काठमाडौँ– विश्वव्यापी तापमान वृद्धि २.९ डिग्री सेल्सियससम्म पुगेमा जलवायु परिवर्तनजन्य नकारात्मक प्रभावको अग्रपंक्तिमा रहेका नेपालसहितका ६५ देशहरुको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा गम्भीर असर पर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ।
स्कट्ल्याण्डको ग्लास्गोमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप–२६ मा सोमबार सार्वजनिक गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावको अति जोखिममा रहेका ६५ देशहरुको जिडिपीमा सन् २०५० सम्म औसतमा १९.६ प्रतिशत र सन् २१०० सम्ममा ६३.९ प्रतिशतसम्म गिरावट आउने देखिएको छ।
तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गरेको अवस्थामा पनि जोखिममा रहेका देशहरुको जिडिपीमा सन् २०५० सम्ममा १३.१ र यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा ३३.१ प्रतिशत गिरावट आउने आँकलन प्रतिवेदनमा छ।
क्रिष्टियन एडले सार्वजनिक गरेको ‘लस एण्ड ड्यामेज : अ स्टडी अफ द इकोनोमिक इम्प्याक्ट अफ क्लाइमेट चेन्ज अन भल्नरेबल कन्ट्रिज’ नामक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित हुँदा पनि सन् २०५० सम्ममा नेपालको जिडिपीमा १३.१ प्रतिशतले गिरावट आउने छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अहिलेका प्रयासहरुलाई विश्लेषण गर्दा यही अवस्था कायम रहने हो भने जिडिपीमा आउने गिरावट १९.६ प्रतिशत हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न सकिएको अवस्थामा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३३.२ र अहिलेकै क्रम जारी रहेमा ६४.७ प्रतिशतले गिरावट आउने उल्लेख छ।
जलवायुजन्य अतिशय विषम घटनाहरुका कारण हुने हानिनोक्सानीको विश्लेषण गरी भावी आँकलनसहितको प्रतिवेदन तयार पारिएको हो।
प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जोखिमसँग जुध्नका लागि आफ्नो स्रोतसाधन नभएका तर विपद्को अग्रपंक्तिमा रहेका नेपालसहितका देशको आगामी दिन आर्थिक नोक्सानीका हिसाबले गम्भीर हुने देखाएको हो।
बाढीले डुबाएको मेलम्ची बजार
कोप–२६ मा सोमबार अनुकूलन, हानिनोक्सानीलाई प्राथमिकता दिएर छलफलहरु भइरहँदा जारी भएको प्रतिवेदनले जलवायुजन्य जोखिमको अग्रभागमा रहेका नेपालसहितका देशले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपर्ने आर्थिक नोक्सानीको आकार भयावह देखाएको हो।
अहिले नै पृथ्वीको तापक्रम औद्योगिक क्रान्तिपूर्वको तुलनामा १.१ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भइसकेको छ र उत्सर्जन ठूलो मात्रामा कटौती नगरिएको अवस्थामा चाँडै नै १.५ डिग्री सेल्सियस पुग्ने देखिन्छ।
प्रतिवेदनअनुसार विश्वका एकतिहाइ देशहरुमा खडेरी, बाढीपहिरो, तातो हावासहितका जलवायुजन्य अतिशय विषम घटनाले हुन सक्ने आर्थिक क्षतिसँग जुध्नका लागि तत्काल क्षमता विकास गरिनु पर्ने देखिएको छ।
जलवायुजन्य अतिशय विषम घटनाले अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी असर पर्ने १० देशमा ८ अफ्रिका र दुई दक्षिण अमेरिकाका छन्। ती सबै देशमा अहिलेकै जलवायु नीति कायम रहेमा जिडिपीमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी गिरावट आउने छ। तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गरे पनि ती देशमा यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा ४० प्रतिशतसम्म जिडिपीमा असर पर्ने छ।
जलवायुजन्य अतिशय विषम घटनाका कारण सुडानले सबैभन्दा धेरै हानिनोक्सानी भोग्नु पर्ने देखिन्छ। प्रतिवेदनका अनुसार सुडानमा तापक्रम वृद्धि १.५ मा सीमित भएको अवस्थामा सन् २०५० सम्ममा जिडिपी २२.४ र हालको जलवायु नीति कायम रहेमा ३२.४ प्रतिशतले घट्ने छ। यस्तै सन् २१०० मा जिडिपी गिरावट क्रमशः ५१.६ र ८३.९ प्रतिशतसम्म पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जलवायु परिवर्तनको जोखिममा अग्रपंक्तिमा रहेकामध्ये भूटानमा जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको प्रभाव सबैभन्दा कम पर्ने देखिएको छ। तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियस कायम भएमा भूटानको जिडिपीमा सन् २०५० सम्ममा ०.२ र अहिलेको जलवायु नीतिअनुसार ०.४ प्रतिशत गिरावट आउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भूटानको जिडिपीमा सन् २१०० सम्ममा १.५ डिग्री सेल्सियस र हालको जलवायु नीतिअनुसार क्रमशः ०.६ र ५.३ प्रतिशतले गिरावट आउने आँकलन छ।
प्रतिवेदनले कोप–२६ मा हानिनोक्सानीसम्बन्धी मुद्दा सम्बोधन गराउनका लागि दबाब दिन अतिकम विकसित तथा साना टापुसहितका जोखिमयुक्त देशहरुलाई सहयोग गर्ने देखिन्छ।
तर हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ठूलो भूमिका रहेका धनी एवं विकसित देशहरुले जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको मुद्दालाई स्थापित गर्न चाहिरहेका छैनन्। उनीहरुले न्यूनीकरण र अनुकूलनलाई जस्तै हानिनोक्सानीलाई पनि जलवायु परिवर्तनको प्रमुख मुद्दा मानिरहेका छैनन्। तर नेपालसहितका अतिकम विकसित तथा साना टापु राष्ट्रहरुले हानिनोक्सानीको मुद्दा सम्बोधन गरिनु पर्ने माग गर्दै आएका छन्।
अहिलेसम्म कोप–२६ मा गरिएका वाचा र कायम नीतिहरुको विश्लेषण गर्दा विश्वव्यापी तापमान वृद्धि यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा १.८ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न सकिने प्रारम्भिक विश्लेषण आएको छ। त्यो अवस्था रहे पनि नेपालसहितका देशहरुले जलवायुजन्य हानिनोक्सानीका कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने क्रिष्टियन एडको प्रतिवदेनले देखाएको हो।
भर्खरै
लोकप्रिय
