हरेक वर्ष कर्मकाण्डका रुपमा वितरण गरिने विभूषण, अलङ्कारमा पारदर्शिता र स्वच्छता हुनुपर्ने, देखिनुपर्ने माग सानो–ठूलो आकारमा पञ्चायतकालदेखि नै उठ्दै आएको छ। तर २०६४ मा पहिलेका तक्मा अलङ्कारहरुको नाउँ फेरिएता पनि सरकारको नियत र सरकारी ढुकुटीमा भार पर्ने त्यो तक्मा वितरणमा तजबिजी शैली फेरिएको छैन, केही अपवाद बाहेक।
यसपल्ट सामाजिक सञ्जाल लगायतका टिप्पणी र आलोचनाकर्ताहरुले त्यो लामो सूचीको एक नम्बरमा डा.सन्दुक रुइतको छनौटमा सहमति जनाउनुसँगै प्रायः अन्य नामका बारेमा सकारात्मक टिप्पणी गरेका छैनन्। डा.रुइतकै बारेमा पनि राज्यलाई प्रश्न सोध्नै पर्छ। विभिन्न मुलुकहरुले सम्मानजनक र उच्च सम्मान प्रदान गरेका डा.रुइतलाई नेपालका केही राजनीतिज्ञहरुलाई दिएको ‘नेपाल रत्न’ प्रदान गर्न किन हिच्किचायो सरकार? के त्यो राजनीतिज्ञ र तिनका खलकका लागि मात्र सुरक्षित हो?
यो आलेख वास्तवमा तक्मा र अलङ्कार वितरणमा भएको धाँधली, कुनियतका बारेमा हैन, मुख्यतः। विषय उठान गर्नुको पछाडि एउटै उद्देश्य छ जब सरकार कमजोर र मतिभ्रष्ट हुन्छ, अनि ऊ राज्यका ढुकुटीबाट विभिन्न व्यक्तिहरुलाई आफ्नो स्वार्थका लागि लाभ पुर्याउन सुविधा, मानपदवी वितरण गर्न थाल्छ। यी इनामहरु केही राम्रा र महान् काम गरी राष्ट्र र समाजलाई योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई दिइन्छ, दिइनु पर्छ।
भ्रष्टाचार मामिलामा छानबिन गरी सरकारलाई अप्ठेरोमा नपारेवापत अर्थात आफ्नो संवैधानिक दायित्व र धर्म पूरा नगरेवापत प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेलाई उच्च तहको तक्मा दिइयो। अन्य आयुक्तहरुलाई पनि। के त्यो मौन रहनका लागि दिइएको प्रलोभन त हैन? त्यो ‘प्रलोभन’लाई वैधानिकता दिन डा.रुइत जस्ता एकदुई नाम घुस्छन् नै।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आफ्ना दलका वरिष्ठ नेताहरुसँगको राजनीतिक कुस्तीको स्वरुप फेरिएको छ। त्यसले आखिर के स्वरुप लेला? र परिणाम के आउला, अनुमान गर्न सकिन्छ। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयागलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राख्नु जरुरी छ। सके न्यायपालिकालाई पनि। ओलीले नियुक्तिबाटै त्यो कार्य सुनिश्चित गरे।
सम्भवतः नवीन घिमिरेको उत्तराधिकारी छनौट पछाडिको नियत र शैली फेरिने छैन। हो, भागबण्डामा अलिकति सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रतिद्वन्द्वीले, अलिकति मुख्य प्रतिपक्षी दलले पनि उछिट्याउला। तर अख्तियारमा आउनेहरु प्रधानमन्त्री र दलका नेताहरुका दासका रुपमा आउनु पर्नेछ, संविधानका मर्यादापालक र कार्यान्वयनकर्ताका रुपमा हैन।
किनकि फेरिएको राजनीतिक द्वन्द्वको रुपमा ओलीले पार्टीको कार्यकारी अधिकार र नेतृत्व पाएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग मात्र हैन, संविधानलाई संशोधन नै गरेर भएपनि गत निर्वाचनमा पराजित पनि यसै संसदभित्र मन्त्री र प्रधानमन्त्री पदका लागि योग्य ठहर गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता र महत्वाकांक्षा बोकेका वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पनि भोलि भिड्नु पर्ने हुन्छ।
केन्द्रीय सचिवालयका ९ सदस्यमध्ये अहिलेसम्म गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र उप–प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल अनि प्रधानमन्त्री ओली स्वयं बाहेक कमसेकम गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउनु पर्ने अडानमा छन्। संविधान ‘रिजिड’ हुँदा त्यसले केही कुरालाई स्पष्ट पार्छ भने कहिलेकाहिँ चरम कठिनाइ उत्पन्न गर्छ व्यवहारिक रुपमा।
संविधानले प्रधानमन्त्री निर्वाचित (प्रतिनिधिसभा) संसदीय दलको नेता (बहुमत या गठबन्धनको अवस्थामा फरक–फरक संवैधानिक प्रावधान आकर्षित हुने भएपनि) नै हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै पराजित व्यक्ति त्यही प्रतिनिधिसभाको अवधिमा राष्ट्रिय सभामा आउन पाउँछ कि पाउँदैन, मन्त्री बन्न पाउँछन् कि पाउँदैन? अहिले त्यो सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसको विचाराधीनमा रहेकाले टिप्पणी उपयुक्त हुने छैन। तर जनताद्वारा पराजित व्यक्ति राष्ट्र प्रमुखको ‘मनोनीत’ बन्दा त्यसले राजनीति र नैतिकताको अन्तरसम्बन्धबारे बहस जन्माइरहने छ बीच-बीचमा।
उता प्रधानमन्त्री ओलीको शासन शैली दलको विधान र पद्धति विपरीत भयो भन्नेहरु गौतमको पक्षमा उभिएका छन्। त्यो ओलीलाई असहज बनाउन कि पद्धति र नियमलाई सुदृढ गर्न? यो बहस पार्टीभित्र पक्कै सुरु हुनेछ। र त्यसले अहिलेको सबै नेताहरुलाई असहजतामा धकेलेको छ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा टुँडिखेलबाट गरेको सम्बोधनमा दुई व्यक्तिको नाम नलिई स्यावासी दिए: निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र अख्तियार प्रमुख नवीन घिमिरेलाई। कोभिड १९को महामारी नआएको भए घोषित आर्थिक वृद्धि र विकासका लक्ष्यहरु सबै पूरा हुने दावी गरे उनले। महामारी चीनमा देखापरेको (नोभेम्बर २०१९) र नेपालमा पहिलो लकडाउनसम्मका उपलब्धि र आर्थिक अवस्थाका परिसुचाङ्ककै विश्लेषण गर्न चाहेनन् ओलीले।
त्यस्तै भ्रष्टाचारको मामिला आउँदा ‘मुखमा पानी हालेर बस्दिनँ’ भने पनि पटक–पटक प्रधानमन्त्रीले मुखमा पानी हालेर बसेका छन्, र आफ्ना केही निकट व्यापारिक घरानालाई अवैध लाभ पुर्याएका छन् उनले।
भ्रष्टाचारको मामिला आउँदा ‘मुखमा पानी हालेर बस्दिनँ’ भने पनि पटक–पटक प्रधानमन्त्रीले मुखमा पानी हालेर बसेका छन्, र आफ्ना केही निकट व्यापारिक घरानालाई अवैध लाभ पुर्याएका छन्
कार्यकालमा तक्मा नलिने र दलको झोला नबोक्ने साहस भएकाहरु अख्तियार आयोग र सर्वोच्च न्यायालयमा तथा उच्च न्यायालयमा पुगे भने भ्रष्टाचारको जालो र त्यसमा ढाकिएका अनुहारहरु देखिनेछन्। मध्यरातमा राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा नियुक्त न्यायाधीशहरुले न्यायको उज्यालो छर्न सक्लान् भन्ने विश्वास आम जनतालाई भइसकेको छैन।
देशको आन्तरिक राजनीति सञ्चालनका लागि ओलीको पक्षमा दुई तिहाई बहुमत आएको हो पक्कै पनि, तर ०६२ यताको आन्तरिक राजनीतिमा र शासनमा वैदेशिक हस्तक्षेप तथा उपस्थिति झण्डै स्थायी नियति बन्न पुगेको छ नेपालमा।
मन्त्रिपरिषद्मा कुन किसिमको हेरफेर गर्ने र क–कसलाई भित्र्याउने भन्नेबारे छलफल जारी रहँदा केही निजी विवशता बुझ्न सकिन्छ नेताहरुको, तर त्यो मात्र निर्णायक विषय हैन, पात्रबारे। प्रचण्ड, बादल र पूर्ववर्ती माओवादी खेमाकै लेखराज भट्टलाई निरन्तरता दिन चाहन्नन्, तर आफू अप्ठ्यारोमा पर्दा सहयोग दिने ती दुईलाई के ओलीले त्याग्लान्?
यस्तै केन्द्रीय सचिवालयको बहुमतीय अडान स्पष्ट भएपनि महासचिव विष्णु पौडेल, वादेव गौतम र जनार्दन शर्माबीचको अन्तरंग समिकरण बुझ्न कठिन छैन। निश्चय पनि ओली आफ्नो बाध्यता र ठूलो स्वार्थका कारण पौडेललाई आफू नजिक राख्न चाहलान् तर गौतम र जनार्दन शर्मालाई पनि बलियो बनाएर मन्त्रिपरिषदभित्रै आफू कमजोर हुने खेलमा लग्लान् र? ओली अहिलेका सबै नेताहरु भन्दा चलाख र बढी राजनीति बुझ्ने व्यक्ति भएको उनले विगत ३० महिनामा पटक–पटक सावित गरिसकेका छन्।
दल र प्रतिपक्षसँगै नेपालका दुई छिमेकी भारत र चीन तथा टाढाको शाक्ति अमेरिकालाई सन्तुलनमा राख्नु अहिलेको आवश्यकता बनेको देखिन्छ। ओलीको चीन र अमेरिकासँग सौहार्दता बढाउने र आवश्यक पर्दा भारतसँग टक्कर लिने कूटनीति बुझ्न कठिन छैन। ५० करोड डलरको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’सँगको सहमति अनुमोदन गर्न र अमेरिकालाई नचिढाउन ओली प्रतिवद्ध छन्। युवराज खतिवडालाई आफ्नो प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारमा राख्नु त्यसको स्पष्ट संकेत हो।
भारतसँग नेपालको सीमा विवाद यथावत् छ, कमसेकम दुई ठूला भू-भागमा। कालापानी-लिपुलेक-लिम्पियाधुरा नेपालले आफ्नो नक्सामा सामेल गरी वार्ताका लागि भारतलाई दबाद दिइरहेको छ, यद्यपि भारतले अझै वार्ताको मिति निर्धारित गर्न तत्परता देखाएको छैन।
चीनसँगको सम्बन्ध अक्सर सौहार्दपूर्ण, विवादरहित र पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित रहँदै आउको भएता पनि २०६३ यता भारत-अमेरिका र युरोपेली संघको नेपालमा आन्तरिक राजनीति लगायतका विषयमा समिकरण बनेपछि त्यसका विरुद्ध त्यही अनुपात, आकार र दृढतासँग चीन नेपालमा भित्रिएको छ।
आदर्श परिस्थितिमा एउटा सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रले विदेशी उपस्थितिको आकार र शर्त स्वयंले निर्धारित गर्ने गर्छ। तर परिणामबारे कुनै चिन्ता र सोच विना जसरी भारतद्वारा नेपाली नेताहरु परिचालित भए २०६३ यता र जसरी भारतले अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरुसँग सहकार्य गरी आफ्नो हैकम बढायो, चीनको आशंकालाई सम्बोधन गर्न उसको उपस्थितिलाई रोक्ने नैतिक र प्रशासनिक हैसियत नेपालसँग थिएन। राज्यका विविध इकाइहरुसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्ध, उर्जा, पुननिर्माण, व्यापार तथा लगानी र पर्यटन जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा लगानी र नीति निर्धारक तहमा भ्रमणको बढ्दो आदानप्रदानले चीनको प्रभाव आन्तरिक राजनीतीमा पनि देखिन थालेको छ।
सन् १९६१ मा नै नेपाल–चीन विवाद सुल्झिएको भएतापनि सीमा जोडिएका मुलुकमा नयाँ विवाद नआउलान् भन्न सकिन्न। हालै हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका अन्तर्गत लाप्चामा नेपाली भूमिमा चीनले घरहरु निर्माण गरेको त्यहाँका प्रतिनिधिले दावी गरेपछि अध्ययनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सरकारी अध्ययन टोली गएता पनि उनीहरुको प्रतिवेदनपूर्व नै परराष्ट्र मन्त्रीसमेतले त्यो भूमि ‘चीनकै भएको’ र केही सीमा समस्या देखापरेमा दुई पक्षले सौहार्द्रपूर्ण तरीकाले छिानोफानो गर्ने घोषणा गरेका छन्।
नेपाली भू–भाग मिचिएको सूचना दिने सरकारी अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ भने अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनलाई ज्ञवालीले निरर्थक बनाएका छन्। के अमेरीका–चीनलाई सन्तुलनमा राखी आन्तरिक राजनिति स्थिर राख्ने कूटनीति त हैन यो ओली सरकारको? सीमा विवादबारेको यो रवैयाले सरकारप्रति जनताको विश्वास कायम रहने छैन। चीन स्वयंले नै सकारात्मक चासो राखेकोले सन् १९६१ मा सीमा विषय टुंगिएको हो।
तर, आन्तरिक राजनीति वाह्य समीकरणमा भर पर्ने नीति अन्ततः खतरनाक हुन्छ। ओलीले चीन र अमेरिकाको दरिलो समर्थन पाएको भएता पनि कूटनीतिको त्यो शैलीले आन्तरिक सार्वभौमसत्तालाई कमजोर बनाउँछ र जनताको सम्मान त्यो सरकार र नेतृत्वले गुमाउँछ।
ओली आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व तारो बनिरहेका छन् भने कोरोना महामारीमा जनता भय र अभावमा पिल्सिएका छन्। डा. गोविन्द केसीको अनशन र कुलमान घिसिङको पलायनपछिको सम्भावित अन्धकार, अनि परम्परागत हर्ष र उल्लासमा दसैं–तिहार मनाउन नपाउँदाको आम पीडासँगै भ्रष्टाचारप्रतिको सरकारको समर्पणले आगामी केही साताको नेपाली राजनीतिको मार्गचित्र परिभाषित गर्नेछन्। ओलीको नियति बुझ्न कठिन छैन। किनकि अन्तमा बाह्य शाक्ति हैन, नेपाली जनताले निर्णय दिनेछन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
