नेपालको आज (शुक्रबार) को अमेरिकासँगको विनिमय दर १ डलर बराबर रू ११६.६ छ भने कतारी रियाल १ बराबर रु ३१.६ छ। यो दर भोलि फरक हुन सक्छ भने अर्को महिना वा अर्को बर्ष पक्कै पनि फरक हुने छ। तर , भारतीय रुपैयाँसँग नेपालको विनिमय दर सन् १९९३ देखि स्थीर छ र फेरि अर्को नेपाल-भारतको सम्झौता नभएसम्म यही दर कायम हुन्छ। यसको अर्थ नेपालको मुद्रा भारतीय रुपैयासँग स्थीर राखिएको छ। यसलाई ‘pegged’ अथवा ‘fixed’ विनिमय दर भनिन्छ। स्थीर विनिमय दर र अस्थाई (floating) विनिमय दर मा के फरक छ? र नेपाली रुपैयाँ भारतीय रुपैयासँग स्थीर राख्नु को फाइदा र बेफाइदा केलाउने प्रयास यो लेखमा गर्ने प्रयास गरेको छु।
स्थीर र अस्थीर विनिमय दरको भिन्नता
स्थीर विनिमय दर भनेको त्यस्तो दर हो जुन सरकारले (राष्ट्रिय बैंकसहित) सेट गर्छ र सोही दर कायम गर्छ, भने अस्थीर (floating) विनिमय दरमा बिदेशी मुद्रा बजार (forex) को मांग र आपूर्तिले सम्बन्धित देशको मुद्रा निर्धारण गर्छ। स्थीर विनिमय दरमा सरकारले निर्धारण गर्छ भने अस्थीरमा बजारले।
विनिमय दरको इतिहास
सन् १८७०-१९१४ सम्म विश्वव्यापी रुपमै स्थीर विनिमय दर थियो। मुद्राहरु सुनसँग जोडिएको थियो , स्थानीय मुद्राको विनिमय दर सुनसँग निश्चित गरिएको थियो। यो व्यवस्थालाई सुन मानक (Gold Standard) भनिन्थ्यो। यो व्यवस्थाले पुँजीलाई गतिशीलता बन्न सजिलो गरेको थियो र विश्वव्यापी रुपमा मुद्रा र अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारमा स्थीरता ल्याएको थियो। तर , यो व्यवस्था अहिले चलनमा छैन। बेलायतले सन् १९३१ मा र अमेरिकाले सन् १९३३ यो व्यवस्था परिवर्तन गरे भने बाँकी चलिराखेको सुन मानक (Gold Standard) १९७३ बाट बन्द भयो।
दोस्रो विश्व युद्धको अन्त्यतिर १९४४ मा अमेरिकामा ब्रेटन वूड्सको सम्मेलन भएको थियो। यस सम्मेलनको उदेश्य भनेको विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक स्थीरता ल्याउने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नियम तथा नियमन बनाउने थियो। ब्रेटन वूड्स सम्मेलनले मुद्राहरुलाई फेरि एकचोटि स्थीर गर्यो, तर, यसपालि पहिलाजस्तो सुनसँग होइन अमेरिकी डलरसँग। उता अमेरिकी डलरचाहिँ सुनको भाउसँग स्थीर गरिएको थियो, ३५ डलर बराबर सुनको १ ounce (२८.३५ ग्राम)। कुनै पनि देशको मुद्रा सिधै अमेरिकी डलरसँग जोडिएको थियो। यो व्यवस्था सन् १९७१ सम्म रह्यो जब अमेरिकी डलरले सुनसँग यो विनिमय दर कायम गर्न आर्थिक रुपले सकेन।
त्यसपछि, आर्थिक रुपले बलियो राष्ट्रहरुले अस्थीर विनिमय दर (floating exchange rate) अपनाए। विश्वव्यापी रुपमा स्थीर विनिमय दर बनाउने प्रयास सन् १९८५ बाट पुरै रुपमा छोडियो।
कुनै देशले आफ्नो मुद्रा स्थीर (peg/fixed) गर्ने मुख्य कारण भनेको आर्थिक स्थीरता हो। बिशेष गरी विकासशील देशहरुले आफ्नो मुद्रा कुनै बलियो मुद्रासँग स्थीर राखेर आफ्नो अर्थतन्त्रलाई स्थीर राख्न टेवा पुर्याउँछ। अर्थतन्त्रलाई स्थीर राख्न मूल उदेश्य बिदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने हो। स्थीर मुद्रा भयो भने कुनै लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको मूल्य यकिन गर्न सहज हुन्छ भने अस्थीर विनिमय दरमा दैनिक उतार चढावको कारणले लगानीकर्तालाई त्यस्तो सहजता न हुन सक्छ।
स्थीर मुद्राले मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न मद्दत गर्छ र सो देशको सामग्रीको माग पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढाउन सक्छ। यी दुई सर्त पूरा भएको खण्डमा सम्बन्धित देशको मुद्रामा आत्मविश्वास विश्वव्यापी रुपमा स्थापित हुन्छ ।
स्थीर मुद्रा गरेको देशहरुको पुँजी बजार र नियामक निकायहरु कमजोर हुन्छन्। त्यही भएर स्थिर मुद्रा विनिमय दरले आर्थिक स्थिरताको आभास दिन्छ। अस्थीर विनिमय मुद्रा (floating exchange rate) बलियो र परिपक्क अर्थतन्त्र भएको देशहरुमा ठिक हो, तर आर्थिक रुपले कमजोर र अपरिपक्व देशहरुमा सान्दर्भिक हुँदैन। स्थीर विनिमय दर विश्वभरि अरु देशहरुले पनि गरेका छन्, सबैभन्दा धेरै स्थीर विनिमय दर अमेरिकन डलरसँग गरिएको छ भने त्यसपछि यूरोसँग गरिएको छ। भारतीय रुपैयासँग स्थीर विनिमय दर कायम गर्ने नेपालबाहेक भुटान पनि हो।
स्थीर विनिमय दरका फाइदाहरु
क) सरकारलाई आर्थिक र वित्तीय योजना बनाउन सहज हुन्छ।
ख) देशको निर्यात गरिने बस्तुहरुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मुद्रामा स्थीरताको कारणले प्रतिस्पर्धात्मकता कायम हुन्छ।
ग) कुनै बलियो मुद्रासँग स्थीर विनिमय दर (pegged exchange rate) गरेको कारणले स्थीर मुद्राले मुद्रास्फीतिलाई (inflation) नियन्त्रणमा राख्न मद्दत गर्छ। नेपालको मुद्रा भारतसँग स्थिर कायम गरेको कारणले नेपालको मुद्रास्फीति भारतको मुद्रास्फीतिसँग लगभग उस्तै हुन्छ। उदाहरणका लागि २०२० मा नेपालको मुद्रास्फीति ६.१५% थियो भने भारतको ६.२%।
घ) सम्बन्धित देशको राष्ट्रिय बैंकलाई मौद्रिक नीति बनाउन सहज हुन्छ।
ङ) स्थीर विनिमय दरले देशले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्दा पूर्वानुमान गर्न सहज हुन्छ। निर्यातमा भर पर्ने अथवा निर्यात बढाउन खोज्ने देशहरुको लागि यो बिशेष गरी लाभदायक हुन सक्छ।
स्थीर विनिमय दरका केही बेफाइदा
क) देशको विदेश मामिलामा, स्थीर विनिमय दर गरिएको देशबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेप हुन सक्छ।
ख) राष्ट्रिय बैंकले आफ्नो मुद्रा स्थीर गरिएको देशको (नेपालको सन्दर्भमा भारतको) वित्तीय र बिशेष गरी मौद्रिक नीतिको निरन्तर अध्ययन आवश्यक पर्छ।
ग) कुनै कारणवश स्थीर विनिमय दर ब्रेक हुने भयो भने देशको आफ्नो विनिमय दरमा ब्यापक उतारचढाव आउन सक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र मुद्रास्फीतिमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ।
नेपालको आर्थिक अवस्थाले गर्दा भारुसँगको स्थीर विनिमय दर हटायो भने थप पुँजीको पलायन (capital flight) आउन सक्छ जसले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार, ब्यबसाय र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ। साथै अतिमुद्रास्फीति (hyperinflation) हुने सम्भावना पनि प्रबल हुन्छ। त्यसैले अहिलेको नेपालको आर्थिक अवस्थाले गर्दा भारतसँग गरेको स्थीर विनिमय मुद्रालाई त्याग्न छुट दिँदैन।
नेपाल-भारतको मुद्रा विनिमय दर
नेपाली रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँसँग १९९३ मा भारु १ बराबर नेरु १.६० कायम गरियो। विभिन्न आर्थिक विज्ञको आंकलनमा नेरुले भारुसँग मुद्रा विनिमय दर स्थिर कायम नगरेको भए १ भारु बराबर नेरु ३.९ – ४.१ सम्म पुग्न सक्थ्यो। नेपालले गर्ने लगभग ७०% आयात भारतबाट आउँछ, यदि भारतीय रुपैयासँग नेपालको मुद्रा विनिमय दर स्थीर नभएको भए भारतीय सामग्रीको मूल्य नेपाली बजारमा उच्च हुन्थ्यो र साथै नेपालको मुद्रास्फीति पनि धेरै हुन्थ्यो। समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो नकारात्मक असर पर्थ्यो। सन् १९६० भन्दा पहिला नेपालमा ९०% मुद्रा भारतीय रुपैयाँ नै चल्थ्यो , जुन राजा महेन्द्रले हटाएर नेपाली मुद्राको अस्तित्व कायम गरे। त्यसबेला नेरु र भारुको अस्थीर विनिमय दर (floating exchange rate) थियो, हरेक दिन विनिमय दर माथितल हुँदा ब्यापारी र उपभोक्तालाई कठिनाइ थियो।
सन् १९६० मा नेपाल राष्ट्रिय बैंकले नेरुलाई भारुसँगको विनिमय दर स्थीर कायम गर्यो। शुरुमा १ भारु बराबर १.६ नेरु कायम गरिएको थियो । त्यसपछि भारतीय सरकारले १९६७ मा आफ्नो मुद्रा ब्यापक रुपले अवमूल्यन गर्योर नया दर भारु १ बराबर नेरु १.०२ हुन गयो , यो दर सन् १९८५ मा भारु १ बराबर नेरु १.६८ सम्म पुगेको थियो भने अन्तिम चोटी सन् १९९३ मा दुइटा मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गर्दा हाल को भारु १ बराबर १.६ कायम गरिएको थियो। गएको २८ बर्षमा धेरै परिवर्तनहरु भइसके र दुई देशको स्थिर मुद्रा विनिमय दरलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि बेलाबखतमा उठिरहन्छ। अधिकांश अर्थशास्त्रीले नेरुको भारुसंगको स्थीर विनिमय दर अहिलेको अवस्थाको लागि आवश्यक भनेका छन् भने कोही बिज्ञले चाहिँ दुई देशबीच अस्थीर विनिमय दरको पक्ष लिएका छन्। नेपाली मुद्रालाई अमेरिकी डलरसँग स्थीर विनिमय दर कायम गर्नु पर्छ भन्ने पनि तर्क आएको छ। तर अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्राको विनिमय दर त्यति सान्दर्भिक छैन किनकि नेपालको अधिकांश ब्यापार (आयात ७०% र निर्यात ५५% ) भारतसँग हुने गर्छ। यस कारणले स्थीर विनिमय दर कायम गर्ने नै भए अमेरिकी डलरभन्दा भारतीय रुपैयाँसँग बढी तार्किक छ।
नेपालको आर्थिक अवस्थाले गर्दा भारुसँगको स्थीर विनिमय दर हटायो भने थप पुँजीको पलायन (capital flight) आउन सक्छ जसले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार, ब्यबसाय र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ। साथै अतिमुद्रास्फीति (hyperinflation) हुने सम्भावना पनि प्रबल हुन्छ। त्यसैले अहिलेको नेपालको आर्थिक अवस्थाले गर्दा भारतसँग गरेको स्थीर विनिमय मुद्रालाई त्याग्न छुट दिँदैन। अहिलेको धरातलीय अवस्था यही हो, तर भविष्यमा नेपालको आर्थिक अवस्थामा ब्यापक सुधार भयो र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको अर्थतन्त्रमाथि आत्मविश्वास बढ्दै गएको खण्डमा भारुसँग स्थीर विनिमय दरलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ।
किनकि जबसम्म हाम्रो मुद्रा भारतीय रुपैयाँसँग स्थीर विनिमय दर कायम हुन्छ तबसम्म हाम्रो वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति र अन्तरार्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भारतको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव भइरहन्छ। यदि नेपालले भारतसँग कायम राखिएको स्थीर विनिमय दर हटाएर संसारभरका मुद्राहरुसँग ‘फ्लोटिङ’ विनिमय दर कायम गर्ने हो भने हाम्रो नीति निर्माताले यथाशिघ्र केही कार्यहरु गर्नेुपर्ने हुन्छ।
जस्तै-
१) भारतसँगको ब्यापार घाटा (लगभग बार्षिक रुपममा रु ८५० अर्ब) ब्यापक रुपमा घटाउनु अपरिहार्य छ। भारतसँग सबै भन्दा धेरै आयात हुने बस्तुहरु जस्तो पेट्रोल, डिजेल, ग्यास घटाउँदै बिजुलीको साधन र उपकरणहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुको विकल्प छैन। शहरी इलाका र राजमार्गहरुमा पर्याप्त बिजुली चार्जिङ स्टेशनहरु (यसमा खासै काम भएको छैन), साथै बिजुलीले चल्ने साधन तथा उपकरणहरुमा कर छुट, यसमा पछिल्लो संघीय बजेटले केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। आशा गरौँ कि बिजुलीको साधन र उपकरणहरुमा आउने बजेटहरुले पनि कर छुटमा निरन्तरता हुने छ।
२) खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने बाटोमा अग्रसर हुनुपर्छ। गएको बर्ष मात्र नेपालमा रु ३.२३ खर्बको कृषिजन्य बस्तु आयात भयो जसमा चामल मात्र ५० अर्ब रुपैयाँको आयात भयो। यो रकम सन् २०१४ देखि तीन गुणा हो। सरकारले कृषकलाई ‘सब्सिडी’ दिने, निजी क्षेत्रलाइ पनि मल ल्याउन सहज गर्ने, कृषिमा चाहिने साधन , मेशिन र अन्य सामग्रीमा पूर्ण रुपमा भन्सार/कर छुट दिने र कृषकलाइ सिधै बजारसँग जोड्ने नीति निर्माण गर्ने।
३) नेपाल आर्थिक रुपले बलियो नहुनुको एउटा धेरै ठूलो कारण हो- भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको उदासीनता। भर्खर सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदन पढ्ने हो भने सन्तोष गर्ने ठाउँ कहिँ छैन। संघीयताले गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने आशा गरिएको थियो, सिंहदरबार त पुगेन, पुग्यो त मात्र त्यही ब्यापक भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिता। अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा र साथै पार्टीलाई लेबी तिरेको भरमा होइन निष्ठावान र निष्पक्ष व्यक्तिहरुको नियुक्ति हुनुपर्यो। सरोकारवालाहरुको यसमा ध्यान गएन भने संघीयताको आयु नेपालमा धेरै नहुन सक्छ।
संक्षिप्तमा, अहिलेको अवस्थामा नेपालले भारतसँग स्थीर विनिमय दर कायम गर्नुको विकल्प छैन। तर, यो पनि सत्य हो कि जबसम्म भारतसँग यसरी हाम्रो मुद्रा जोडिएको छ, तबसम्म भारतको हाम्रो आर्थिक सम्वृद्धिमा प्रभाव रहिहन्छ। नीतिनिर्माता र सरोकारवालाहरुले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार नल्याएसम्म यही अवस्था हुन्छ र हामी भारतसँग धेरै कुरामा परनिर्भरताको अवस्थाले निरन्तरता पाउँछ।
(शाह अर्थशास्त्र र भू-राजनीतिका शोधकर्ता हुन्।)
भर्खरै
लोकप्रिय
