प्रतिनिधि सभा विघटन भई सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई पुनर्स्थापना गरेपछि सामान्य रुपमा राजनीतिमा धेरै कुरा भएको मानिनुपर्छ। सबैभन्दा ठूलो विषय त्यसको नैतिक पक्ष थियो। तर, दुर्भाग्य, नैतिकतालाई कानुनले निर्देशित गर्दैन। त्यसैले नैतिकतालाई स्वीकार्ने या सार्वजनिक जीवनमा नैतिकता र त्यसको अर्थ बुझ्ने व्यक्तिले मात्र नैतिकता स्वीकार्छन् र त्यसको आधारमा केही निर्णय गर्छन्। ओली त्यो श्रेणीमा पर्दैनन्। नैतिकता र पलायन एउटै हो भन्ने मान्यता राख्ने ठूलो भिडमा ओली पनि छन्।
तर, नैतिकताकै चौघेराबाट हेर्दा नेपाली राजनीतिमा अहिले ओलीभन्दा बढी ‘नैतिकवान’ अन्य कोही राजनीतिज्ञ होला र? नेपाली राजनीतिको नैतिकताको स्तर यही हो। भोलि आउने आम निर्वाचन पनि ‘निकृष्ट’ दुईजना बीचको चुनाव हुने छ। त्यसैले विजय पनि तीमध्ये एक ‘निष्कृष्ट’ को हुनेछ।
सर्वोच्च न्यायालयले संसद विघटन रद्द गरी त्यसलाई पुनर्स्थापना गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतल निवासमा विभिन्न संसदीय दलका नेताहरुलाई बोलाइन्। मुलुकलाई तरल राजनीतिबाट मुक्ति दिन र संविधानको रक्षाका लागि सबै पार्टी एक हुनुपर्ने आफ्नो धारणा राखिन् शुरुमै उनले गत मंगलबार। राष्ट्रपतिले बोलाएको ठाउँमा तीन जना पूर्व प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले नै राष्ट्रपतिको छवि र त्यो संस्थाबारेको खण्डित जनआदर देखाउँछ।
उक्त बैठकमा नै ओलीले सर्वोच्चले विघटन रद्द गर्नु ठीक भए पनि पुस ५ मा उनले गरेको विघटनसम्बन्धी निर्णय पनि ठीक भएको र फेरि पनि चुनावमा जानु नै उत्तम विकल्प भएको बताए।
अहिलेसम्म राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री ओलीबीच कुनै विमति देखा परेको छैन, महत्त्वपूर्ण र ठूला मुद्दामा। अर्थात उनीहरुबीचको समझदारी नै अहिलेको संविधानको पर्याय बनेको छ। आखिर सरदर सातामा तीनपल्ट भेटघाट गर्दै आएका ओली र भण्डारीबीच सहमति नबन्ने कुरै भएन। शीतलनिवासमा उपस्थित सबै राजनीतिक समूहले विघटनसँगै निर्वाचन घोषणालाई अनुमोदन गरेकाले राष्ट्रपति या ओलीसँग विमति राख्ने साहस र राजनीतिक चरित्र उनीहरुसँग थिएन। तर, सर्वोच्चले दिएको निर्णय विपरित फेरि पनि निर्वाचनको संकेत गर्नु, त्यो पनि राष्ट्रपतिकै सामु, ओली शैली हो।
ओली जे बोल्छन्, त्यही संविधान हो। ओली जे गर्छन् त्यही संविधान हो, अहिलेका लागि। ओलीले के सोच्लान्, के कतिसम्म गर्लान्, त्यो अनुमान गर्न कठीन छ। तर ओलीले जे पनि गर्न सक्नेछन्। यही नेपालको संविधान र त्यसको नियति हो।
संसदको सत्ता र प्रतिपक्ष तर्फ रहेका केही प्रवुद्ध चाटुकारहरुले ओलीको त्यो भनाइमा बल पुर्याएका छन्। नेपाली कांग्रेसका वैकल्पिक नेता रामचन्द्र पौडेल वर्तमान व्यवस्था टिकाउनु कांग्रेसको जिम्मेवारी हो भन्न थालेका छन्।
वर्तमान संविधान कहिले ‘मृत’ घोषित होला ? यो प्रश्न अवश्यंभावी उत्तर लिएर उठ्ने गरेको छ, ठाउँठाउँमा। उत्तर सिधा छ। जुन दिन ओलीको बोली बिक्न छाड्छ, त्यो दिन नै यो संविधानको अन्तिम दिन सावित हुने छ। त्योभन्दा पहिला, यदि सरकारी निकाय, सुरक्षा या निजामती संस्थाहरुले ओलीको बोली, निर्णय र आदेशमा कानुनी हैसियत नभएको निष्कर्षका साथ त्यसको अवज्ञा गर्छन् भने त्यो सत्तामा ओलीको अन्तिम दिनमात्र हैन, यो संविधान, यो व्यवस्थाकै अन्तिम दिन हुने छ। रामचन्द्र पौडेल वा उनीजस्ताले त्यसलाई ब्युँताउन सक्ने छैनन्। कुनै हालतमा पनि।
जुन व्यवस्था या संविधानमा सर्वोच्चका फैसलाको खासै अर्थ रहदैन, त्यसबारे अनेकौँ समानान्तर र फरक अर्थका टिप्पणी र विवेचना आउँछन्, सम्बन्धित पक्षको व्यवहारबाट कुनै आदर देखाइँदैन- त्यो संविधानलाई जीवित मान्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्री स्वयं भन्छन्, ‘सर्वोच्चले उनलाई राजीनामा गर्न भनेको छैन, किन राजीनामा गर्ने? सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर भनेर फैसलामा लेख्न पनि मिल्दैन। त्यहाँ न्यायसँग शालीनता र गैरहस्तक्षेपको सिद्धान्त देखिनुपर्छ। तर कुनै छुच्चो मुखले यदि सर्वोच्चले राजीनामा गर्नु भनेको छैन, मैले किन गर्ने भन्छ भने त्यसले गलत पनि बोलेको हुँदैन। यद्यपि उसको बुझाइ गलत मानिनुपर्छ।
भोलि असहयोगको अवस्थामा ओलीलाई जनताले तिरस्कृत गर्नु, प्रशासनिक निकायले असहयोग गर्नु र व्यवस्था भताभुंग भएको देख्नुबाहेक अर्को विकल्प रहने छैन उनीसँग । तर, मुलुकको विकल्पको खोजी, त्यही विन्दुबाट शुरु हुनेछ।
सरकार मलुकका ज्वलन्त समस्याप्रति उदासीन र नागरिक अधिकारप्रति नकारात्मक देखिँदा अक्सर सार्वजनिक हितको विषयमा चासो राख्ने व्यक्ति या केही वकिल, मानव अधिकारवादीहरु प्रतिनिधि मुद्दा या उदाहरणसहित अदालत जाने गर्छन्। पब्लिक इन्टरेष्ट लिटिगेशनका रुपमा दायर हुने त्यस्ता मुद्दामा ‘लोकस स्टयान्डी’ अर्थात याचिकाकर्ताले आफ्नो सरोकार किन र कस्तो खालको हो, सावित गर्नु पर्दैन। अर्थात त्यसको मान्यताले प्रजातन्त्रमा ‘सरकार’ को जवाफदेहीता स्थापित गर्न जो पनि अदालत जान पाउँछ, सार्वजनिक या वृहत उद्देश्यहरुका साथ नेपालमा सार्वजनिक मुद्दा दायर गर्दा व्यक्तिहरुलाई तिनीहरुको निजी सम्पत्तिलाई पनि निशाना बनाइएको छ र अदालत या न्यायाधीशहरु पनि बहकिएका छन्, ‘एक्टिभिस्ट’ को भूमिका खेलोस् भन्ने चाहना पनि समाजको एउटा पक्ष र याचिकाकर्ताहरुमा रहन्छ। तर, जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुनु नपर्ने न्यायपालिका राजनीतिलाई प्रभावित गर्ने प्रकृतिका फैसलामा जानुपर्ने परिस्थिति आयो भने ? अनि त्यसैमा रमाउन थाल्यो भने?
अहिले राजनीतिक दल असफल र असक्षम, अनि संविधान अस्पष्ट अनि प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी हुँदा हरेक राजनीतिक मामिला सर्वोच्चमा पठाउने प्रवृचि बढेको छ। अर्थात, सर्वोच्चले हस्तक्षेप खोजेको अवस्था नभएर सर्वोच्चको हस्तक्षेप खोजिएको अवस्था हो अहिले।
सर्वोच्चका हालैमा दुईओटा फैसलाको पृष्ठभूमिमा यो कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ। पुस २० गते प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले सदन किन विघटन गरे, जबकि त्यसमा कुनै द्विविधा नहुने गरी ‘वैकल्पिक सरकार’ गठनका खोजीहरुले अवसर नपाएसम्म विघटन गर्न नमिल्ने कुरा स्पष्ट छ। प्रधानमन्त्रीको हेपाहा र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिका कारण संसद विघटन भयो। मामिला सर्वोच्चमा पुग्यो, विभिन्न १३ व्यक्तिहरु मार्फत। सर्वोच्चले सदन पुनर्स्थापित गर्यो। तर त्यसपछि पनि ओली नैतिकतालाई तकिया बनाएर मिठो निन्द्रामा मस्त रहे। उठेपछि भने- मेरो निर्णय पनि ठीक हो, सर्वोच्चले भनेको पनि ठीक हो।
ऋषि कट्टेलद्वारा दायर नेकपाको नाम सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले प्रचण्ड – ओलीबाट नेकपा खोसेर अधिकारवाला कट्टेललाई दियो। तर निर्वाचन आयोग या प्रचण्ड-ओली विरुद्ध कुनै स्ट्रिक्चर गरेन। यो सिधै राजनीतिक डकैती र निर्वाचन आयोगको मोलाहिजापूर्ण काम थियो, जसले गर्दा ऋषि कट्टेलको पार्टीको नामको ‘अपहरण’ भएको थियो।
सर्वोच्चको फैसलाले कट्टेललाई न्याय त दियो, तर सत्ताधारी पार्टीको अपहरणकारी शैली र निर्वाचन आयोगको अनुमोदन त आपत्तिजनक र निर्धाहरु विरुद्ध नै थियो। कट्टेलले न्याय पाउनु एउटा पक्ष हो, दोषीहरुले दण्ड नपाउँदा न्याय कमजोर हुन्छ नै।
राजनीतिक दुविधा, संविधानबारेको अस्पष्टता र त्यो जीवित छ त भन्ने आशंका चलिरहँदा त्यसले आन्तरिक राजनीतिमा पनि खिचातानी र अस्पष्टता ल्याउँछ। हाम्रो २०६३ को परिवर्तन र त्यसका मुख्य तीन एजेन्डाहरुमा विदेशीहरुको ठूलो भूमिका र स्वार्थ लुकेको छ। विदेशी हितको संविधानले मुलुकलाई स्वतन्त्र र सार्वभौम रहन दिँदैन। तैपनि प्रधानमन्त्री ओली लगायत केही नेताहरुलाई सत्तामा पुग्ने भ्रम रहिरहेसम्म यो संविधानको वकालत गरी रहनु पर्ने हुन्छ।
अहिले चीन फेरि पनि माधव नेपाल, प्रचण्ड माथि दबाब दिएर एमाले– माओवादी मिलाउन प्रयासरत देखिन्छ। नेपालमा कम्युनिष्ट दलको वर्चश्वले अन्य प्रतिस्पर्धी वैदेशिक या अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुसँग भिड्न चीनलाई सहज बनाएकाले ऊ अहिलेसम्म वाम एकतामा प्रयासरत छ।
नेपालमा आफ्नो कूटनीतिक विश्वसनीयता सन् २००६ यता पूर्ण रुपमा गुमाएको भारत यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा उसको कुनै चासो नभएको देखाएर हाललाई ओलीका लागि सहज वातावरण बनाइरहेको छ। यथार्थ त्यो सहजता ओलीको सत्ता पतन नभएसम्मका लागि मात्र हो भन्ने बुझ्न कठीन छैन।
तर भारत नेपालमा शक्तिहरुबीचको समझदारी या समीकरण अत्यन्त जटिल बन्न पुगेको छ। चीनलाई चिढाउन यूरोप-अमेरिका आदि ठूलो आकारमा भित्रिन उद्दत छन्। त्यस्तै नेपालमा १२ – बुँदेपछि आएको परिवर्तनसँग जोडिएका नेपाली शक्तिहरु स्वभावत: मोदी विरोधी र भारतीय कांग्रेस अनि श्यामसरण-हर्मिजले प्रतिनिधित्व गरेका संयन्त्रहरुप्रति निकट छन्। १२– बुँदेका कारण अहिलेसम्म नेपालमा भारतले गुमाएका मित्र संस्था, मित्र शक्ति र सदिच्छाबारे उसले समीक्षा गर्न थालेको संकेत देखिएको छैन।
भारतले नेपालमा चासो राख्दैन भन्ने कुरा कसैले विश्वास गर्दैन तर गुमेको मित्र शक्ति र संस्थाहरुसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने साहस उसले देखाएको छैन। २०६३ को उसको कुटनीतिका कुण्ठा पक्ष पनि छन् जसलाई उसले सम्बोधन गर्न बाँकी छ।
त्यो सँगै नेपाल टुक्राउने खेलमा लागेको आरोप खेपिरहेको भारतले तराई सम्बन्धी ‘न्यारेटिभ’ पनि समीक्षा गरेको छैन। अहिले भारतबाटै ‘तराई’ मुक्तिको नारा दिएर फेरि जयकृष्ण गोइतले वक्तव्य दिएका छन्। त्यसले आशंका बढाउँछ। हिंसा र आतंकका शक्तिहरु प्रति भारत किन यति सहिष्णु छ त नेपालका सम्बन्धमा? अझ त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा हो, नेपालमा सम्मान र हैसियत दुवै गुमाएको भारत अब कस्तो र कुन नेपालको पक्षमा छ? उसका मित्र शक्तिहरु छन् कि छैनन् यहाँ? ती मित्र शक्तिहरुभित्र कस्ता दल, कस्ता संस्थाहरु पर्छन्? त्यसमा राजसंस्था पर्छ कि पर्दैन?
२०६२–६३ माओवादीलाई प्रत्यक्ष अभिभावकत्व र नेपाली सेनालाई हतियार आपूर्ति बन्द गर्ने भारत, अनि ऊ संवैधानिक राजसंस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पक्षमा रहने छ भनी विशेष दूत डा. करण सिंह मार्फत राजा ज्ञानेन्द्रलाई सन्देश पठाउने भारतले यो विषयमा गम्भीर समीक्षा गरेन भने उसको विश्वसनीयता नेपालमा स्थापित हुन धेरै कठीन हुने छ। र, भारत, चीन, या पश्चिमा मुलुकहरुले के गर्लान्, के नगर्लान् नेपालमा, त्यो भन्न कठीन छ। तर जुनसुकै अवस्थामा पनि उनीहरुले केही न केही गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छ नेपालमा, आफ्नो हैकम विस्तार र आफ्ना प्रतिस्पर्धी शक्ति या चीनलाई ठाउँमा राख्न। चीन स्पष्ट देखिन्छ, आफ्नो नीतिमा। यद्यपि भारत र पश्चिमा शक्तिहरुबीच कहिलेकाहिँ सहकार्य र कहिले एक्लाएक्लै अघि बढ्ने रणनीति देखिन्छ।
तर उनीहरुले जे गरे पनि नेपालको वर्तमान राजनीति, संविधान र व्यवस्थाको केन्द्रविन्दु र प्राण ओली बन्न पुगेका छन्। उनको बोली बिक्दासम्म यो संविधान र व्यवस्था छ। माधव नेपाल र प्रचण्डको प्रतिस्पर्धा र शैलीले ओलीलाई बढी सान्दर्भिक र तत्क्षणका लागि सर्वेसर्वा बनाएको छ।
तर भोलि असहयोगको अवस्थामा ओलीलाई जनताले तिरस्कृत गर्नु, प्रशासनिक निकायले असहयोग गर्नु र व्यवस्था भताभुंग भएको देख्नुबाहेक अर्को विकल्प रहने छैन उनीसँग । तर, मुलुकको विकल्पको खोजी, त्यही विन्दुबाट शुरु हुनेछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
