नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त एसएसपी गणेश रेग्मीसँग यसअघिको अन्तर्वार्तामा उनले प्रहरीको सेवा सुविधाका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा उठाइरहेका मुद्धाका विषयमा कुराकानी गरेका थिए। कुराकानीका क्रममा उनले आफ्नो अबको एजेन्डा प्रहरीको बढुवा वा पदोन्नति प्रक्रिया सुधारमा रहने बताएका थिए। त्यसमा उनले बढुवा समितिले दिने गरेको साढे ७ अंकले उलटपुलट पार्ने र राम्राभन्दा बढी हाम्रा हावी भइरहेको बताएका थिए। पुलिसिङ र रुल अफ लमा विद्यावारिधि गरेका रेग्मीसँगको कुराकानीको बाँकी अंश यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित छन्।
१. राजनीतिक वा अन्य बाह्य प्रभावबाट प्रहरी स्वायत्त बन्न सक्दैन?
– मेरो रिसर्चको एउटा ‘टपिक्स’ यो पनि थियो। यसलाई दुई हिसाबले हेरौँ। पहिलो कुरा त हामीसँग आफ्नो व्यावशायिकता, इमान्दारी वा ‘फ्री’ भएर काम गर्न सक्ने अवस्था देखिएन। अमेरिकामा न्युयोर्क पुलिसको चिफ त्यहाँको मेयरले नियुक्त गर्छ। हाम्रो यहाँ महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीले गरेजस्तो। आफूलाई मेयरले नियुक्त गरे पनि न्युयोर्क पुलिसले मेयरप्रति बफादार नबनी व्यावसायिकतापूर्वक काम गर्छ। त्यो स्वभाव र शुद्धता हाम्रो प्रहरीमा हुन सकेन। त्यो विचार, मनोविज्ञान, मनोवृत्ति, मानसिकता प्रहरीमा मात्र होइन, कुनै पनि पक्ष वा क्षेत्रमा छैन। यसलाई सिस्टमले बनाउनुपर्ने हो। दोस्रो, भारतमा १७ प्रकारका पुलिस छन्। त्यहाँको सिस्टम कस्तो छ भने त्यहाँ नेताज्यूहरुले प्रमोसन गर्दैनन्, बढुवा समितिले बढुवा गर्दैन। अल्टिमेट्ली हाम्रो कमजोरी यहाँ छ। प्रहरीको सबैभन्दा दुखद् र कुरुप पक्ष भनेको हाम्रो प्रमोसन हो। हामीसँग मानसिकता र सिस्टम दुवै छैन। प्रमोसन शुद्ध बनाउनु पर्यो। इन्डियाको जस्तो सिस्टम र अमेरिकाको जस्तो मानसिकता दुवै चाहियो। बढुवा ‘टाइम बाउन्ड’ र ‘ब्याच वाइज’ हुनुपर्छ। नेताज्यूले नम्बर दिने होइन। हाम्रोमा जिल्ला प्रहरी प्रमुखको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा सिडिओले नम्बर दिन्छ। यस्तो नेपालमा मात्र हुन्छ। प्रहरीलाई कस्तो बनाउन खोजिएको हो ? भारतमा कुनैपनि पुलिस अफिसर निश्चित समय पुगेपछि निश्चित ठाउँमा पुग्छ, नेताज्यूले रोक्न सक्दैन। हाम्रोमा भन्ने बेलामा अनेक भनिन्छ तर गर्ने बेलामा लिस्ट बनाएर प्रमोसन गरिन्छ। यो त नौटङ्की हो। न त हाम्रो मानसिकता ठिक छ, न त सिस्टम नै।
२. बढुवा मात्र होइन, सरुवामा पनि राजनीतिक प्रभाव देखिन्छ नि?
-प्रहरीको सरुवा गर्न पाइन्छ तर ‘पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स’का आधारमा गर्नु हुँदैन। नेताले भनेको मानेन र नेताले लगाएको काम गरेन भनेर सरुवा गर्न पाइदैँन। नेताज्यू वा मन्त्रीज्यूले लगाएको गलत काम गरेन भनेर सरुवा गर्न मिल्दैन। हामीले प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्नुपर्छ। यो गराउनुपर्ने अहिलेको समस्या हो।
३. अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रण तथा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रहरीले पाएकोले सबै पक्षले यसलाई प्रभावमा पार्न खोजेका हुन् ? अथवा यसको सम्बन्ध आर्थिक अनियमितता र भष्ट्राचारसँग हुन्छ कि हुँदैन?
– मेरो रिसर्चको अर्को टपिक्स भनेको प्रहरीभित्र हुने करप्सन पनि हो। मेरो ‘फाइन्डिङ्स’अनुसार प्रहरीमा चार प्रकारको ‘करप्सन’ हुन्छ। पहिलो पेटी करप्सन। कुनै पुलिसले आफैले लिएर आफै राख्छ भने त्यो पेटी करप्सन हो। यसले खासै असर गर्दैन। यदि ‘इमिडियट’ हाकिम वा अफिससम्म पुर्याउँछ भने त्यो अफिसियल करप्सन हो। यहाँबाट असर गर्न थाल्छ। यदि अफिसियल करप्सन संस्थागत हुन थाल्यो वा संगठन प्रमुखसम्म पुग्यो भने त्यो इन्स्टिच्युसनल करप्सन हुन्छ। डिजास्टर यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्योभन्दा ठूलो अर्को पोलिटिकल करप्सन हुन्छ। प्रहरी नेतृत्वले पोलिटिकल पार्टी वा नेतालाई बुझाउन थाल्यो वा नेताज्यूहरुले आफू मिसिएर प्रहरीलाई हतियार बनाएर कमाउन थाले भने त्यो पोलिटिकल करप्सन हुन्छ। कुनै नेताले कुनै प्रहरीलाई कुनै ठाउँमा सरुवा मिलाएर लैजान खोज्छ भनेर त्यहाँ केही न केही गडबढ हुन्छ। हाम्रो प्रहरीमा हुने मेजोरिटी करप्सन भनेको पेटी करप्सन हो। अहिलेको प्रहरी धेरै मास मनिटरिङबाट बसेको छ। नेपाल प्रहरी अहिले धेरै सुधारिएको छ।
४. बढुवा समितिले दिने अंक र पोलिटिकल करप्सनमा सम्बन्ध हुन्छ कि हुँदैन?
-विल्कुल हुन्छ। त्यो देखिन्छ पनि। मेरो रिसर्चमा नेपालमा ‘रुल अफ ल’ ‘प्रोपर्ली’ स्थापित गर्न नेपाल पुलिसलाई देखिएका फाइभ च्यालेन्जेजमध्ये एउटा पोलिटिकल करप्सन पनि हो। सबैभन्दा पहिलो च्यालेन्ज भनेकै पोलिटिकल करप्सन हो। सरुवा बढुवामा राजनीतिक प्रभाव देखिनु र राजनीतिक स्वार्थमा प्रहरी प्रयोग हुने अवस्था आउनु निकै ठूलो समस्या हो। प्रमोसनमा कुनै प्रहरीले पैसा खुवायो भनेर म मान्दिन। तर बढुवा समितिले पोलिटिकल करप्सनलाई बढावा चाहिँ गरेको छ। असल नियत पनि राख्न सक्दैनौँ र सिस्टम पनि राम्रो छैन भने त्यहाँ म्यानुपुलेसन हुन्छ। बढुवा समितिको त्यो अंकले म्यानुपुलेसनलाई बढावा दिन्छ। यो मेरो व्यक्तिगत अनुभव हो।
भर्खरै
लोकप्रिय
