सिमकोट – नेकपा (एमाले) ले पहिलो पटक कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापाको राजीनामा माग गर्दै एमालेले बैठक अवरुद्ध गरेको हो।
फौजदारी अभियोग प्रमाणित भइसकेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै संसद् अवरुद्ध गरिएको हो।
जनप्रतिनिधिहरूलाई अपमानित हुनेगरी अदालतले करार पुष्टि गरिसकेका व्यक्तिलाई सरकारले मन्त्री बनाएर सभाको मर्यादा माथि नै प्रश्न उठेको बैठकको सुरुमै एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले बताएका थिए।
उनले अब सरकारले निर्णय नसच्याउँदासम्म बैठक अगाडि बढ्न नसक्ने जनाएका थिए।
अपराध पुष्टि भइसकेका व्यक्ति सार्वजनिक पदमा बस्न नपाउने उनको तर्क थियो। एमालेको अवरोधका कारण बैठक आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगन भएको छ।
एमालेबाट फ्लोर क्रस गरेर मन्त्री भएका थापा अदालतबाट सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा दोषी प्रमाणित भइसकेका व्यक्ति हुन्।
पार्टीको ह्वीपविपरीत मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मत दिएका उनी वैशाख ४ गते मन्त्री बनेका हुन्। फौजदारी अभियोग लागिसकेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा परेको छ।
मन्त्री थापालाई अदालतले जेठ ३० गते बयानका लागि बोलाएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
