अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निकालेको श्वेत पत्रले देशको अर्थतन्त्रको दुखद तर वास्तविक चित्र देखाएको छ। अर्थतन्त्रलाइ यथाशिग्र ‘फास्ट ट्रयाकमा’  ल्याएर  नेपाललाई आर्थिक सम्वृद्धिको बाटोमामा लग्न आवश्यक छ। अर्थतन्त्रलाइ प्रगतिको बाटोमा लैजान एउटा कम छलफल भएको तर धेरै महत्वपूर्ण मध्य हो – जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend)।

जनसांख्यिकीय लाभांश भनेको उमेर संरचनाको (Age Structure) लाभ उठाउदै कुनै पनि देशले आर्थिक र सामाजिक लाभ हासिल गर्नु हो। प्रजनन दर घटेपछि मात्र जनसांख्यिकीय लाभांशको लाभ लिन सकिन्छ। नेपालले आफ्नो प्रजनन दर उल्लेख्य सुधार गरेको छ , संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्याङ्कको अनुसार नेपालको प्रजनन दर सन् १९८० मा ५.७२ , सन् २००० मा ४.०३ र २०२१ मा घटेर १.८५ रहेको छ। तर प्रजनन दर घटाउनु एउटा पाटो मात्र हो , त्यसलाई साथ दिन सुशासन, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, महिला र युवामा लगानी, उद्यमशीलतालाइ प्रोत्साहन, रोजगारीको सिर्जना, परिवार नियोजन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सस्तो तथा गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक हुन्छ।

तसर्थ, जनसांख्यिकीय लाभांशको लाभ लिन घट्दो प्रजनन दरले मात्र हुन्न। त्यसलाई साथ दिन अर्थतन्त्रले बढ्दो श्रम आपूर्तिलाइ उत्पादक रूपमा रोजगारीको सिर्जना र देशले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सुधारमा लिने कदमहरुमा निर्भर गर्छ। यस्तो उमेर संरचनाको फेरबदल तब हुन्छ जब मानिसहरुको औसत आयु बढ्दै जान्छ र परिवारको आकार  सानो हुदै जान्छ।

यस्तो परिवर्तनहरुले गर्दा सरकारको सबै भन्दा सानो उमेरको समुहमा (०-१५ वर्ष) लगानी घट्छ, जुन लगानी अरु ठाउँमा मोड्न सकिन्छ। साथै श्रम शक्ति (१५-६४ वर्ष)  व्यापक रुपले वृद्धि हुन्छ भने निर्भर जनसंख्या (०-१५ वर्ष) घट्दै जान्छ, यो अवस्थाले देश र समाजलाइ आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने अवसर प्रदान गर्छ। सम्बन्धित देशले आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक नीति, नियम र निर्णयहरु पारदर्शिता, जवाफदेहीता र योग्यता, प्रतिभाको आधारमा गरेको शर्तमा मात्र जनसांख्यिकीय लाभांशको लाभ लिन सम्भव हुन्छ।

जनसांख्यिकीय लाभांशका चार फाईदाहरु

• श्रम आपूर्ति – अर्थतन्त्रमा उत्पादक रुपमा श्रमिकको संख्या बढ्नुका साथै धेरै महिलाहरुले पनि श्रमिकको रुपमा प्रवेश गर्ने अवसर हुन्छ। परिवारको आकार सानो हुँदै जानेर परिवार नियोजनमा महिलाको सक्रिय भूमिका छात्राहरुको शिक्षामा पहुँच आदिले गर्दा महिलाको श्रम बजारमा उल्लेख्य वृद्धि हुन्छ।
• बचतमावृद्धि – परिवारको आकार सानो हुँने र महिलाको पनि श्रम बजारमा सहभागिता बढ्दा आय बढ्ने तथा बचत पनि बृद्धि हुन जान्छ जस्ले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन टेवा पुग्न सक्छ।
• मानव पुँजी विकास – घट्दो प्रजनन दरले स्वस्थ महिलार परिवारको आकार सानो हुदाघरको आर्थिक बोझ घट्छ। घरमा कम बच्चा भए भने बाबुआमाले धेरै साधन श्रोत आफ्नो भएको सन्ततिमा खर्च गर्न सक्नेक्षमताले गर्दा बच्चाहरुले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधा पाउने जसले समग्रमा नवपुँजिको विकास हुन सक्छ।
• आर्थिक वृद्धि – निर्भरता अनुपात (Dependecy Ratio) ०-१५ वर्षको जनसंख्या घट्नुले कुल ग्राह्यस्थ उत्पादन बढ्छ र समग्र अर्थतन्त्रलाइ लाभ पुग्छ। साथै, माथि उल्लेखित तीन बुँदाको मद्दतले समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धि हुन्छ।

संसारको अरु क्षेत्रहरुको अवस्था

जनसांख्यिकीय संक्रमणको(Demographic Transition) आर्थिक प्रगतिको प्रभाव संसारको अलग क्षेत्रमा फरक-फरक तरिकाले भएको छ। पूर्वी एशियाका देशहरुले जनसांख्यिकीय लाभांशको सबै भन्दा अधिक लाभ लिएका छन् । उता ल्याटिन अमेरिकाका मुलुकहरुले यो लाभ कुशासन र कमजोर राजनीतिक, आर्थिक र समाजिक नीतिको कारणले त्यति उठाउन सकेको छैनन्। दक्षिण पूर्वी एशियामा यो लाभ पूर्वी एशियाको तुलनामा धेरै कम छ।

दक्षिण पूर्वी एशिया र दक्षिण एशियामा बिस्तारै जनसांख्यिकीय लाभांशको बाटोमा हिँड्दै छन् तर अझै गतिशील बनाउन आवश्यक छ। मध्य पूर्व एशिया र उत्तर अफ्रिका अहिले पनि जनसांख्यिकीय  संक्रमणको शुरुवाती चरणमा छन्। सब-सहारण अफ्रिकाका धेरै देशहरु भने उच्च प्रजनन दर कै चपेटामा छन्। पूर्वी एशिया र सब-सहारण अफ्रिका जनसांख्यिकीय लाभांशको दुइ विपरीत ध्रुवमा छन्। पूर्वी एशियाले सन् ६०,७० र ८० को दशकमा जनसांख्यिकीय लाभांशको भरपुर लाभ उठाए भने सब-सहारण अफ्रिकाले यो लाभ उठाउन शुरु पनि गरेको छैन।

पूर्वी एशिया

पूर्वी एशियाको “आर्थिक चमत्कार” ले देखाउँछ की जनसांख्यिकीय लाभांशले कसरी बलियो अर्थतन्त्र बनाउछ । सन् १९६५-१९९० को अवधिमा पूर्वी एशियामा घट्दो मृत्यु र प्रजनन दरको कारणले तीव्र जनसांख्यिकीय संक्रमणको अवस्था आयो। फलस्वरूप श्रमिकको (१५-६४ उमेर समूह) जनसंख्या निर्भर जनसंख्या (०-१५ वर्ष र ६४ वर्ष भन्दा माथि) भन्दा चार गुणाले बढ्यो।

शैक्षिक प्रणालीमा व्यापक सुधार र व्यापारमा उदारीकरणको कारणले श्रम आपूर्ति बढे पनि पूर्वी एशियाका देशहरुले बढेको श्रमलाइ व्यवस्थित गर्दै अर्थतन्त्रलाइ चलायमान बनाए। पूर्वी एशियाको वास्तविक राष्ट्रिय आय (real national income) १९६५-१९९० को बीचमा औसत ६% ले बढ्यो, र पूर्वी एशिया विकासोन्मुख बाट विकसित देशहरु बने। पूर्वी एशियाको आर्थिक प्रगतिमा जनसांख्यिकीय लाभांशको ठूलो योगदान छ। जानकारहरुको अनुसार यो योगदान २५%-४०% सम्म भएको आंकलन छ।

सब-सहारण अफ्रिका

यसको ठिक विपरीत सब-सहारण अफ्रिकामा जनसांख्यिकीय संक्रमणको गति धेरै सुस्त छ। उच्च प्रजनन दर र ठूलो परिवारको संख्याले अझै पनि धेरै सब-सहारणका देशहरुले जनसांख्यिकीय लाभांशको फाइदा उठाउन सकेको छैन। सब-सहारण अफ्रिकामा प्रजनन दर उच्च भए सम्म त्यहाँको देशहरुले आफ्नो अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन असम्भव जस्तै देखिन्छ। अहिले सब-सहारण अफ्रिकाको प्रजनन दर ४.७ छ, जुन आउने २० वर्षमा ३.५ सम्म पुग्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। हाल संसारको औसत प्रजनन दर २.४ हो। सब-सहारण अफ्रिकाका नीति निर्माताहरुले महिला सशक्तीकरणमा ध्यान दिए प्रजनन दर अझ तीव्र रुपमा घटने र साथै अर्थतन्त्रमा श्रम आपूर्ति बढ्ने सम्भावना छ।

 जनसांख्यिकीय लाभांशको लाभ लिन केहि प्रभावकारी नीतिहरु

• शिक्षा: महिलाहरुलाई प्रजनन स्वास्थ्यमा शिक्षा, पहुँच र जनचेतना, र छात्राहरुले बीचमै विद्यालय छोड्ने दरमा व्यापक कटौतीको आवश्यकता छ। युवा जनसख्यालाई उत्पादनमुलक श्रम शक्तिमा परिणत गर्न राज्यले सबै तहको शिक्षामा लगानी गर्न आवश्यक छ।भारतको दिल्ली राज्यको सरकारले आफ्नो शिक्षाको बजेट २०१४ – २०१५ मा भा.रु. ६.५५५ करोड बाट २०२० – २०२१ सम्म आउँदा बढाएर भा.रु. १५,१०२ करोड पुर्‍यायो। अहिले दिल्लीको सरकारी विद्यालयको कक्षा १२ को उत्तिर्ण हुने संख्या निजि विद्यालय भन्दा पनि राम्रो छ। नेपालमा अहिलेको अवस्थामा सरकारी विद्यालयको यस्तो नतिजा अकल्पनीय छ।
• आर्थिक नीति: गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त श्रम शक्तिले सोही अनुसारको रोजगारी पायो भने मात्र शिक्षामा लगानी गरेको सार्थक हुनेछ। सरकारबाट स्थिर वित्तीय नीति तथा राष्ट्र बैंक बाट स्थिर मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई उत्पादक बनाउनुको साथै लाभप्रद रोजगारी सिर्जना गर्न टेवा पुर्‍याउँछ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा गएको ९ महिनामा रु. ७.२९ खर्ब विप्रेषण भित्रियो, जुन पछिल्लो वर्षको ९ महिना भन्दा १६.५५ ले बढ्यो।विदेशमा गएका श्रमिकले नेपालको अर्थतन्त्र धान्न ठूलो मद्दत पुगेको छ। तर नेपाल भित्रिएको त्यो पैसा हाम्रो उपभोक्तावादी चरित्रले गर्दा विप्रेषणको ठूलाे हिस्सा फेरि विदेश पुग्छ। विदेशमा रोजगार गरी रहेका नेपालीको रगत र पसिनाले हाम्रो अर्थतन्त्र धानेको छ तर उनीहरुको श्रम, सीप र कौशलको अधिक्त्तमलाभ ती सम्बन्धित देशहरुले पाए। आशा गरौँ सरकारको आर्थिक नीति र कार्यान्वयनमा सुधार आउँछ र विदेश गएका नेपालीको श्रम, सीप र कौशलको हामीले नै लाभ उठाउँदै एउटा सम्वृद्ध नेपाल बन्छ।
• सुशासन : जनसांख्यिकीय लाभांशबाट आर्थिक लाभ लिन सरकारले विधिको शासन सुनिश्चित गर्नुको साथै सरकारी कार्यहरुको दक्षता बढाउने, सम्झौता कार्यान्वयनको सुनिश्चिता (guarantee contract enforcement), अर्थतन्त्रमा भएको सबै खालको सिन्डिकेट तोड्ने र भ्रस्टाचार नियन्त्रण गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा र पार्टीलाइ लेबी तिरेको भरमा होइन निष्ठावान र निश्पक्षय व्यक्तिहरुको नियुक्ति हुनु पर्‍याे र आर्थिक तथा वित्तीय अनियमता नियन्त्रण गर्न छुट्टै संस्थाको आवश्यक छ। (उदाहरणको लागि भारतको Enforcement Directorate)।

माथि उल्लेख नीतिहरुको सफल कार्यान्वयनले अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ। पूर्वी एशियाको देशहरुले यस्तो नीतिहरु अवलम्बन गरेर आर्थिक प्रगति गरेको पर्याप्त उदाहरणहरु छ। साथै यस्तो नीतिहरु एक अर्काका परिपुरक हुन्। तर यस्तो नीतिहरु सरकारले लागु गर्न सकेन भने नेपालले जनसांख्यिकीय लाभांशबाट हुन सक्ने ससंभावित लाभ लिनबाट बन्चित हुने छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको सन् २०१७ को एउटा रिपोर्टको अनुसार नेपालसँग जनसांख्यिकीय लाभांश लिने अवसर १९९२-२०४७ सम्म हो। यो रिपोर्टलाइ आधार मान्ने हो भने हामीसँग अब मात्र २६ वर्ष को समय छ। त्यसपछि नेपालको जनसंख्याको ठूलो भाग वृद्ध हुने छ र जनसांख्यिकीय लाभांशको अवसरको ढोका हाम्रो लागि सदालाइ बन्द हुने छ। त्यसोभएर, आउन लागेको प्रतिस्थापन बिधयकमार्फत आउन लागेको बजेटमा सरोकारवालाको यस विषयमा ध्यान पुगोस।

(सौरेन्द्र बहादुर शाह अर्थशास्त्र र भू-राजनीतिका शोधकर्ता हुन्। )