- कर्णालीलाई हेर्ने सिंहदरबारको चस्मा
- गैरसरकारी संस्था, योजना र प्रशासन
- शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधार
- जातीय विभेद, लैंगिक हिंसा र छाउ
कर्णाली घुमाउरो पर्यो लौडी बगाउँदैन
बैरागीका बाझा मन डुली अघाउँदैन
चर्चित यो देउडा गीत कर्णाली नदीले लठ्ठी नबगाएकोमा केन्द्रीत छ। वास्तवमा मुलुकको सबैभन्दा लामो नदी कर्णालीले कर्णाली प्रदेशको असाधारण दुःखको लठ्ठी बगाउन नसकेकै हो।
लठ्ठीले रोग, भोग, गरिबी, बेरोजगारी, सामाजिक विकृति, विभेदजस्ता कर्णालीका नियति बोकेको लामै भयो। कर्णालीको नियती देउडा गीतले मात्रै होइन, राजधानी सुर्खेतमा फागुन २६ गते आयोजित चार दिने ‘कर्णाली उत्सव, कुडा कर्णालीका’को दोस्रो संस्करणको सुरुवातमै आयोजक ऋति फाउण्डेशनका सह–संस्थापक रेशमबहादुर विष्टले पनि कोट्याए।
विष्टको भाव पछ्याउने क्रम उत्सवको अन्तिमसम्म जारी रह्यो। विष्टलाई कर्णाली नदीजस्तै कर्णालीबासीको श्रम र पसिना सधैँ दक्षिणतिर बगिरहेकोमा पछुतो छ। मन पोल्छ। त्यसलाई रोक्ने क्षमता र आँट अहिलेसम्म यहाँको नेतृत्वले बोक्न सकेको छैन। बरु पछिल्लो तीन वर्ष संघीयताको ‘नयाँ अभ्यास’ को बहानामा खेर फालिएको छ।
काला पहाड र उराठलाग्दो कर्णाली केन्द्र सरकारको उपेक्षामा परेको नयाँ विषय भने होइन। उपेक्षा बढ्दै जाँदा त्यो कुनै न कुनै रुपमा एकदिन विस्फोट हुन्छ। त्यसको आकार बढ्दै जान्छ। ठूल्ठूला विकास र समृद्धिका सपना देखाएर राजनीतिक लाभ लिने र त्यो प्राप्त भइसकेपछि बाहना बनाउनेको भीडलाई कर्णाली नदीले बगाउन सकेको छैन।
तर विष्ट जस्तै कर्णालीका युवा यस्तो भीड कसरी घटाउने भन्नेतर्फ केन्द्रीत हुन थालेका छन् पछिल्ला केही वर्ष। उनीहरु जाग्न थालेका छन्। उनीहरुमा पीडा मिश्रित आक्रोश छ। कर्णालीलाई माथि उठाउने सम्भावनाको लामो सूची पनि उनीहरुसँग छ। निःस्वार्थ जुर्मुराएका युवालाई कर्णालीप्रति अपनत्व राख्ने प्रशासकदेखि पत्रकारसम्मले साथ दिन थालेका छन्। उनीहरुकै मन्थनबाट जन्मिएको थियो– कर्णाली उत्सव, कुडा कर्णालीका…।
अन्ततः दुई वर्षमा सिंगो कर्णालीको नियति र सम्भावनाको तस्बिर देखाउन सफल भएको छ यो उत्सव। सिंगो कर्णालीको विकास र सम्भावनाका मुद्दा राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन पनि यो सहयोगी बनेको छ।
उत्सवका चार दिन निकै अर्थपूर्ण रहे। बहस, समाजका हिरो अर्थात ‘पैकेलो’ को अनुभव, गीत संगीत, गजल, फोटो प्रदर्शनी र कविताहरु प्रस्तुत गरिए। त्यसका पात्रहरु फरक थिए। उनीहरुको पृष्ठभूमि पनि फरक थिए। शैली पनि फरक थिए। तर कर्णालीले भोगेको उपेक्षाको साझा पिडा उनीहरुसँग थियो। र, प्रश्न थियो,‘कर्णालीलाई हेर्ने सिंहदरबारको चस्मा कहिले फेरिन्छ?’
यही प्रश्नको वरिपरी घुमेका थिए सहजकर्ताको भूमिका रहेका पत्रकारहरु।
कर्णालीलाई हेर्ने सिंहदरबारको चस्मा
बुलबुले उद्यान परिसरको गर्मी विस्तारै घट्दै गएको तर दर्शकहरुको उत्साह नघटेको। ‘मुख्य मान्ठ, मूल कुडा’ अर्थात् मुख्य मान्छे, मूल कुरा शीर्षकको उत्सवको अन्तिम बहसका लागि प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँगै मञ्चमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही देखिएनन्। राजनीतिक कारण देखाउँदै शाही त्यसैदिन बिहान राजधानी उडेका थिए।
राउत एक्लैले पत्रकार दिलभुषण पाठक र दर्शकका प्रश्नहरुको सामना गरे। तपाईँको प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न के छ? मुख्यमन्त्री राउतको जबाफ थियो, ‘संघीयता आइसकेपछि राज्यशक्ति बाँडफाँट गर्दा गडबढ किन गरेको?’ तर राउतसँगै शाही भएको भए उनले के भन्थे? जबाफ अड्कलबाजीमै सीमित भयो।
तर मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो प्रदेश र कर्णालीका साझा समस्याका रुपमा मुख्यतया बजेट, जनशक्ति र कानुनकै कमि देखाए। अर्थात प्रदेश दुई र कर्णालीलाई हेर्ने सिंहदरबारको चस्मा एउटै भएको राउतले सुनाए र कर्णालीको सद्भावसहित जनकपुरतिर बाटो लागे।
वास्तवमा सिंहदरबारको कर्णालीमाथिको विभेद घटाउने नीति नियम निर्माण र भाषण प्रशस्त भएका छन्। विकासका पूर्वाधार विस्तारमा केही प्रगति भएको छ। तर मानव विकासको अवस्था कमजोर नै छ। उत्सवमै भएका छलफलका निष्कर्ष हुन् यी।
कालिकोट, टिलागुफा नगरपालिकाका शान्ति अधिकारी आफ्नो गाउँमा हालसम्म बिजुली नपुगेकोमा चिन्तित थिइन्। त्योभन्दा बढी आफ्नो गाउँमा छाउगोठ नबत्किएकोमा उनी आक्रोशित भइन्। छत्र धमालाले कर्णालीका जडीबुडी लगेर आफ्नो प्रदेशमा उद्योग खोल्न मुख्यमन्त्री राउतलाई आग्रह गरे।
जडीबुडी कर्णाली विकासका लागि एउटा महत्वपूर्ण सम्भावना हो। तर जडीबुटीलाई पैसामा बदल्ने हिम्मत थोरैले जुटाएका छन्। पत्रकार सरोजराज अधिकारीको रंगकर्मी र अभियान्ता घिमिरे यवराज, नेता पार्वती विसुन्के र पत्रकार अमित ढकाललाई प्रश्न थियो,‘सबैका लागि लोकतन्त्र किन आएन? त्यसपछि कर्णालीको मात्रै नभई सिंगो मुलुकको लोकतन्त्रको तस्बिर उदांगो भयो।
नेताहरुले लोकतन्त्रको नाममा गुटतन्त्र मच्चाइरहेको विश्लेषण भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्ना दलका नेताहरुलाई भ्रष्टाचारी बनाउने काममा उद्धत भएको प्रसंग उठ्यो।
दलित, महिला, मजदुर लगायत पछि पारिएका समुदायको उत्थानको प्रतिवद्धता नेताहरुले भुलेको र कर्मचारीको जगेडा प्रदेशको रुपमा कर्णाली चिनिन थालेकोबारे बहस भयो।
गैरसरकारी संस्था, योजना र प्रशासन
कर्णाली विकासमा गैरसरकारी संस्थाको भूमिका पारदर्शी छ त? सञ्चारकर्मी प्रकाश लामिछानेका प्रश्नहरु गैरसरकारी संस्था महासंघका उपाध्यक्ष सुमित्रा शर्माले सामना गरिन्। त्यसको बचाउमा उनी नउत्रिने कुरै भएन।
मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो सपथ खाएलगत्तै कर्णालीको गरिबी बढाउन गैरसरकारी संस्थाको भूमिका रहेको भन्दै ‘एनजीओ’मुक्त कर्णाली घोषणा गर्ने आफ्नो महत्वकांक्षी योजना सुनाएका थिए। त्यसलाई संशोधन गरेर कर्णालीका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले बहसमा भने, ‘गैरसरकारी संस्थालाई हटाउने भनेको होइन, नियमन गर्ने भनेको हो।’
प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाको पनि तर्क उस्तै थियो। समृद्धि फाउण्डेशनका दिपेन्द्र चौलागाईं गैरसरकारी संस्थाले लोकतन्त्र र विकासमा स्वतन्त्रताको उपभोग पनि गर्नुपर्ने मान्यतामा देखिए।
कर्णाली उत्सवमा प्रशासनको अवस्था र यसको भूमिकाले प्राथमिकता पायो। छोटो समयमा कर्णालीको नियति बदल्ने कोशिस गरेका राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी चिन्तित देखिन्थे। कर्णाली उत्सवको बिउ रोप्ने काममा पनि उनको योगदान छ।
कर्णाली पछिपरेको नभइ पछि पारिएको अनुभव उनको छ। कर्णालीका पूर्वप्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा रहँदा उनले यहाँको गरिबी, अशिक्षा, पछौटेपन र विभेदलाई केन्द्रमा राखेर केही अभियान पनि चलाएका थिए। संघीयता कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण बनेको निष्कर्ष पूर्वसचिव कृष्णराज विसीले सुनाए।
जुम्लाका पूर्वप्रजिअ दुर्गा बञ्जाडेले विकासमा स–साना कामले योगदान पुर्याउने र त्यो दिगो पनि हुनेमा आफ्नो अनुभव सुनाइन्। छाउ प्रथा हटाउन, महिलालाई नागरिकता दिलाउन उनले गरेको संघर्ष चर्चित छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सुर्खेतका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकाराम ढकालले स्थानीय सरकारले नागरिक सेवामा थपेको सहजताबारे बोल्दै थिए।
सिंहदरमा बनाइने योजनाले कर्णालीको पीडालाई किन नछोएको? पत्रकार राजेन्द्र बानियाँका प्रश्नहरु थिए। पूर्वाधारविद् डा. शंकरप्रसाद शर्माले विकासका पूर्वाधारको कमीले गर्दा प्रशासकहरु कर्णालीमा आउन मन नपराउने यर्थाथ बताउँदै थिए। तर विकास भौतिक पूर्वाधारसँगै मात्रै नभई मानव विकाससँग पनि जोडिनेमा आइएटिएसका निर्देशक डा. नम्रता पाण्डे केन्द्रीत थिइन्। हुन पनि हो कर्णालीमा बाटो कसलाई ठेक्का दिने भन्नेमा चर्चा हुँदा त्यो बाटोले क–कसलाई सुविधा दिन्छ भन्नेमा छलफल हुन्न। स्थानीयको खुसीको मापन कहिले भयो?
‘पुईसा’का कुडा, थैलीदेखि बैंकसम्मको शीर्षकको सत्रमा कर्णालीमा बैंक शाखा विस्तारमा भएको ढिलाई र यसले सर्वसाधारणलाई दिने सेवालाई लिएर प्रश्नहरु उठे। पत्रकार टिकाराम यात्री त्यसको सहजकर्ता थिए।
मुलुकभर बैंकका १० हजार शाखा छन्। कर्णालीमा चार सय मात्रै। उत्सव कर्णाली प्रदेशलाई प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने निर्णय कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्तीमा पनि केन्द्रीत भयो।
२०७४ साल फागुन ६ गतेको कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक कानुन बनाई संस्थागत संरचनाको विकासमा जुटेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले सुनाए।
पत्रकार गणेश कञ्चन भारतीको प्रश्न थियो, ‘कर्णाली प्राङ्गारिक प्रदेश कहिले बन्छ?’ जबाफ अस्पष्ट थियो मिश्रको। मुलुकको ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी हेक्टर जमिन किसानको हातमा छ। कर्णालीको हकमा ०.७ प्रतिशत हेक्टर छ।
कर्णालीमा तीन सय प्रजातिका जडिबुडी उत्पादन हुन्छन्। तर एक अर्बको बिक्री गर्दैगर्दा चार अर्बको औषधि भित्रिन्छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधार
पड्नु पडेछः साक्षर, शिक्षित र प्राज्ञिक कर्णाली शीर्षकको सत्रमा पत्रकार सूर्यमणी गौतमका प्रश्न शैक्षिक अभियान्ता मिलन पाण्डे, शान्ता दाहाल र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपमेयर मोहनमाया ढकालले सामना गरिन्। राजनीतिग्रस्त शिक्षाले भविष्य कस्तो बनाउला? स्तरीय शिक्षाका लागि घुमिफिरी बजेटकै कुरा आयो। व्यवहारिक शिक्षाका लागि लामो समय खर्च गर्नुपर्ने भएपनि त्यसमा सरकार गम्भीर छैन।
शान्त दाहालका प्रश्न चोटिला थिए, ‘तीन घण्टा हिँडेर आउने बालबालिकालाई विद्यालयमा नपढाई किन फर्काइन्छ? शिक्षकले आवश्यक तालिम किन पाउन्नन्?’ माध्यमिक तहको शिक्षाको जिम्मेवारी कार्यान्वयनमा स्थानीय तह जिम्मेवार छ त? प्रश्न ढकालसमक्ष तेर्सिरहेका थिए।
कर्णालीमा ६६ प्रतिशत साक्षरता छ। पाँच वर्षभित्र ९५ प्रतिशत बनाउने योजना अघि सारिएको छ। ८२ प्रतिशत रहेको युवा साक्षरता ९९ प्रतिशत पुर्याउने र बेरोजगारी दर ६ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ। पछिल्लो समय शिक्षाको पहुँच अनिवार्य भन्ने नाराले छोराछोरी बराबरी भन्ने सोच जन्माउन भने थालेको छ कर्णालीमा पनि। स्वास्थ्य सेवामा पनि केही आस लाग्दा काम भएका छन्।
खासगरी सेवा विस्तारमा कर्णालीले मौका पाएको छ। सुर्खेतमा प्रदेश अस्पतालको विस्तार हुनु, जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुरु हुनु र जिल्ला अस्पतालमा पनि सुधार आउनु यसका लक्षण हुन्।
तर यो पर्याप्त छैन कर्णालीका लागि। गाउँमा धामीझाँक्री सक्रिय नै छन्। गर्भवतीको उद्दारमा हेलिकप्टर चार्टड रोकिएको छैन। ठूला रोग लाग्दा राजधानी नै धाउनु पर्ने बाध्यता हटेको छैन।
लेखम माधव चौलागाँई सहजकर्ता रहेको कहरी शुकालो होला, कइले जाला कैठ? शीर्षकको सत्रमा डा. अनुप सुवेदी, डा. दुर्गा थापा,जनस्वास्थ्य विज्ञ, डा. सुरेश तिवारीलगायतको साझा निष्कर्ष थियो, ‘स्वास्थ्य सेवा सरकारको प्राथमिकतामा परोस्। नागरिकले रोग लुकाएर नबसुन्।’
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ३३, २०७१/७२ मा १४, २०७२/७३ मा १३, २०७३/७४ मा १८ तथा आव २०७४/७५ मा ३७ सुत्केरीले ज्यान गुमाएको कर्णाली प्रदेश सरकारको तथ्याङ्क छ।
तर अब ५ वर्षमुनिको बाल मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) ३५ मा झार्ने, मातृमृत्युदर (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) १ सय २५ मा झार्ने योजना छ।
जातीय विभेद, लैंगिक हिंसा र छाउ
कर्णाली घुमाउदो पड्यो भन्ने शीर्षककी सहजकर्ता डा. रेणु अधिकारीले मातृ मृत्युदरमा आएको सुधारमा चित्त बुझाइनन्। गरिबीको अवस्था पनि उस्तै छ। हाल आएर पाँच वर्षभित्र कर्णालीको बहुआयामिक गरिबी आधा घटाउने लक्ष्य राखिएको छ।
५१.२ प्रतिशत गरिबी रहेको कर्णालीमा पाँच वर्षभित्र उक्त दर २५ प्रतिशतमा झार्ने योजना छ। २५ वर्षभित्र उक्त गरिबीलाई ३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य पनि छ।
लैंगिक विभेदको तस्बिर पनि डर लाग्दो छ। कर्णालीमा छोराछोरीसहित महिला हाम फालेको घटना ताजै छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.पुष्पराज कँडेलले योजना बनेका तर कार्यान्वयन नभएको अनुभव सुनाउँदै थिए। तर जातीय विभेद भयावह छ।
रुकुम घटनाका पीडितले अझै न्याय भएका छैनन्। पंक्तिकार सहजकर्ता भएको बाडो, ठाडो ओटालो शीर्षकमा समाजशास्त्री डा. टिकाराम गौतम, कर्णाली योजना आयोगका सदस्य दिपेन्द्र रोका र लेखक गोविन्द नेपालीको साझा निष्कर्ष थियो,
‘जातीय विभेदको अन्त्य आवश्यक छ।’
कर्णालीमा सपना र विचार पनि छ
वास्तवमा कर्णाली संघर्षका कथा मात्रै बनेका छैनन्। यसका उज्यालो पाटो पनि छन्। कर्णाली सभ्यता, जडीबुटी, जलस्रोत, धर्म, संस्कृति र पर्यटन यसका उज्याला पाटा हुन्। त्यसभित्र देखिएका सपनाबारे पनि प्रचार हुनुपर्ने आवाज उठ्यो।
आम्नै कथा, आम्नै बान्की शीर्षकको बहसमा सञ्चारकर्मी भुपेन्द्र खड्काले साहित्यकार बुद्धिसागर, लेखक तथा पत्रकार सरला गौतम, रंगकर्मी हिराबिजुली नेपाली, देउडा गायक नेत्रराज शाहीबाट कर्णालीको सम्भावना खोजे।
लेखक तथा पत्रकार गौतमले कर्णालीका आँखा रुने मात्रै होइन सपना पनि देख्ने गरेको र यहाँ विचार पनि रहेको आफ्नो अनुभव सुनाइन्। छाउपडी प्रथाविरुद्ध लड्ने बाजुराकी रेलकला जस्ता सपना बोक्नेहरुले अवसर पाउनुपर्ने गौतमको केन्द्रीत थिइन्।
योगी नरहरीनाथ, खप्तड बाबाको तपोभूमि र खस भाषाको जन्मथलो कर्णालीमा हिरो अर्थात पैकेलो जन्मिएका छन्। ५२ प्रतिशत किशोरीहरु बालविवाह गर्ने प्रदेशमा बालविवाहविरुद्धको लडाईंमा रचना सुनुवार, वातावरण क्षेत्रमा अपांगता भएका वीरेन्द्रनगरका किरण किशोर सापकोटा लगायतले प्रेरणादायी अनुभव सुनाए।
उत्सवमा युवाहरुले प्रस्तुत गरेको कविता र गजल केवल मनोरञ्जन थिएन, कर्णालीको बेरोजगारी, गरिबी, उपेक्षालाई बुनिएको थियो त्यहाँ। देशप्रेम पनि छछल्किए। ‘गरिब हुँदैमा स्वाभिमान गुमाउनु पर्छ भन्ने छैन’ उनीहरु भारततिर सोझिएर यस्तै आक्रोश पोख्दै थिए।
उत्सवका संयोजक कमल लम्सालको उत्सवप्रतिको लगाव उनको सक्रियता र खटाईबाट स्पष्ट देखिन्थ्यो। उत्सवमा लागि भास्कर बस्नेतले प्रदर्शनमा राखेका तस्बिरहरुले कर्णालीको चिनारी बोकेका थिए। कर्णालीका सम्भावना बोकेका थिए। र स्वयंसेवक युवाहरुले सम्भावना बोकेका थिए। सपना बोकेका थिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
