
देश सञ्चार
मंसिर ७, २०७७
अ
+
अ
अ
-
आइतबार सरकारले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै मिलापत्र गराउनेलाई कम्तिमा ६ महिना कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको हो।

