वर्तमान संविधान र त्यसले अंगिकार गरेको राजनीतिक पद्धति जीवित छ, किनकि आन्दोलन र विवेकपूर्ण आन्तरिक समीक्षाबाट त्यस विपरित कुनैपनि निर्णय लिइएको छैन। तर, अहिले मुलुकभरी सडकमा सरकार र संविधानविरुद्ध अनेक समूहहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरुबीच समन्वय छैन, तर एउटा साझा सन्देश बुझ्न सकिन्छः यो संविधान स्वीकार्य छैन।
मुलुकको मुख्य प्रतिपक्ष या नेपाली कांग्रेससमेत आन्दोलनरत छ। नयाँ संविधान अन्तर्गत निर्वाचित भएपछि तीन वर्षमा ऊ पहिलो पल्ट सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा जाँदैछ मंसिर २९ गते। पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल स्वयं पनि आन्तरिक प्रजातन्त्र (दलभित्र) र प्रजातन्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति कति प्रतिवद्ध छन्, त्यो अर्को पक्ष हो, तर सरकारले तनहुँमा उनीप्रति गरेको अभद्र र आततायी व्यवहार असहिष्णु र अधिनायकवादी आचरणको एउटा नमूना हो। सत्ताको त्यो चरित्रभित्र नेपाली कांग्रेस या कुनै प्रतिपक्ष सुरक्षित रहन सक्दैन। आम जनताको त कुरै छोडौँ।
यसैबीच सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहको स्वरुपबारे मुलुकभित्र र बाहिर चासो बढिरहेको छ। द्वन्द्वले उठाएका विषयहरु आन्तरिक वादविवाद, छलफल र विधान अनुकुल पद्धतिबाट सम्बोधन हुनेछन् या दुई पक्षीय लेनदेनबाट, त्यो हेर्न बाँकी छ।
दुई अध्यक्षहरुले एक अर्काविरुद्ध लगाएका आरोपहरु, खासगरी भ्रष्टाचार, लेनदेनका विषय हुन सक्दैनन्, हुनु हुँदैन, तर सत्तामा रहेकाहरु भ्रष्टारचार छानवीनको दायराभित्र पर्दैनन् भन्ने कुरा ‘सेतो हात्ती’ बनेको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विगत १५ वर्षको चरित्रले देखाएको छ। दण्डहीनताको संस्कृतिलाई अपनाएका र त्यसबाट फाइदा उठाउँदै आएका वर्तमान पद्धति अन्तर्गतका दलहरु र तिनका नेताहरुका लागि यो व्यवस्था अत्यन्त अनुकूल छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेपालमा भ्रष्टाचार नै नभएको र अख्तियारले जे गेरको छ, त्यो भ्रष्टाचारविरुद्धको निर्णयक कदमको अनुपम उदाहरण मान्न उद्यत छन्। विवेकको आँखालाई सत्ताको ग्रहणले बुन्दा यस्ता अभिव्यक्तिहरु अस्वभाविक जस्तो नलाग्ला। तर, सत्ताधारी दलभित्र अब यो विषय उठेपछि प्रतिपक्षले बेवास्ता गर्न सक्ला र?
त्यसैले प्रश्न पेचिलो बन्न थालेको हो वर्तमान संविधान र व्यवस्थाको टिकाउबारे। हामी कमसेकम तीन ओटा संविधान र व्यवस्थाको पतनको विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ, सफल अनुमान या निष्कर्षमा पुग्न। पञ्चायतकालमा अन्तिम दशक या जनमत संग्रहपछिका वर्षहरुमा व्यवस्थामाथि एकाधिकार जमाई भ्रष्टाचारलाई हतियार बनाउन सफल नेता र प्रशासकविरुद्ध अर्को समूहको अस्तित्व देखापर्न थालेको थियो।
राजदरबार सचिवालयमा राजाको चाहना र देश प्रेम, मुलुकको स्वतन्त्रताप्रतिको चिन्ताभन्दा सत्ता उपभोगको विकृत चाहना बढ्न थाल्यो। महत्वकांक्षाका कारण सचिवहरु सत्तामा देखिएका प्रतिस्पर्धी गुट उपगुटमा बाँडिन थाले। यस्तो परिस्थितिमा विदेशी घुसपैठ अस्वभाविक हुँदैन।
फरक यत्ति हो, ०४६ आन्दोलनका नेताहरुले भारतीय राजनीतिक दलका नेताहरुको सहयोग प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि लिएपनि राजा वीरेन्द्रलाई हतियार खरिद (चीनबाट) गरेवापत भारतले प्रस्तुत गर्न खोजे जसरी चीन समर्थक र भारत विरोधीका रुपमा निष्कर्ष निकाल्न सकेनन्।
गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीजस्ता नेताको उपस्थितिका कारण प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताका शाक्तिहरुबीच सहकार्य सम्भव भयो। पञ्चायत ढल्यो शान्तिपूर्वक, र निषेधको राजनीतिको प्रारम्भ हुन नपाई नेपाल बहुदलीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्रको अभ्यासमा प्रवेश गर्यो।
०४७ को संविधानमा समग्र पक्ष सकारात्मक भएपनि त्यसलाई राजनीतिक शक्ति र दलहरुले राजा, नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको सहमतिको दस्तावेजका रुपमा मात्र प्रस्तुत गरेर ती बाहेक त्यसबेला अस्तित्वमा रहेका या अस्तित्वमा आउन सक्ने शक्तिहरुको अपनत्वको सम्भावनालाई छेक्यो। बीचमा राजा वीरेन्द्रबाट नागरिकता विधेयकमा अवरोध र सर्वोच्च अदालतले टनकपुर विवादमा दिएको निर्णयपछि यी दुई संस्थालाई राजनीतिक नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने निर्णयमा निर्णायक हैसियत भएको बाह्य शक्ति पुग्नु आश्चर्यको कुरा थिएन।
माओवादीको जन्म, उनीहरुका एजेण्डा र अन्यमा माओवादी तथा भारत सरकारबीचको सहकार्य र उनीहरुले अघिसारेका गण्तन्त्र तथा दल नियन्त्रित न्यायपालिकालाई समग्रमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। पञ्चायत र ०४७ सालको संविधानको पतनको पृष्भूमि वर्तमान व्यवस्था र संविधानले अहिले भोगेका कठिनाइभन्दा फरक थिएनन्। के त्यसको परिणाम र नियति फरक होला? राजसंस्था, परम्परावादी, प्रकृयावादी र आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध रहेका अनि बिपी कोइरालाले उठाएको नाराको भावना अनुकूल मेलमिलापवादी शक्तिहरुलाई निषेध गरेर ल्याइएको २०६२–६३ को परिवर्तन र त्यसपछि आएको संविधान यति छिट्टै छट्पटाउनु र सडकबाट आन्दोलन हुनु अस्वभाविक हैन।
तर, त्यसका सम्भावित परिणाम या दुष्परिणामलाई दमन र बेवास्ताबाट अराजकतातर्फ धकेल्ने कि राष्ट्रिय हित र प्रजातान्त्रिक पद्धतिको सुनिश्चितताका लागि समिक्षा र सर्वपक्षीय संलग्नता खोज्ने, त्यसमा भर पर्नेछ। सत्तापक्ष नै खण्डित र विभाजित भएको वर्तमान अवस्था सर्वपक्षीय या राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास प्रधानमन्त्रीबाट होला भन्ने कुनै संकेत नदेखिँदा आन्दोलन बढी संगठित भई निर्दिष्ट लक्ष्यतिर जाने सम्भावना त्यति नै बढ्न थालेको छ।
यो व्यवस्था र संविधान असफल भइसकेको छ। सडकको आक्रोश र आन्दोलनले भोलिका दिनमा शितल निवास र बालुवाटारसँगै भद्रकालीमा एकखालको दबाब बढाउने निश्चित छ भने अर्कोतिर विदेशी शक्तिहरु आ–आफ्ना एजेन्डाका साथ प्रत्येक्ष या आफ्ना बफादार ‘नेपाली’ नेताहरुबाट घुस्न सक्छन्।
तर, नेपालको राजनीतिलाई यहाँका दलाल राजनीतिक नेतृत्वबाट या प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्न पल्केका बाह्य शक्तिहरुले आफ्ना स्वार्थका बल्छी आन्दोलनकारी शक्तिहरु तथा तिनीहरुबीचका फरक मततर्फ नथाप्लान र?
भारत सरकारले रअ प्रमुख सामन्त गोयल, सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणे, विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृङ्गला हुँदै अहिले सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी विदेश मामिलाका प्रमुख र नेपाल मामिलामा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका विजय चौथाइवाला नेपाल पठाएको छ।
ओलीविरुद्धको नीति र व्यवहार, चाहे त्यो आर्थिक नाकावन्दी होस् या कुटनीतिक दूरी (सीमा विवाद प्रसङ्गमा) शत्रुवत् बन्दा भारत सधैँ पराजित बन्न पुगेको र दक्षिण एसिया क्षेत्रीयस्तरमै भारत अलोकप्रिय भएको उसले अनुभूति गरेको देखिन्छ। त्यसैले अहिले नेपाली सत्तासँगै सहकार्य भारतको बाध्यता र रणनीति दुवै बनेको छ।
तर त्योसँगै सडक आन्दोलन र त्यसका मुद्दाहरुसँग भारत कसरी जोडिन्छ, हिजो माओवादीसँगको सहकार्य र नेपाली कांग्रेसलाई माओवादी एजेण्डामा जान बाध्य तुल्याउने भारत, अनि अहिले उसको प्रतिस्पर्धामा उत्रेको र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रभुत्व स्थापित गरेको चीनले निरपेक्ष भुमिका खेल्ला भन्ने सोच्नु गल्ती हुनेछ।
चिनियाँ रक्षामन्त्रीले नेपाली सेनाको नेतृत्वसँग बिताएको सन्देश र नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व तथा सत्ता नेतृत्वको अविश्वसनीयताको अर्थ, अनि ओलीका रहस्यमय कूटनीतिले उत्तर, दक्षिण र पश्चिमा मुलुकमा उनीप्रति जन्माएका अविश्वासका प्रभाव नेपालको भावी राजनीतिमा पक्कै पर्नेछ।
वर्तमान अवस्थामा एकातिर सत्ताधारी दलभित्र प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड–नेपाल खेमाबीच द्वन्द्व र ओलीले एक या दुवै पद त्याग गर्नुपर्ने माग अवज्ञामा हलो अड्केको छ भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्री पदका सम्भावित उम्मेदवारहरुबारे चर्चा पनि हुन थालेको छ। ओलीले सत्ता नछोड्ने अडान लिइरहँदा पनि बीचबीचमा सुवास नेम्वाङको नाम अघि सार्दा उनी दक्षिण या उत्तरभन्दा पश्चिमा शक्तिहरुसँग पनि छलफलमा रहेको बुझ्न कठिन छैन।
०६२–०६३ को परिवर्तनपछि नेपाली जनता र आन्दोलनकारी दलहरुलाई समेत विश्वासमा नलिइ षडयन्त्रकारी ढंगले नेपाललाई ‘धर्म निरपेक्ष’ घोषित गरेका नेम्वाङको ‘शक्ति’ र स्रोत बुझ्न कठिन छैन। ओली अहिले शक्तिमा हैन, बाह्य दबाबको चाप र विवशतामा राजनीति गरिरहेका छन्।
आन्दोलन चर्किरहँदा प्रगतिशीलता, अग्रगमन र गणतन्त्रको नाराबाट लाभान्वित नागरिक समाज, राजनीतिक शक्ति र वृतले मुलुकको पश्चगमन हुन नसक्ने या अब ‘आर्यघाट’मा अन्त्येष्टि गरिएको राजसंस्था, धर्म सापेक्षता र मुलुकलाई ऋणको भार बोकाएको संघीयतामाथि समेत अडान राख्नेछ।
अहिले प्रतिव्यक्ति ४५ हजार ऋणभार प्रत्येक नागरिकको टाउकोमा हुनु, राजनीति र सत्ता भ्रष्टाचारको पर्याय बन्नु र त्यसलाई संविधानको अपूर्णतासँग नजोड्नु कुनै पनि हिसाबले इमानदार विश्लेषण मान्न सकिन्न।
राजनीतिक षड्यन्त्रबाट ल्याइएका या आयातीत उपलब्धिको समीक्षा र सुधार गर्न हुन्न भन्ने तर्क खाली ‘लोकतन्त्र’को खोल ओढेर विदेशबाट निर्देशित नेतृत्वले मात्र गर्न सक्छन्। जनताको हातबाट या निर्णयको अधिकारबाट राजनीतिलाई वञ्चित गर्ने या खोस्ने कोशिस स्वयंमा प्रजातन्त्रको उल्टो चरित्र हो।
प्रगतिशिलता र अग्रगमन समय सापेक्ष चाहना हुन् पक्कै पनि। तर त्यो चाहना जनताको हुनुपर्छ सामूहिक रुपमा, जसलाई उनीहरुले निर्वाचन या स्वीकार्य पद्धतिबाट अनुमोदन या अस्वीकार गर्न सक्छन्। निर्वाचन या जनताको संलग्नताबाट ट्रम्प या मोदी निर्वाचित हुनु खतरा रहन्छ भनेर निर्वाचनलाई निषेध गर्न मिल्दैन। नेपालमा ०६२–६३ मा त्यही भएको थियो।
नेताहरुमा आफू असफल भएको सन्देशलाई रोक्ने चाहना हुन्छ। त्यसैले हिजो ०६२–०६३ र संविधानमा एजेण्डा तय गर्ने नेताहरु नै आज प्रत्यक्ष निर्वाचित या कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा उठाइरहेका छन्। त्यो राजनीतिक सुझबुझ र प्रतिवद्धताका कारण नभएर आफू असफल भएको नदेखिने अप्रजातान्त्रिक मनोविज्ञानका कारण हो।
यो व्यवस्था र संविधान असफल भइसकेको छ। सडकको आक्रोश र आन्दोलनले भोलिका दिनमा शितल निवास र बालुवाटारसँगै भद्रकालीमा एकखालको दबाब बढाउने निश्चित छ भने अर्कोतिर विदेशी शक्तिहरु आ–आफ्ना एजेन्डाका साथ प्रत्यक्ष या आफ्ना बफादार ‘नेपाली’ नेताहरुबाट घुस्न सक्छन्। विदेशी संलग्नता मुलुकका लागि घातक हुन्छ भन्ने तीतो अनुभव नेपालीहरुले विगत १५ वर्षमा बटुलेका छन्। र अहिलेका आन्दोलनहरु त्यसबाट पाठ सिकेर त्यसको पुनरावृति नहोस् भनी सुनिश्चित गर्नु नै हो।
तर त्यो सुनिश्चिततामा अतितका नेतृत्वलाई जवाफदेही नबनाई अबको परिवर्तनका नेतृत्वले सकारात्मक पाठ सिक्न सक्ने छैनन्। त्यस अर्थमा यो सडकका लागि पनि चुनौती हो। सत्ता या प्रतिपक्ष दुवैतर्फका नेताहरु जवाफदेही हुन नसकेका कारणले सडकमा उत्रेका युवाहरु र उनीहरुले अघि बनाएका नेताहरुले उचित पाठ अहिले नै सिक्नु आवश्यक छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
