नयाँ दिल्ली: नेपाल भारत प्रवुद्ध समूह (इपीजी)को आठौं बैठक शुक्रबार सम्पन्न भएको छ। आगामी नवौं बैठक काठमाडौंमा हुने गरी सम्पन्न भएको दुईदिने बैठकमा नेपाल र भारतबीच बिद्यमान असहमति, असमानता र असमझदारीलाई हटाउँदै सम्बन्धलाई नयाँ आयाम प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ तयार पारिएको सुझाव प्रतिवेदनको मस्यौंदा एकअर्कालाई हस्तान्तरण समेत गरिएको छ। र, एकअर्काको प्रतिवेदन मस्यौदा बोकेर दुवै पक्ष दिल्लीबाट छुट्टिएका छन्। इपीजीको आठौं बैठकका एजेण्डा, प्रतिवेदन मस्यौदा र आगामी कार्यदिशाबारे नेपाल पक्षका संयोजक एवं पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापासँग देशसञ्चारकी संवाददाता दीपा दाहालले लिएको अन्तर्वार्ता:
१) इपीजीको आठौं बैठकका उपलब्धि के के भए ?
बैठकमा संभवत: नयाँ विषय समेट्न नपर्ने गरी नेपाल र भारत दुवैले विस्तृतरुपमा तयार पारेको मस्यौदा प्रतिवेदन एकअर्कामा हस्तान्तरण गरेका छौं । त्यसलाई हामीले सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि पनि ठानेका छौं । एकअर्काको मस्यौदा प्रतिवेदन जाँच गर्ने र आआफ्ना मुलुकका सरोकारवालासँग छलफल गरेर मस्यौंदा सुधारका लागि सुझाव दिने जिम्मेवारी पनि थपिएको छ हामीमाथि। यस पटकको बैठकको छलफल निकै सकारात्मक रह्यो, त्यसको मतलब यसअघिका छलफल नकारात्मक थिए भन्न खोजिएको हैन। तर यसपटक सबै समस्यालाई सुक्ष्म रुपमा केलाउने मौका समेत पायौं हामीले । त्यसले मस्यौदालाई निखार्न सहयोग गरेको छ।
२) मस्यौदा सबैभन्दा बढी कुन विषयमा केन्द्रित छ ?
स्पष्ट भन्नुपर्दा मस्यौदा सबैभन्दा बढी नेपाल र भारतको १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा केन्द्रित छ। विशेषगरी २१ औं शताव्दीको मर्म अनुसार पनि हामी अघि बढ्न खोजेका हौं। त्यसका लागि नेपाल भारतबीच भएको १९५० को सन्धिको पुर्नलेखन, परिमार्जन वा नयाँ लेखनमा जे ठीक हुने छ त्यही हामी गर्ने छौं। र, त्यसमा हामी घोत्लिएका छौं । तर यही गर्ने भन्नेमा भने टुंगो लागिसकेको छैन। अब त्यसले छिट्टै टुंगो पाउँछ भन्ने विश्वास छ। संन्धिसँगै सीमाको विषयलाई पनि मस्यौंदाले प्राथमिकता दिएको छ। खुल्ला सीमानाका कारण मानव तस्करी बढेको, जाली नोटको कारोवारमा वृद्धि भएको र आपाधिक गतिविधि बढेको भन्ने भारतको गुनासो छ। त्यो गुनासोलाई सम्वोधन गर्ने विषयमा नेपाल पक्ष सकारात्मक छ। नेपाल पक्षले त्यस्ता समस्या समाधान गर्न पनि सीमा नियमन हुनु पर्छ भन्ने धारणा राख्दै आएको छ।
मस्यौंदामा नेसनल टिट्रमेन्ट, व्यापारव्यवसाय तथा पारवहनहरुलाई बुँदागत रुपमा विस्तृत समेटिएको छ । जलमार्गको विषय हाम्रो कार्यदेशमा नभएपनि पछिल्लो पटक उच्चस्तरीय राजनीतिक तहमा भएको सहमति र त्यसले सिर्जना गरेको सम्भावनालाई हामीले पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रमण गरिसकेपछि भारतसँग भएको जलमार्गको सहमतिलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयले पनि बैठकमा प्रवेश पाएको छ। यस्तै नेपाल र भारतबीच वषौदेखि समस्या बन्दै आएका अन्य कतिपय मुद्धामाथि पनि हामी केन्द्रित छौं । वास्तवमा भन्ने हो भने कुनै विषयहरुलाई छाडिएको छैन ।
३) तोकिएकै मितिमा सुझाव प्रतिवेदन हस्तान्तरण हुन्छ त ?
पक्कै पनि हामीलाई दिइएको कार्यदेश तोकिएकै मितिमा सक्ने गरी काम गरिरहेका छौं । कतिपय विषयमा असमझदारी भएपनि त्यसलाई सुक्ष्म तरिकाले हेर्दै हामी निकै सौहार्दपूर्ण तरिकाले अघि बढिरहेका छौं। यसको अर्थ हामी तोकिएको मितिमा नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई नयाँदिशा दिने प्रतिवेदन दुवै पक्षका सरकारलाई बुझाउने बाटोमा अग्रसर छौं । त्यो आगामी एउटै बैठकमा सकिन्छ भन्ने छैन । तर, तोकिएको मिति ननघाउने भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो ।
४) यो प्रतिवेदन दुवै मुलुकका सरकारले आत्मसात गर्लान् त ?
हामीे निकै मेहेनत र गृहकार्य गरी साझा प्रतिवेदन तयार पार्ने कोशिसमा छौं। सुझाव पनि सकारात्मक आइरहेको छ दुवै पक्षबाट । त्यसले नेपाल भारत सम्बन्धको नयाँ मार्गचित्र कोर्ने हाम्रो विश्वास छ । हामी दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न अघि बढेका छौं। त्यसैले हाम्रो सुझाव प्रतिवेदन पनि स्वीकार्य हुन्छ भन्नेमा हाम्रो पूर्ण विश्वास छ।
५) नेपालले खोजेको मुख्य कुरा के हो ?
परिस्थिति र वास्तविकता पुरै फेरिएको छ । अहिले भारतमा बस्ने नेपालीको संख्या भन्दा खाडी मुलुक जाने नेपालीको संख्या बढी छ । भारतबाट आउने रेमिट्यान्स भन्दा अन्य मुलुकबाट आउने रेमिट्यान्स धेरै नै बढी छ । हामीले खोजेको मुख्य कुरा भनेको विगतमा भएका सन्धि सम्झौतामा असमान व्यवहारको बुझाइ जुन जनताको तहमा छ त्यसलाई हटाउनु नै हो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्नु भएको जस्तै सार्वभौमिक समानता र समृद्ध नेपालकै भावना अनुरुप नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई अघि बढाउने हाम्रो प्रयास हो। स्भावाविक रुपमा जब हामीले भविष्यको कुरा गर्दैछौं भने समान हैसियत र पारिस्परिकताको विषयलाई पनि हामीले ध्यानमा राखेका छौैं ।
६) प्रतिवेदन तयार पार्न ढिलाइ भयो भन्ने गुनासो पनि छ ?
हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन । बर्षौदेखि गढेका समस्याको पहिचान र समाधानको बाटो खोज्ने विषय आफैँँमा गम्भीर छ । त्यसैले हामीले व्यापक छलफल गर्न चाहेका हौं। पहिलो र दोश्रो बैठकमा ती विषय वा मुद्दाहरुको पहिचान गरिएको थियो। तेस्रो बैठकदेखि मस्यौदा लेखनको काम सुरु भएको हो । त्यस यताका बैठकहरुमा मस्यौदा आदानप्रदान गर्ने र सुझाव दिने काम निरन्तर हुँदै आएको छ। मस्यौंदा खारिदै गएको छ। जुन राम्रो पक्ष पनि हो।
कतिपय विषयमा असहमति अझै कायम भएपनि ती साँगुरिदै गएका छन् र एउटै प्रतिवेदन बनाउने उद्देश्यले हाम्रो छलफल निर्दिष्ट छ । हामी एउटै निष्कर्षमा पुग्ने बाटोमा छौं । संभवत: अव नयाँ विषयको खोजी हुने छैन । जति समावेश गरेका छौं त्यो पर्याप्त छ र भएकै विषयमा दुवै पक्षले साझा धारणा तय गर्ने प्रयासमा छौं ।
७) सुरक्षाको मामिलामा भारतको चासोलाई कसरी लिइएको छ?
भारतले राख्दै आएको सुरक्षाको चासो अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन, क्षेत्रीय र विश्व परिवेशमा भारतको भूमिकालाई हेर्दा । तर त्यो भन्दैमा नेपालको सार्वभौम हैसियत र नेपालीहरुको समृद्धिलाई भुल्न मिल्दैन । सीमा नियमनको कुरा गर्दा हामीले आफ्नो देशभित्रै सहमति खोज्नु पर्ने आवश्यकता छ । हामीले के भनेका छौं भने हामी दुई वटा छुट्टै देश हौँ।
भर्खरै
लोकप्रिय
