नेपाल राष्ट्र बैंकले एक दशकदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विषेशगरी वाणिज्य बैंकलाई कुल कर्जाको १० प्रतिशत कृषि कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सोही योजना अन्तर्गत ५ प्रतिशत थप गरी कुल कर्जाको १५ प्रतिशत अनिवार्य रुपमा कृषि कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेको छ।
कृषि क्षेत्रमा उद्यम गर्न चाहनेहरुले कुन आधारमा कृषि कर्जा लिन सक्छन्? यसको प्रक्रिया लगायतका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ।
१) वाणिज्य बैंकले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतीमा गरेको छ। यसमा कस्ता वर्गहरुलाई समेटिएको छ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो वित्तीय नीतिको प्राथमिकता हेर्ने हो भने आन्तरिक उत्पादनलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ? आन्तरिक रुपमा कसरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ? र हामीले ठूलो परिमाणमा कृषिजन्य वस्तुहरु , खाद्यजन्य वस्तुहरु आयात गरिरहेका हुन्छौँ, त्यो आयातलाई कसरी घटाउन सक्छौँ भन्ने सबैको चासो तथा चिन्ताको विषय रहेको छ।
राष्ट्र बैंकले एक दशकदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विषेशगरी वाणिज्य बैंक जोसँग ठूलो मात्रामा साधन उपलब्ध हुन्छ। उहाँहरुले अनिवार्य रुपमा कृषि कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो। यसअघि कृषि क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
अहिले जुन हिसाबले वाणिज्य बैंकहरु विस्तार भइरहेका छन्। त्यस हिसाबले कर्जाको आकार,परिमाण र रकम बढ्दै गइरहेको छ। त्यसमा अहिले कोरोना महामारीको बेला छ। त्यसैले यसलाई विशेष महत्वका साथ हेर्नुपर्ने, कोभिड संक्रमणपछि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका छन्। आन्तरिक रोजगार बजारमा पनि हरेक वर्ष ५ लाख मान्छे थपिने गर्छन्। यो सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर कृषि क्षेत्रमा थप केही गर्नलाई सहजिकरण होस् भनेर वित्तीय साधनको अभाव नहोस्, कृषि क्षेत्रमा वित्तीय अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले के व्यवस्था गर्यो भन्दा २०८० मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्छ।
कृषि क्षेत्र सीमित छैन। व्यापक नै छ। साना, मझौता तथा ठुला किसान छन्। ठुलो परिणाममा कसैले ‘ल्याण्ड पुलिङ’ गरिकन ठूलो स्केलमा खेती गर्छन्।
उनीहरुलाई पनि प्रोत्साहन मिलोस् भन्ने उद्देश्यले कृषि कर्जालाई अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
त्यसैले यो कुनै एउटा वर्ग या किसानलाई सीमित गर्ने भन्ने छैन। यो कृषि, उद्यम, व्यापार व्यवसाय, व्यापारिक हिसाबले ठुलो परिणाममा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न लाग्ने सबैका लागि एउटा अवसर हो।
यसमा बैंकहरुले कृषि कर्जा दिन अप्ठेरो केही हुन्छ भने उनीहरुले आफै कृषि कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैनन् भने त्यस्तो अवस्थामा कृषि विकास बैंकमार्फत पनि यो कर्जा प्रवाह हुन सक्छ। किनभने कृषि विकास बैंकको नेटवर्क जिल्ला–जिल्लासम्म पुगेको छ। गाउँ–गाउँसम्म पुगेको छ। जसको यसमा आफ्नो विशेषज्ञता र व्यवस्थापनमा दक्षता पनि छ। त्यसैले यो कर्जा कृषि विकास बैंकमार्फत पनि प्रवाह हुन सक्छ भनेर हामीले बैंकहरुलाई भोलिका दिनमा कृषि बैंकले सार्वजनिक गर्ने कृषि ऋणपत्रमा लगानी गर्ने बाटो पनि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले खोलिदिएको छ।
अहिले असार मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा कुल लगानीको १० प्रतिशत कर्जा कृषिमा लगानी भएको देखिन्छ।
यो १५ प्रतिशत ३ वर्षमा पुर्याउनका लागि प्रशस्त वातावरण, अवसर, आधार दिएका छौँ। जुन राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यक्रम ल्याइरहेको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याएको छ। यी कार्यक्रमहरु पनि कृषि क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम छन्। यी कार्यक्रम कृषि कर्जाको अभिन्न अंगका रुपमा अगाडि जान सक्छन्। त्यसैले यसमा सबै वर्गलाई समेटिएको छ। कुनै निश्चित वर्ग भनेर तोकिएको छैन।
२०७७ भदौ मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा २ सय २६ अर्ब कृषि क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरिएको देखिएको छ। गर्त वर्षको भदौ मसान्तमा ९६ अर्ब कर्जा लगानी भएको छ।
२) यसमा ऋण कसरी लिन सकिन्छ? धितो राखेर हो या नराखेर? यदि धितो नराखेर ऋण प्रवाह गरिन्छ भने कुन आधारमा ऋण लिन सकिन्छ?
सहुलियतपूर्ण कर्जा नेपाल सरकारको जुन छ, त्यसको आधारमा १० प्रकारका कर्जाको व्यवस्था छ र त्यसमा ठुलो परिमाणमा प्रवाह भइरहेको कृषि कर्जा हो। त्यसमा परियोजना राखेर कृषि प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छँदैछ।
अन्य सर्वसाधारण या किसानहरुले कृषि कर्जाका लागि बैंकहरुलाई कन्भिन्स गर्न सकेमा या परियोजनामा आधारित कृषि कर्जा उपयोग गर्न सकिने बाटो पनि हामीले खोलेका छौँ। यदि परियोजनामा आधारिक कर्जा उपलब्ध गराउन बैंक कन्भिन्स भएन भने बैंकलाई विश्वस्त बनाउन सकेन भने धितो राखेर पनि त्यो कर्जा लिन सकिन्छ।
यदि कर्जा लिँदा बैंकमा समस्या भयो भने उनीहरुले राष्ट्र बैँकमा ग्राहकको गुनासो सुन्ने , वित्तीय ग्राहकको संरक्षण गर्ने, वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाई पनि अहिले स्थापना भएको छ। त्यहाँ थप सहयोगका लागि आफ्नो समस्या राख्न सक्छन्। तर मुख्य कुरो के हो भन्दा आफ्नो नजिकको बैंकमा गएर आफूले काम गर्न चाहेको विषयमा कन्भिन्स गरियो भने बैंकहरुले कृषि कर्जा उपलब्ध गराउँछन्। त्यसका लागि कृषि कर्जा बाध्यात्मक व्यस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो।
३) आवश्यक कागजातहरु के–के चाहिन्छ ?
अहिले नेपालमा प्रचलनमा रहेको धितो राख्ने भनेको घर जग्गा नै हो। घर जग्गाको लालपुर्जा। सम्भवः भएसम्म आफूले काम गर्न चाहेको परियोजनाका आधारमा नै बैंकलाई कन्भिन्स गरेर कर्जा लिने हो। भोलि निक्षेपकर्ताको बचत डुब्दैन भन्ने विश्वास दिलाउन सके बैंकले कर्जा प्रवाह गर्छ।
४) लगानी सुरक्षाका लागि कस्तो व्यवस्था गर्नु भएको छ?
यसमा बैंकमा मार्केटिङको के छ? भण्डारणको के छ? कृषि उत्पादन या जुन प्रयोजनका लागि किसानले कर्जा लिँदैछन्। त्यो सम्भावना के छ, यो सबै कुरा बैंकले हेर्छ, त्यो विश्लेषण गरेर बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने हो।
५) कृषिमा लगानी गरेर मात्र भएन, उत्पादन भएका वस्तुहरुको भण्डारण, बजारिकरण तथा उचित मूल्य नपाएर ती वस्तुहरु खेर गइरहेको अवस्था छ। इसको उचित व्यवस्थापनका लागि के गर्न सकिन्छ ?
कृषि कर्जा जुन प्रवाह हुन्छ, त्यसलाई उपयोग गरेर भण्डारण निर्माण गर्ने कुरा पनि हुन्छ। त्यसका लागि पनि कृषि कर्जा प्रवाह हुन्छ। वित्तीय क्षेत्रले गर्ने नै त्यति हो। तर मार्केटिङ गर्ने अथवा सम्बन्धित उत्पादकको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने, यातायातमा सहजिकरण गर्ने लगायतका कार्य बैंकिङ सेक्टरले गर्न सक्दैन। यो बैंकिङ सेक्टरको दायराभित्र पनि पर्दैन। त्यसमा स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार लगायत निकायसँग समन्वय गरेर किसानले अन्य पूर्वाधारका लागि सहयोग माग्नु पर्ने हुन्छ। पूर्वाधार निर्माणहरुका काममा किसानले व्यक्तिगत रुपमा गर्न सक्दैन। स्थानीय तह अहिले संघीयता कार्यान्वयनतर्फ जाँदैछ। स्थानीय तह प्रदेश सरकार लगायत सम्बन्धित निकायले सहयोग तथा सहजिकरण गर्नुपर्छ।
६) कृषि क्षेत्रमा ठुलो लगानी पनि गरिएको हुन्छ । ठुलो लगानी गरिएका किसानहरुका लागि सहुलियतको व्यवस्था के छ?
सहुलियतपूर्ण कर्जामा सरकारले ५ प्रतिशत ब्याजदरको अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। जसमा परियोजनाको तथा कर्जाको बीमा हुने व्यवस्था छ। त्यसैले बैंकहरुलाई कृषि कर्जा प्रवाह गर्नलाई इन्सेन्टिभ होस्, उनीहरु त्यसबाट विमुख नहुन् भन्ने उद्देश्यले कर्जा तथा परियोजनाको बीमा व्यवस्था गरेको हो। यसमा सम्बन्धित बैंक र ग्राहकको भूमिका महत्वपूर्ण छ। ग्राहकले बैंकलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ, र बैंकले पनि अहिलेको अवस्थामा कृषि कर्जाको प्रवाहलाई जुन हिसाबबाट प्राथमिकतामा राखेका छौँ, कृषि क्षेत्रमा जुन हिसाबले आत्मनिर्भर बन्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, त्यसका लागि बैंकहरुले पनि ग्राहकहरुलाई सहयोग गर्नुपर्छ।
७) कति कर्जा लगानी भएको छ?
२०७७ भदौ मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा २ सय २६ अर्ब कृषि क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरिएको देखिएको छ। गर्त वर्षको भदौ मसान्तमा ९६ अर्ब कर्जा लगानी भएको छ। पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा कर्जा विस्तार नभएको होइन। केही कर्जा विस्तार भएको छ।
जस्तो दुई वर्ष अघि २०७५ असारको तथ्यांक हेर्दा १ सय ३६ अर्ब रुपैयाँ कृषि कर्जा लगानी भएको थियो। २०७६ भदौ मसान्तको तथ्यांकमा १ सय ९६ अर्ब र २०७७ भदौमा आइपुग्दा २ सय २६ अर्ब भएको हो।
८) कृषि कर्जा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी वाणिज्य बैंकलाई मात्र हो या अन्य वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि दिइएको छ?
सबैभन्दा ठूलो हिस्सा वाणिज्य बैंकको छ। तर विकास बैंक, वित्त कम्पनी पनि यसमा संलग्न छन्।
९) स्थानीय तहको यसमा कस्तो भूमिका हुन सक्छ?
वित्तीय क्षेत्रले साधन उपलब्ध गराउने हो। त्यसका लागि वातावरण बनाइदिने, अवसर सिर्जना गरिदिने हो, र बैंकिङ सेक्टरले गरिरहेको छ।
बैंकिङ सेक्टरबाट कर्जा लिनमा कतै समस्या छ भने त्यसलाई सम्बोधन राष्ट्र बैंकले गर्छ। राष्ट्र बैंकले आफ्ना नीति निर्देशनमार्फत व्यवस्था पनि गरिरहेको छ। तर कर्जा मात्र सबै थोक होइन। त्यसका लागि बजारिकरणको समस्या समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ, भण्डारणको समस्या समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यातायातको पनि प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कृषि कर्जा मात्रै प्रवाह गर्नु पर्यो, कृषि उपज उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने वातावरण, भौतिक पूर्वाधारहरु, भण्डारण भएन भने उद्यम गर्ने किसानलाई इन्सेन्टिभ नहुन सक्छ। त्यो अवस्थामा बैंकको लोन पनि असुलिमा समस्या आउन सक्छ। त्यसैले अहिलेको बेला के हो भन्दा विषेशगरी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पनि यस्तो ठुलो परिमाणमा कृषि गर्नेलाई एक तरिकाले हुन सक्छ, सानो स्केलमा कृषि गर्नेलाई अर्को तरिकाले सहजिकरण गरिदिने काम गर्नुपर्छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
