधारमा सुदृढ र बिकसित नेपालको सुदुर भविष्यको चित्र तयार गरेर त्यसलाई मूर्तरुप दिन अबलम्बन गरिने समयसिमा सहितको नीति, रणनीति, कार्यक्रमहरुको समष्ठि स्वरुप दुरदृष्टि हो। यसबाट अगाडि बढ्ने ब्लुप्रिन्ट तयार गर्न संभव हुन्छ। दुरदृष्टिको अभावमा बिकासको मार्गप्रसस्त हुन सक्दैन। दुरदृष्टि आफैमा साध्य होइन यसलाई मूर्तरुप दिन प्रतिबध्द, ईमान्दार, निष्पक्ष र अनुशासित नेतृत्व अनिवार्य हुन्छ। यी मूल्य सुदृढ र प्रभावकारी राज्यसञ्चालनका लागी अनिवार्य शर्त हो। यी सबै मूल्यका बाबजुद पनि कुशलतापूर्वक कार्यसम्पन्न गर्न व्यवस्थापकीय कौशलता पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण र अनिवार्य हुन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा विगतदेखि यो विन्दु सम्मको विहंगम विवेचना गर्ने हो भने निराशाजनक चित्र तयार हुन जान्छ, जुन कसैको लागी पनि रुचीकर हुदैन। जसरी पनि चुनावमा जित्ने र मृत्युपर्यन्त राजारजौटा सरह राज्यसत्ताको बागडोर सम्हाल्ने दुरदृष्टी र लक्ष्यबाट नेपाली राजनीति निर्देशित छ। २०४६ पछिको अनुभवका आधारमा यहि नै नेपाली राजनेताको दुरदृष्टी हो भन्दा अन्यथा नहोला। यसबाट देशको बिकास, अखण्डता वा स्वतन्त्र अस्तित्वको दीर्घकालीन महत्व ओझेलमा परेकोछ। अर्कोतिर राज्यसत्ताको वागडोर प्राप्त गर्ने लक्ष्य पूर्तिका लागी कुनै पनि माध्यमको उपयोग उचित हुन्छ भन्ने मूल्यबाट नेपालका राजनीतिज्ञ क्रियाशील भएको पाईन्छ। राज्यसत्ता प्राप्तीका लागी विदेशीको सहयोगमा हिंसा र विध्वंश गर्ने, भोटका लागी जातीय व्दन्द भडकाउने, कुर्सी प्राप्तीका लागी अपवित्र गठबन्धन, पार्टी हेरफेर र भ्रष्टाचारमा संलग्न रहने समेतका अनेकन माध्यमको उपयोगमा किञ्चित पनि लज्जाबोध राजनैतिक बृत्तमा पाइदैन र पाए पनि दुर्लभ छ।
बहुसंख्यक जनताको हित र राष्ट्रको बिकास लागी त्याग र वलिदान गरेको रट लगाउने नेतृत्वको मूल्य आज भ्रष्ट आचार र विचारबाट ग्रस्त हुन गएको विडम्बनापूर्ण स्थिति रहेकोछ। अर्कोतिर द्रुत गतिमा बिकास गर्न उपलब्ध स्रोत साधनको कुशल उपयोग गर्ने व्यवस्थापकीय कौशलता अनिवार्य हुन्छ। यसका लागी स्वतन्त्र र निष्पक्ष राज्य संरचनाको संविधानले कल्पना गरेको छ। तर नेतागणहरु उनीहरुको पार्टी अनुकूल ती संस्थाहरु सञ्चालित हुनु पर्छ भन्ने मूल्यबाट निर्देशित छन। त्यसैले आज संबैधानिक अङ्ग देखि मालपोत सम्मका संरचनाहरु अकुशल, अपारदर्शी, अनुत्तरदायी हुदै गइरहेका छन। समग्रमा राजनीतिमा देखिएको मूल्य मान्यता, चारित्रिक, वैचारिक तथा आर्थिक विचलनका कारण बिकास “विरवलको खिचडी” जस्तै भएको छ, कहिले नपाक्ने। अर्थात समृध्द नेपाल राष्ट्रको स्थापना कतै नहुने त होइन भन्ने प्रश्नचिन्ह हामी सबैको अगाडि विराटरुपमा उभिरहेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
