काठमाडौँ – गण्डकी प्रदेशमा जबरजस्ती सत्तामा रहन प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दबाब पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अस्वीकार गरेका छन्।
केन्द्रमा आफूले जस्तै विवादास्पद तरिकाले सत्तामा रही प्रदेशसभा विघटन गर्न ओलीले दबाब दिए पनि गुरुङले नमान्दा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाएका हुन्।
बिहीबार मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशसभामा विश्वासको मत गुमाएपछि प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले शुक्रबार संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार प्रदेशसभाका कुनै पनि सदस्यलाई बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गरेकी थिइन्।
आह्वान भएको केही घण्टा पनि बित्न नपाउँदै पोखरेलले प्रदेशसभाका ६० मध्ये ३१ सांसदलाई सशरीर उपस्थित गराएर शुक्रबार नै दाबी प्रस्तुत गरेका थिए।
कांग्रेसका १५, माओवादीका ११, जसपाका २, जनमोर्चाका २ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङ्गेले उनलाई समर्थन गरेका थिए। बहुमत सांसद उनको पक्षमा उभिएपछि उनी मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित भइसकेको थियो।
तर प्रदेश प्रमुखले दिएको सकिनुभन्दा केही समयअघि बिहीबार विश्वासको मत गुमाएका गुरुङले जनमोर्चा र जसपाको संसदीय दलको समर्थन रहेको भन्दै फेरि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न पुगे।
गुरुङ यसरी फेरि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न जानुका पछाडि ओलीको चर्को दबाब रहेको स्रोतले जानकारी दियो। मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले देश सञ्चारसँग भन्यो, ‘उहाँको चाहना विश्वास गुमाएपछि फेरि त्यहीँ पदमा दाबी गर्न जाने हुँदै होइन। तर केन्द्रबाट प्रधानमन्त्रीले नै फोन गरेर दबाब दिएपछि उहाँ बाध्य हुनुभएको हो।’
बिहीबार २७ मत मात्रै पाएका गुरुङ फेरि मुख्यमन्त्री दाबी गर्न पुगेपछि केन्द्रको जस्तै घटना दोहोरिने आँकलन धेरैले गरेका थिए। त्यसप्रति सशंकित हुँदै पोखरेलको पक्षमा रहेका ३१ जना सांसदले दिउँसो ३ बजेपछि लगत्तै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए।
कांग्रेसका पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने अन्तिम क्षणसम्म पनि गुरुङलाई पदमै बस्न प्रदेश प्रमुख पौडेल र ओलीले काठमाडौँबाट दबाब दिए पनि नमानेको विश्वस्त स्रोतले बतायो।
गुरुङको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रदेश प्रमुखसँगको संवाद सुनेका एक व्यक्तिले भने, ‘तपाईं कानुन सम्मत रुपमा अघि बढ्नुहोस्। दलका नेताले र पार्टीले समर्थन दिएर के गर्नु सांसदको संख्या अरुको पक्षमा पुगेको छ। यसमा अल्मल्याउन जरुरी छैन। म बन्दिन्।’
गुरुङले विवादस्पद तरिकाले पदमा बस्न अस्वीकार गरेपछि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले उनको दाबेदारी परेको विषयलाई नै लुकाइदिएको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले ‘कृष्णचन्द्र नेपालीको एक मात्र दाबी परेको’ उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेको जनाएको छ।
एमाले अनेमासंघकी अध्यक्ष रहेर ओलीको सचिवालयमा काम गर्दागर्दै गत वैशाख २० गते पौडेल प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएकी थिइन्। कार्यभार सम्हाल्ने वित्तिकै उनले प्रदेश सभामुख नेत्रप्रसाद अधिकारीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर विवादमा आएका थिइन्।
विश्वास पात्र पौडेललाई ओलीले राष्ट्रपतिले जस्तै दुवैको दाबी अस्वीकार गरेर गुरुङलाई नै निरन्तरता दिन भनेको स्रोतको दाबी छ। तर गुरुङ आफैँ तयार नहुँदा ओलीलाई दोहोरो झड्का लागेको छ।
संघमा भएको के थियो?
प्रधानमन्त्री ओलीले ठीक एक महिना अघि विवादास्पद रुपमा संसद विघटन गर्ने वातावरण बनाएका थिए।
वैशाख २७ गते संसदमा विश्वासको मत गुमाएका ओलीले केही दिनपछि धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान हुँदा फेरि दाबी प्रस्तुत गरेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित गरेको दाबीलाई विवादास्पद बनाएका थिए।
ओलीले एमाले संसदीय दल र जसपाको आफैँ विवादमा परेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोका हस्ताक्षर बुझाएर १५३ जनाको समर्थन रहेको दाबी गरेका थिए।
उता एमालेका माधव नेपाल पक्षका २६ र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ जना सांसदले देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए। देउवासँग ओलीले पनि दाबी गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सांसदहरुको समर्थन दोहोरो परेको भन्दै धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अस्वीकार गरिन्।
भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेपछि जेठ ७ गते मध्यराति ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दै आउँदो कात्तिक र मंसिरमा चुनावको मिति घोषणा गरेका थिए जसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ८ गते बिहान २ बजे स्वीकृत गरेकी थिइन्। यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन विचाराधीन छ भने अरु राजनीतिक दल, संविधानविद र नागरिक समाजले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर गैरसंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
