झापा -कोरोना भाइरस महामारीका माझ धेरै विभिन्न स्थानीय तहमा निजी तथा सामुदायिक विद्यालय खुल्न थालेका छन्।
अधिकांश स्थानमा स्थानीय प्रशासनले अझै पनि विद्यालय खुलाउन अनुमति दिएको छैन। कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम अझै रहेकाले विद्यालय खुलाउन घातक हुने भन्दै विभिन्न जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरेर विद्यालय नखोल्न निर्देशन दिएका छन्।
झापाको विर्तामोड नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालन गर्न तयारी गरिरहँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जिल्लाभरका विद्यालय अहिले नखोल्न सूचना प्रकाशित गर्यो।
अहिले ती विद्यालयहरूमा बैकल्पिक शिकाइ बिधिमार्फत अनलाइन कक्षा सञ्चालन सञ्चालन भइरहेका छन्। विर्तामोडको देवी माध्यमिक विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक लीलाराज भण्डारीका अनुसार विद्यालयमा यसरी पढाउने भनेर स्पष्ट निर्देशन नआएकाले विद्यालय सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको बताए।
उनले भने, ‘हामी चेपुवामा छौं। स्थानीय प्रशासनले नखोल्नु भन्छ। तर देशका धेरै स्थानमा खोल्न थालिसकिएको छ।’
कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण लामो समय बन्द भएका विद्यालयहरू अब खोल्न थालिएको शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले बताएका छन्।
संक्रमणको संभावना न्यून भएका स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर शिक्षक तथा विद्यार्थी भौतिक रुपमै उपस्थित भएर कक्षा सञ्चालन गर्ने तथा संक्रमणको जोखिम उच्च भएका स्थानीय तहमा बैकल्पिक सिकाइका माध्यमबाट पठन पाठन गरिने शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ।
बाजुरा जिल्लाको बुढीगंगा नगरपालिकाकी उपप्रमुख तारा खाती थापाले भनेजस्तै अहिले धेरै स्थानका स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्र भित्रका विद्यालय खोल्न अनुमति दिएर सञ्चालन भइरहेका छन्।
झापाको विर्तामोडमा रहेको देवी माध्यमिक विद्यालय।
कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि बन्द भएका विद्यालयहरू संक्रमणको जोखिम न्यून भएका स्थानमा बिस्तारै खुल्न शुरु गरेका हुन्।
तर विद्यार्थीलाई पूर्ण रुपमा स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन लगाएर र दुरी कायम गरेर कक्षामा राखिने गरिएको चन्द्रगिरी नगरपालिकाका शिक्षा शाखाका प्रमुख कर्णबहादुर भुवाजीले बताए।
काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्नि स्थानमा सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरू थोरै समयका लागि भए पनि खुल्न थालेका हुन्।
केही जिल्लामा भौतिक रूपमै शिक्षक तथा विद्यार्थी कक्षाकोठामा उपस्थित भएर पठनपाठन हुन थालेको छ।
स्थानीय प्रशासनले विद्यालय नखोल्न भनिरहेको अवस्थामा केन्द्र सरकारको एउटा निकायले स्थानीय सरकारको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने शिक्षाविद मनप्रसाद वाग्ले बताउँछन्।
उनले भने, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय संघीय मन्त्रालयको एउटा निकाय हो। तर त्यो निकायले स्थानीय सरकारको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन।’
उनका अनुसार ६५ प्रतिशत स्थानीय तहमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम न्यून छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अप्नाइएको छ वा छैन, त्यस्को अनुगमन हुनुपर्ने उनले बताए।
अब संक्रमणको जोखिम रहेका स्थानमा मन्त्रालयले जारी गरेको बैकल्पिक सिकाई निर्देशिका अनुरुप तथा जोखिम न्यून रहेका स्थानमा नियमित पठन पाठन गराइने मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले बताए।
तर यस अघि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यालय खोलेर कोरोना संक्रमणलाई भयावह बनाउन नहुने बताउँदै आएका थिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
