दुईवटा संविधानसभाको जीवनकालमा शान्ति प्रक्रिया, राजनीतिक प्रक्रिया र संविधान निर्माणका प्रक्रियामा एउटा महत्वपूर्ण समानता थियो प्रक्रियाबिहीनता। यी तीनवटै ‘प्रक्रिया’का ठेकेदारहरुमा दुई समानता थिएः एउटा जनतालाई ‘सार्वभौम’ भनिरहने तर महत्वपूर्ण राजनीतिक एजेन्डा निर्क्यौल गर्न उनीहरुलाई कुनै पनि रुपमा संलग्न नगराउने।
उदाहरण स्वरुप धर्म निरपेक्षता या हिन्दु राष्ट्रको निरन्तरता, एकात्मक शासन व्यवस्थाको निरन्तरता या संघीयता तथा राजतन्त्रको निरन्तरता या गणतन्त्र जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा जसरी ‘ठेकेदार’हरुले निर्णय गरे, त्यो रणनीतिको प्रभाव हो।
दोस्रो रणनीति थियो, नेपाली जनतालाई बाहिर राखे पनि ‘विदेशी प्रभु’, संयुक्त राष्ट्रसंघका केही निश्चित निकाय र केही आईएनजीओ र अन्तर्राष्ट्रिय दाता संस्थाहरुको आदेश पालन गर्ने, गुलामी गर्ने र उनीहरुबाट अग्रगमन-प्रगतिशीलताको सर्टिफिकेट लिने, नेपालभित्रै प्रक्रिया र जनताको संलग्नता खोज्नेलाई प्रतिगामीको बिल्ला भिराइ हतोत्साहित र खलनायकीकरण गर्ने उनीहरुलाई।
१२–बुँदेमा संलग्न राजनीतिक दल, उनीहरुका बाह्य अभिभावक तथा विभिन्न किसिमले लाभान्वित नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले प्रजातन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यता विपरित यो काम गरिरह्यो।
पहिलो संविधानसभाले आधारभूत र सारभूत रुपमा संविधान निर्माण र त्यसका अन्तरवस्तुबारे कुनै स्वीकार्य प्रक्रिया नअपनाएको मात्र हैन, बहस पनि चलाएनन् सदनमा। जब दोस्रो पटक निर्वाचित संविधानसभामा समेत तोकिएका ‘भाखा’ पटक–पटक नाघिँदा खासगरी सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको तर्क एउटै हुने गर्थ्यो- ‘फास्ट ट्रयाक’ मा गएर समयमै संविधान ल्याउनुपर्छ। ‘फास्ट स्पीड’ या ‘फास्ट ट्रयाक’ले दुर्घटना निम्त्याउँछ भन्ने चेतावनी एकलौटी सत्ता र शक्तिको उन्मादमा रहेको ‘संवैधानिक गिरोह’ले सुन्दै सुनेन।
संविधान जारी भएको पाँच वर्षपछि त्यो अवश्यभावी दुर्घटनाको विभत्स रुप देखापरेको छ। संविधानलाई आफूखुशी व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटनका लागि गरेको सिफारिसलाई उनीसँग विरलै फरक मत राख्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहजै र बिना कुनै ‘रिजर्भेसन’ अनुमोदन गरिन्।
मामिला अहिले सडक र सर्वोच्च न्यायालयमा विचाराधीन छ। तर, एउटा प्रश्नले नेता र राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई विभाजित गरेको छ। वास्तवमा संविधान के भन्छ विघटनबारे? किन एउटै संविधान र एउटै दलमा आएका प्रधानमन्त्री र सभामुखसँगै प्रधानमन्त्री बनिसकेका झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल आदि बिच विमति छ? किनकि संविधान निर्माणमा र यसका कुनै प्रावधानमा बहस नै भएन। भेडाहरुले जनताको सार्वभौम हैसियतको वास्तै गरेनन्। १२ – बुँदेका ‘आठको गिरोह’ लाई आफ्ना गोठाला माने।
सर्वोच्चले के गर्ला? सामान्यतया अनुमान गरिँदैन विचाराधीन मुद्दाबारे। तर, प्रधानमन्त्री स्वयं नै ‘मलाई पार्टीमा असहयोग भएकाले’ संसद भंग गरेको बनाउँछन्। बाउले पोहोर पनि बिहे नगरिदिएको झोँकमा बाख्राको खोर भत्काउनु कति न्यायसंगत होला? संविधान निर्माणमा पर्याप्त बहस भएको भए संसद भंग हुनु हुने, नहुने, कुन अवस्था र परिस्थितिमा गर्न मिल्ने, त्यसबारेको छलफल र संस्थागत ‘मुड’ बुझ्न सकिन्थ्यो। अर्थात ‘विधायिकी मनसाय’ले यो मुद्दालाई टुंगो लगाउन सहयोगी भूमिका खेल्थ्यो। तर, झण्डै विकल्परहित जस्ता बनेका सभामुखको ध्याउन्न नियम मार्दै ‘फास्ट ट्रयाक’बाट दौडिनमा नै थियो। दुर्घटनामा उनी लगायत सबै महत्वपूर्ण व्यक्तिहरुको ‘राजनीति’ जिउँदो छ, तर संविधान ‘कोमा’मा छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै एउटा अर्को प्रश्न उठेको छ। ओलीले विघटन सिफारिस गर्दा महामहिम राष्ट्रपतिलाई राजीनामा चढाएनन्। राष्ट्रपतिको नामबाट जारी विज्ञप्तिमा संसद विघटन गरिए पनि उनलाई निर्वाचनसम्मका लागि ‘काम चलाउ’ (केयर टेकर) मानिएको छैन। लाग्छ, त्यो विज्ञप्तिले उनलाई पूर्ण हैसियतको प्रधानमन्त्रीकै रुपमा स्वीकारेको छ। संसदको अनुपस्थितिमा उनी कुनै निकायप्रति जिम्मेवार या जवाफदेही छैनन्। अर्थात उनी ‘एब्सोल्यूट प्राइम मिनिस्टर’ बनेका छन्।
नेम्वाङ संहिताले प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा कल्पना नै गरेको छैन। तर, ओली अपवाद बनेका छन्। किनकि उनी ‘काम चलाउ’ हैनन्, प्रधानमन्त्री नै हुन् हिजोको जस्तै। जनादेश प्राप्त संसद मर्यो। तर, प्रधानमन्त्री जीवित छन्। कस्तो बिडम्बना! अनि यस्ता नियत र भ्रष्ट आचरणलाई के सर्वोच्च अदालत या न्यायपालिका सम्बोधन गर्न सक्ला?
यस्तै पहिलो संविधानसभामा ‘संविधान ड्राफ्टिङ कमिटी’का अध्यक्ष निलाम्बर आचार्य थिए। दोस्रो संविधानसभामा त्यो हैसियत नेपालको राजनीतिक एजेन्डा निर्माणमा बाह्य जगतका प्रतिनिधि रहेका कृष्णप्रसाद सिटौला बने। ती कमिटीमा आएका विवादित विषय समाधान गर्ने समाधान सामिति बन्यो १२–बुँदेभन्दा तीन वर्षअघि भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार समक्ष लिखित रुपमा ‘त्वं शरणम्’ गरेका बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा। प्रतिवेदन बुझाउने बित्तिकै पदबाट राजीनामा दिए चित्त नबुझे जसरी। पछि त्यो संविधानको घोषणा ढिला गर्न दबाब दिन आएका भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरको आग्रहलाई ‘गम्भीरता’का साथ लिन र भारतले लगाएको गुनप्रति कृतघ्न नहुन सल्लाह दिइरहे प्रचण्डलाई। प्रचण्ड–ओली र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय सल्लाह अस्वीकार गरे पनि भट्टराईको १२–बुँदे रचयिताहरुप्रतिको समर्पण र बफादारीमा कमी आएको संकेत देखिँदैन।
यो संविधानका अन्तरवस्तु निर्माणमा निस्क्रिय या परिचालित संविधानसभाहरुको भूमिका शायदै देखियो। न महत्वपूर्ण विषयमा जनमत गरियो, न संविधान जारी गर्नुपूर्व संवैधानिक बाध्यताका कारण केही महत्वपूर्ण विषयमा जनतासँग एकत्र गरिएका लिखित रायहरुलाई कुनै महत्व नै दिइयो। संविधान निर्माणका क्रममा त्यो मुलुकको भावी जीवनमा आउनसक्ने सबै समस्याबारे अग्रज्ञान हुन सक्दैन। तर संविधानले अचानक समस्या आइपर्दा समाधानको बाटो खोल्न सक्छ।
२०४७ को नेपाल अधिराज्यको संविधानमा धारा १२७ को व्यवस्था त्यस्तै अभिप्रायका साथ राखिएको थियो, जसको प्रयोग राजाले एकपल्ट मात्र गरेका थिए असोज १८ मा। निर्धारित मितिको चुनाव सारेर एकवर्ष शासन थप गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको लिखित चाहनापछि त्यो कदम उठाएका थिए राजाले।
शान्ति सुरक्षा या विभिन्न कारण देखाएर ‘एब्सोल्यूट प्रधानमन्त्री’ले वैशाखमा हुने भनिएको निर्वाचन सार्न राष्ट्रिपति समक्ष गए भने के राष्ट्रिपतिले ओलीप्रति फरक मत राख्लिन्? उनीहरु बिचको समिकरण र समझदारीको प्रगाढताले त्यो अझ राख्ने ठाँउ दिँदैन।
त्यस अर्थमा सर्वोच्च न्यायलयले पहिलाभन्दा जटिल प्रकृतिको संवैधानिक विवादमाथि विचार गरिरहेको छ। न्यायालयको योग्यता (कम्पिटेन्स), न्यायीक इच्छा (जुडिसियल वील), निष्पक्षता, दल र व्यक्ति विषेशप्रति तटस्थता कुन हदसम्म प्रदर्शन गर्ला? न्यायपालिका प्रमुखमा प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थितिमा खिलराज रेग्मी बन्ने या विदेशी आर्शीवादमा कार्यकारी हत्याउने महत्वकांक्षा जस्तो आपराधिक प्रवृत्ति या लोभ पलाएमा के गर्ने? यस्ता महत्वपूर्ण आशंकासमेत जनतामा छ।
जटिल मुद्दा मामिलामा या जटिल संवैधानिक मामिलामा सहयोगी भूमिका खेल्न अदालतले ‘एमिकस क्यूरी’ नियुक्त गर्ने गर्छ। संविधान, संविधानवाद र प्रजातन्त्रका प्राणरुपी मामिलामा अदालतलाई सुझाव दिन मुर्धन्य संविधानविद् नियुक्ति एउटा सामान्य र विवेकपूर्ण निर्णय हुन सक्छ। किनकि विवादास्पद र सर्वसत्तावादसँगै खोटो नियतको झल्को आउने संवैधानिक परिषद् कोरमसँग सम्बन्धित अध्यादेश आउँदा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मात्र हैन, प्रधानन्यायधीशको पनि सहयोगी भूमिका देखिएको छ।
पक्कै पनि सर्वोच्च न्यायपालिकाका प्रमुखले प्रधानमन्त्रीप्रति असहयोग गर्ने अपेक्षा गरिँदैन। तर, त्यो उपस्थितिकै कारण पूर्णता पाएको ‘कोरम’का कारण प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक निकायहरुमा रिक्त पदपूर्ति गरेका छन्। संसदीय सुनुवाई छलिएको छ। ती आयोगको बफादारी संविधान परिषदभन्दा बढी केपी ओलीप्रति हुनेछ, र तिनको दुरुपयोगको सम्भावना त्यही अनुपातमा रहनेछ। अर्थात मुलुक र शासन व्यवस्था कानुनमा हैन, मोलाहिजा र प्रतिशोधको कुसँस्कृतिमा फस्ने छ।
ओलीले संसद विघटनलाई प्रधानमन्त्रीको ‘पौरख’का रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसको विरुद्ध उत्रिएको अर्को टोली सभामुखसँग संसद अधिवेशन बोलाउने अधिकार भएको मान्यता राख्दछ। संसद त सडकमा पनि बोलाइएका उदाहरण छन् नेपालमा २०६२–६३ आन्दोलन ताका। सांकेतिक विरोध जनाउन सभामुख चाहिँदैन।
त्यसबेला ‘प्रतिगामी’ कहलिएका तारानाथ रानाभाट सडक संसदमा नगए बापत सिटौला तथा १२–बुँदेको बाह्य दबाबमा थिचिएको नेपाली कांग्रेसले राजाद्वारा प्रतिनिधिसभा ब्यूँताइएपछि नियम, पद्धति र दलीय मर्यादा अनुरुप चले वापत उनलाई पदबाट वञ्चित गरियो। त्यो आशनमा बसेका क्रान्तिकारी नेम्वाङले कसरी ‘धर्म निरपेक्ष’ घोषणा गरेका थिए मुलुकलाई र कसको निर्देशनमा? अनि कसरी लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पृथ्वीनारायण शाह र उनको योगदानलाई षडयन्त्रका रुपमा अवमूल्यन गरिएको थियो, स्पष्ट छ।
ती खलनायकी ऐतिहासिक कार्यहरु पछाडिका षडयन्त्रका पटाक्षेप अहिले भइरहेका छन्। सभामुखले संसद बोलाउनु भनेको राष्ट्रपतिले ओलीलाई ‘केयर टेकर’ नभन्नु जस्तै या त्योभन्दा ठूलो संवैधानिक विचलन र पदीय दुरुपयोग मानिने छ।
तर, घुमिफिरी प्रश्न उठ्छ, अदालतले के गर्ला? निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति भएको हो। त्यहाँको नेतृत्व कता आवद्ध छ? बुझ्न कठीन छैन। तर, राजनीतिक आवद्धताबाट हैन पार्टी विधान र संविधानका अक्षर र भावना अनुरुप निर्णय गरेमा त्यो सुखद् आश्चर्य मानिने छ।
न्यायपालिकाले मुलुक कसैको सनकमा कसैको महत्वकांक्षाका लागि हैन, संविधान र संविधानवादका उच्च आदर्शबाट निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सफल भयो भने त्यसले एउटा सुःखद परिस्थिति उत्पन्न गर्नेछ।
एउटा अर्को तुलना हुन थालेको छ अहिले, खासगरी एकिकृत नेकपाको तल्लो तहमा र युवा तथा विद्यार्थी समूहमा। असंवैधानिक तरिकाबाट संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजसंस्था हटाउने निर्णय गरेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले नारायणहिटी दरबार छोड्दाको परिदृश्य र त्यसपछि मुलुक नछोड्दा त्यसमा निहीत दायित्वबोधको प्रमाण थियो त्यो। संसदले हटाउने डरले संसद विघटन गर्ने कालिदास प्रवृत्तिको नायकले के बोध गरेर त्यस्तो आपराधिक कार्य गरे होलान्?
संसदको विघटनपछि जनादेश पनि विघटन भएको छ। किनकि त्यो आवधिक हुन्छ। सर्वोच्चको निर्णय अगावै ओलीले बालुवाटार छोड्नु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। ओली प्रवृत्तिको अन्त जरुरी छ प्रजातन्त्र र राष्ट्रियतासँगै विकशित हुन। संविधानवाद र जनादेशको कुव्याख्या गर्ने अति महत्वाकांक्षी व्यक्तिले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अस्थिरता र स्वतन्त्रतामा सम्झौता गर्ने सम्भावना सधैँ रहन्छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
