काठमाडौँ– स्कट्ल्याण्डको ग्लास्गोमा जारी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप २६ मा अहिलेसम्म भएका छलफल तथा वार्ता नेपालले प्रस्तुत गरेको माग तथा अडानहरु सम्बोधन हुनेतर्फ नै रहेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले बताएको छ।
कोप २६ मा हालसम्म भएका छलफल र उपलब्धिहरुबारे जानकारी दिन भएको भर्च्युअल कार्यक्रममा बुधबार नेपाली प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यहरुले अहिलेसम्म आशावादी हुने अवस्था रहेको उल्लेख गरेका हुन्।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वच्छ उर्जा नेपाल र नेप्लिज युथ फर क्लाइमेट एक्सनको संयोजनमा भएको कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवले वार्ताहरु सकारात्मक दिशामा अघि बढेको र जलवायुजन्य संकटको अग्रपंक्तिमा रहेको नेपालसहितका देशहरुले आफ्ना मुद्दा तथा मागहरु प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत गरिरहेको बताए ।
‘राम्रो तयारी र स्पष्ट योजना तथा खाकाहरुसहित उपस्थित भएकाले जलवायु वार्तामा नेपालले आफ्नो कुरा राम्रोसँग राख्न सकिरहेको छ । हामीले प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूलनसहित जलवायुजन्य हानिनोक्सानी र पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दालाई राखेका छौँ’, मन्त्री यादवले भने ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेमनारायण कँडेलले धेरै अघिदेखि तयारी गरेको र जलवायु सम्बन्धी दस्तावेजहरुसहित गएकाले कोप २६ मा नेपालको उपस्थिति रणनीतिक रुपमा बलियो बनेको बताएका छन् । नेपालले लिएर गएका दस्तावेजहरुले वार्तामा सहयोग गरेको उनले बताए । वनसचिव डा. कँडेलले भने, ‘तयारी र दस्तावेजहरुले वार्तामा हाम्रो उपस्थिति प्रभावकारी हुनुका साथै हाम्रो प्रतिवद्धतालाई हेरेर धेरै देशहरुले सहयोगका लागि चासो समेत देखाएका छन् ।’
वन मन्त्रालय अन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन महाशाखा प्रमुख तथा जलवायु फोकल पर्सन डा. राधा वाग्लेका अनुसार कोप–२६ मा भइरहेको वार्ताको प्रक्रिया नेपालसहित अतिकम विकसित देशको पक्षमा नै गइरहेको छ । तर निर्णय आउँदा कुन रुपमा आउँछ त्यो भने हेर्न पर्ने र त्यसले नै नेपालले गरेको प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयन तथा जलवायु सम्बन्धी कार्यक्रमको भविष्य निर्धारण हुने उनले बताइन् ।
‘हामीले दस्तावेजसहित जलवायुको प्रभाव न्यूनिकरण, अनुकूलन तथा जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको मुद्दा उठाएका छौँ । जलवायुजन्य क्षतिका कुराहरु प्रभावित क्षेत्र तथा समुदायका उदहारणसहित प्रस्तुत गरेका छौँ’, डा. वाग्लेले भनिन्, ‘यस्तै हामीले पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दालाई पनि उठाएका छौँ । अरु पर्वतीय देशहरुको पनि साथ मिलेकाले यो मुद्दालाई स्थापित गराउने पक्षमा सहयोग भएको छ ।’
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेमनारायण कँडेलले धेरै अघिदेखि तयारी गरेको र जलवायु सम्बन्धी दस्तावेजहरुसहित गएकाले कोप २६ मा नेपालको उपस्थिति रणनीतिक रुपमा बलियो बनेको बताएका छन् । नेपालले लिएर गएका दस्तावेजहरुले वार्तामा सहयोग गरेको उनले बताए । वनसचिव डा. कँडेलले भने, ‘तयारी र दस्तावेजहरुले वार्तामा हाम्रो उपस्थिति प्रभावकारी हुनुका साथै हाम्रो प्रतिवद्धतालाई हेरेर धेरै देशहरुले सहयोगका लागि चासो समेत देखाएका छन् ।’
नेपालले सन् २०४५ भित्रै उत्सर्जन खुद शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहितको दस्तावेज पेश गरेको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन भने जलवायु सम्मेलनबाट हुने निर्णय र स्रोत साधानको पहुँचका सम्बन्धमा हुने व्यवस्थाहरुले नै निर्धारण गर्ने उनले बताइन् ।
विश्वव्यापी तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न सन् २०५० सम्ममा कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जन खुद शून्यमा झार्नु पर्ने लक्ष्य पेरिस जलवायु सम्झौता अनुसार निर्धारण गरिएको छ। भारत, चीन तथा रुससहितका देशले सन् २०७० तथा २०६० सम्ममा सो लक्ष्य हासिल गर्ने बताइरहेका बेला नेपालले भने तोकिएको भन्दा पाँच वर्ष पहिले नै लक्ष्य प्राप्त गर्ने र त्यसका लागि सहयोग आवश्यक रहेको दस्तावेज पेश गरेको छ । त्यसका लागि सन् २०३० सम्ममा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने तथा वन क्षेत्र ४५ प्रतिशत कायम गर्ने भनिएको छ ।
दस्तावेजहरुले सहयोग गरेकाले माग र अडानहरु स्पष्ट रुपमा राख्न सकिएको तर आन्तरिक स्रोत कम रहेकाले धनी देशले बहन गर्ने वित्तीय दायित्वको आधारमा कार्यान्वयन निर्धारित हुने डा. वाग्लेले बताएकी छन् ।
कोप–२६ मा नेपालसँगै अतिकम विकसित देशहरुको समूह एलडिसीको तर्फबाट सहभागी जलवायु विश्लेषक–अध्येता मञ्जीत ढकालका अनुसार भइरहेका वार्ताहरु सकारात्मक देखिएका छन्। ‘न्यूनीकरण, अनुकूलनसँगै नेपालसहितका अतिकम विकसित देशहरुले हानिनोक्सानी तथा कार्बन व्यापारको कुरा उठाइरहेका छन् । अहिलेसम्म आशावादी हुने ठाउँ छ । तर अन्तिम निर्णय के हुन्छ भन्ने कुराले प्रभाव पार्ने हो । अहिले नै कोप हाम्रा लागि सफल भयो वा असफल रह्यो भन्न सकिने अवस्था छैन । वार्ताहरु सकारात्मक देखिएका छन्’, ढकालले भने ।
जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावको अग्रपंक्तिमा रहेका नेपालसहितका देशहरुले न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि गरिएको वाचा अनुसारको वित्तीय दायित्व पूरा गर्न धनी विकसित देशलाई दबाब दिइरहेको तथा हानिनोक्सानीको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न र त्यस अनुरुप बजेटको व्यवस्था गराउनका लागि प्रभावकारी दबाब दिएको ढकालसहितका नेपाली प्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । तर धनी तथा उत्सर्जन बढ्दो क्रममा रहेका ठूलो अर्थतन्त्र भएका विकासशील देशहरुको स्वार्थका कारण जलवायु वित्तको आकार र क्षेत्र सीमित हुन सक्ने जोखिम भने रहेको बताइन्छ ।
भर्खरै
लोकप्रिय
