काठमाडौँ- पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबार साँझ बिबीसी नेपाली सेवालाई दिएको अन्तर्वार्तामा अध्यक्ष प्रचण्डले अध्यादेशले लोकतन्त्रको उपहास गरेको बताएका हुन्।
अध्यादेश नियोजित रुपमा ल्याइएको भन्दै प्रचण्डले यो निरंकुशताको संकेत भएको बताए। अध्यादेश गलत भएको र तत्काल खारेज गर्नुपर्ने प्रचण्डको जिकिर छ।
उनले आफूलाई अध्यादेश ल्याउनेबारे कुनै जानकारी नगराइएको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीको विभाजनकारी मानसिकतालाई अध्यादेशले पुष्टि गरेको प्रचण्डको भनाइ छ। अध्यादेश ल्याएर संसदलाई अपमानित गर्ने काम भएको उनले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि आरोप लगाए।
मंगलबार साँझ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको उपस्थिति बिनै संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको थियो। मंगलबार दिउँसो आकस्मिक रुपमा जारी भएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी संशोधन अध्यादेशका आधारमा बैठक बसेको हो।
अध्यादेशले अध्यक्षसहित कम्तिमा बहालवाला बहुमत सदस्यको उपस्थिति भएमा निर्णय गर्नसक्ने गरी संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गरेको छ।
अहिले पाँचजना सदस्य रहेको परिषदमा दुईजना उपस्थित नभए पनि अध्यक्ष ओलीले बैठक राखेका हुन्। बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना उपस्थित भएका थिए। परिषद्मा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ। अहिले उपसभामुख पद खालि रहेका कारण पाँच जना सदस्यमात्र परिषद्को सदस्य हुने भएकाले तीन जनाको बहुमत हुन्छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
