न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा आन्तरिक खतरा

तीनतिर लोक

‘न्यायपालिकाको गरिमा यसलाई प्राप्त अख्तियारीमा मात्र आधारित नभई न्यायपालिकाप्रतिको आमआस्था र विश्वासमा निर्भर गर्दछ । न्यायपालिका प्रतिको जनताको आस्था र विश्वास यसबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तरीयता, स्वच्छता, निष्पक्षता र प्रभावकारितामा आधारित रहन्छ ।’

• न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना, २०७१, पृष्ठ १ ।

‘संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकको संरक्षणको प्रत्याभूति र विधिको शासनप्रति सम्मानको भाव सिर्जना गराउन, स्वतन्त्र न्यायपालिकाका मूल्य मान्यताहरूमा कुनै पनि सम्झौता गरिनु हुँदैन भन्ने न्यायपालिकाको दृष्टिकोण रहेको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता केवल संविधानमा उल्लेख गर्दैमा स्वतः कायम हुने विषय होइन । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता एवम् न्यायिक मूल्यमान्यताहरूमा कहिंकतैबाट आँच आउन नदिने अवस्थाको सुनिश्चितता हुनु आवश्यक छ… ।’

-२०७४।१२।२१ मा कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन २०७३।०७४ पृष्ठ ६३।

‘कामु प्रधानन्यायाधीश जोशी नेताको दैलोमा, प्रचण्ड भेट्न खुमलटारमा: ‘गोपाल पराजुली काण्ड’ सकिए पनि सुध्रिएनन् न्यायाधीश।’ (अनलाइन खबरमा प्रकाशित समाचार शीर्षक; २०७५ वैशाख ११ गते ।)

‘सिद्धान्ततः दुराचारको विरूद्धमा र सदाचारको पक्षमा देखिएजस्तै सबै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा नै देखिन्छन् । तर व्यवहारमा यो तथ्यभन्दा धेरै पर छ ।’

– लर्ड हेइल्समअफ सेन्ट म्यारिलबोन(लर्ड चान्सलर,हाउस अफ लर्ड्जः बेलायत), अ स्प्यारोज फ्लाइटः मेमोइर; विलियम कोलिन सन्स एण्ड लिमिटेड; पृष्ठ ३८५ (१९९०) ।

###

आचारका नियम र कार्यपालिकीय प्रतिरक्षा

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम रहोस्, श्रीमान्‌हरूको मान पनि अभिवृद्धि होस्, जानीनजानी यसअघि भएका न्यायपालिकाको मान, मर्यादा र अशोभनीय कृयाकलापहरू नदोहोरियून्, अबदेखि सधैँ शुभ कुरा मात्रै लेख्न र देख्न पाइयोस् भन्ने उद्देश्यलेअहिलेसम्मन्यायाधीश स्वयम्, संविधान, कानून, न्याय परिषद्, नेपाल बार एसोशियशन, सबै पक्षमा रहे/भएका कमी कमजोरीलाई सकेसम्म समेटेर निष्कर्षमा पुग्ने लक्ष्यका साथ यो श्रृङ्खला लेखिरहेको अवस्थामा सम्माननीय कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशज्यूले सत्तारूढ दलका प्रभावशाली नेता तथा संसद् सदस्य पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उहाँकै निवासमा गएर वैशाख ८ गते शनिबार गएर भेट गरेको अर्को एउटा दुर्भाग्यपूर्ण घटना बाहिर आयो ।

यो घटनापछि न्यायाधीशको आचार संहितको अर्को नियम फेरि सम्झनु/सम्झाउनु पर्ने भयो । न्यायाधीश आचारसंहिता, २०६५ को बुँदा नं. ३.३ मा ‘न्यायाधीश कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाका सदस्यहरूसँगको अनुपयुक्त सम्पर्क वा प्रभावबाट मुक्त रहने मात्र होइन एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा पनि यस्तो सम्पर्क वा प्रभावबाट मुक्त रहेको देखिनुपर्दछ’ भन्ने आचारको नियमले शायद खुमलटारमा भएको ‘साथीभाइ’को भेटलाईपनि पक्का समेट्छ होला । फेरि, उहाँको दाहालसँगको ‘दोस्ती’ रहेकोचाहिँ धेरैले शायद भेटको समाचार बाहिर आएपछि मात्र थाहा पाए होलान् ।

जोशी आफैँले भेटमा भएको कुरा भनेर आमसञ्चारलाई बताएको संवादलाई विश्लेषण गर्दा ‘साथीभाइको बिदाको दिनको भेट’ भन्ने लाग्दैन । किनभने उहाँले ‘उहाँ (प्रचण्ड) निर्णय गर्ने मान्छे होइन । निर्णय गर्ने मान्छेलाई भेट्न गएको हो र म ?’भन्नुभएको छ । तर लगत्तै पछि फेरि ‘प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस भएको १ महिना भइसक्दा पनि निर्णय नभएको कुरा भेटमा उठेको हो । तर उहाँसँग म भेटघाट गर्न मात्र गएको हुँ । मलाई नै गरिदिनुस् भन्न कहीँ गएको छैन । म त्यस्तो भन्दिनँ । मेराबारे अरू कसैले भनेको भए मलाई थाहा छैन’भन्नुभएको रहेछ (सेतोपाटी डट कम २०७५ वैशाख ११)। अब यहीँनेर प्रश्न उठ्छ- प्रचण्ड निर्णय गर्ने मान्छे नभएको भए प्रधानन्यायाधीशको सिफारिश भएको १ महिना भइसकेको कुरा किन उठ्यो ?फेरि प्रचण्ड सत्तारूढ दलका प्रभावशाली नेता पनि हुन् र संसद् सदस्य पनि हुन् भन्ने सबैलाई थाहा छ ।

यस भेटको विषयमा कानून मन्त्रीले न्यायाधीश पनि मान्छे नै हुन्। उनीहरूले भेट्न पाउनु पर्छ भनेर प्रतिरक्षा गरेका छन् ।गज्जबको कुराचाहिँ के छ भने यस भेटको विषयमा न दाहालले मुख खोलेका छन् न त उनको दलका प्रवक्ताले नै बोलेका छन् । तर राजनीतिक आवद्धताको पक्षबाट पनि अर्कै दलकोसदस्य तथा वर्तमान हैसियतबाट पनि कानूनमन्त्री (कार्यपालिकाको सदस्य)ले जोडदार प्रतिरक्षा गरेका छन् । बुझिनसक्नुको भनौं कि सबै छ्याङ्ङ भएको कुरा जे भने पनिउत्तर यहीबीचमा छ !

###

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा आन्तरिक खतरा

न्यायपालिका संवेदनशील संस्था हो । त्यसैले न्यायपालिकामा देवदूतले पाउ राख्नुपर्दा पनि यसको पवित्रता नबिटुलियोस् भनेर अत्यन्त होशियारी अपनाउँछन् भनिन्छ ।न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताले दवाव, प्रभाव र अभाव मुक्त न्यायपालिकालाई जनाउँछ ।विगतदेखिका घटना परिघटनालाई विश्लेषण गर्दा अहिले न्यायपालिका यी तीनै तत्त्वहरूबाट प्रभावित छ (यी विषयका विश्लेषण यसपछिका श्रृङ्खलामा क्रमशः आउनेछन्)।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा आन्तरिक र वाह्य दुवै किसिमले हस्तक्षेप हुन्छ निम्तिन्छ । आन्तरिक हस्तक्षेप न्यायाधीशहरूमा रहेको लोभ र त्रासबाट निम्तिन्छ भने वाह्य हस्तक्षेप कार्यपालिकीय र व्यवस्थापिकीय कृयाकलापबाट हुन्छ ।न्यायाधीश र न्यायपालिकाबीचमा अन्तरसम्बन्ध रहे पनि छुट्टाछुट्टै अस्तित्व हुन्छ । त्यसको सबैभन्दा अकाट्य प्रमाण न्यायाधीशकै विरूद्धमा अदालतको अपहेलना मुद्दा चल्न सक्ने हुनाले पुष्टि हुन्छ ।

यसको नेपाली उदाहरण लिने हो भने पनि २०२६ साल जेठ ३१ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा घटेको घटनाबाट चलेको मुद्दालाई लिन सकिन्छ । त्यस घटनामा काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालिन न्यायाधीश वासुदेव शर्माले अधिवक्ता गणेशराज शर्मालाई ‘अदालतसँग व्यवहार गर्न नजान्ने’ भनेर कडारूपमा भनेको भनेर अधिवक्ता शर्माले न्यायाधीशको विरूद्धमा नै अदालतको अपहेलना मुद्दा दर्ता गर्नुभयो । त्यो मुद्दामा जवाफ दिँदा न्यायाधीश शर्माले ‘उहाँको अपमान गर्ने मेरो उद्देश्य कहिले पनि थिएन र त्यस दिन पनि अपमान गरेको थिइन । मबाट कुनै व्यक्तिको वा इजलासको अपहेलना भएको छैन’ भनेर जवाफ दिनुभएकोले सर्वोच्च अदालतले ‘न्यायाधीशको लिखितजवाफमा अपहेलना भएगरेको छैन, गर्ने उद्देश्य पनि छैन’ भनेकोले कारबाही गर्नु परेन भनेर मुद्दा अन्त्य गर्‍यो ।

यस विषयमा एउटा अमेरिकी उदाहरण दिँदा थप प्रष्ट होला । अमेरिकाको मिशिगन राज्यअन्तर्गतको आयना काउन्टी अदालतका न्यायाधीश रेमण्ड भोयट इजलासमा बसेको बेला आफ्नै मोबाइल फोन बज्यो । उनले आफ्नो मोबाइल बजेकोले अदालतको अपहेलना भएको भनेर आफैँलाई २५ अमेरिकी डलर जरिवाना गरेर तिरे । त्यस विषयमा उनलाई सोद्धा उनको जवाफ थियो- ‘न्यायाधीशहरू पनि मान्छे हुन् । तिनीहरू पनि नियमभन्दा माथि छैनन् । मैले नियम उल्लंघन गरेँ र मैले पनि नियममा बाँधिनुपर्छ । यदि मैले लागू गराउने नियमहरूमा आफैँ बाँधिन सकिन भनें ती नियमहरू लागू गराउने मेरो अधिकार छैन’ भनेका थिए (http://teachingkidsnews.com/2013/04/17/1-judge-finds-himself-in-contempt-of-court/ लम्बाइ घटाउन एउटामात्र उदाहरण दिइएको हो ।)।

त्यस्तै भारतीय उच्च अदालतका न्यायाधीश चिन्नास्वामी स्वामीनाथन कर्ननलाई अदालतको अपहेलनामा भरखरै ६ महिनाको कैदको सजाय दिएको छ । यसबाट धेरैले सिक्न र बुझ्न सक्छन् ।यी उदाहरणहरूबाट पनि न्यायालय र न्यायाधीश फरक हुन् उनीहरूकै कृयाकलापले पनि संस्थाको प्रतिष्ठालाई नकरात्मक असर पर्नसक्छ र त्यस्तो भएमा न्यायपालिकाको गरिमा बढ्दैन । न्यायपालिकाको गरिमा बढाउन पहिला न्यायाधीशहरू आफैँ नियममा बाँधिनु पर्छ भन्ने बुझ्नु राम्रो हुन्छ । फेरि न्यायपालिकाको इज्जत घट्दा न्यायाधीशको इज्जत बढ्छ भन्ने बुझ्नु सही बुझाइ हुँदैन ।