
सिमकोट– कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई संघीय सरकार मातहतमा लिने निर्णयप्रति नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलले आपत्ति जनाएको छ। बिहीबार दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णयको विरोध गरेका हुन्।
उक्त निर्णयबाट जनतामा भ्रम सिर्जना भएको र प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच दूरी बढाउने काम भएको शाहीको भनाइ छ। देशमा संघीयताको अभ्यास भइरहेको अवस्थामा प्रदेश अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत लिनु संघीयताको मर्म विपरित भएको उनले बताएका छन्।
‘प्रादेशिक अस्पताल, कालागाँउ सुर्खेतको व्यवस्थापकीय लगायत सम्पूर्ण स्वामित्व संघ सरकारले लिने उद्देश्यसहितको निर्णय भएको पत्र एक्कासी सामाजिक सञ्जालमा सार्बजनिक गरेर जनताहरू माझ भ्रम सृजना गर्ने कार्य भएको तथा एउटा अस्थायी संरचनाले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच दूरी बढाउने तल्लोस्तरको हर्कत गरेकोप्रति हामी खेद प्रकट गर्दछौँ,’ शाहीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विंज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘हाम्रो देशमा सहकारितामा आधारित संघीय मोडलको अभ्यास भइरहेको वर्तमान परिवेशमा प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा हस्तान्तरण भएर सञ्चालनमा रहेका कुनैपनि संरचनारूको सम्वन्धमा प्रदेश सरकारसँगको सल्लाह, सहमति र सहकार्य विना गरिने निर्णयहरू संघीयताको मर्म र भावना विपरित हुने हाम्रो निष्कर्ष रहेकोछ।’