विषाक्त इतिहासः
२००८ साल साउन २६ गते नेपाली मूलका भारतीय हरिप्रसाद प्रधानलाई नेपालको न्यायपालिका प्रमुख बनाएर ल्याइयो। उनले नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जग बसाल्ने क्रममा राजाको इच्छाविपरीत फैसलाहरू गरेकाले राजा त्रिभुवनले हरिप्रसादलाई ठीक पार्न न्यायपालिकाकै नसबन्दी गरेर प्रधान न्यायालयको नियमावली नै बन्न दिएनन् (हेर्नुहोस्- शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, व्यक्ति र विचारः एक वकिलको संस्मरण र चिन्तन; जगदम्बा प्रकाशनः २०५५ पृष्ठ २७)। त्यसैले प्रधान न्यायालयले आफ्नो जीवनकालभरि कहिल्यै पनि नियमावली पाएन। त्यतिले मात्र नपुगेर उनले घोषणाबाट प्रधान न्यायालयको फैसलालाई समेत निष्कृय पारे। प्रधान न्यायालयले गरेका चर्चितमध्येको पनि सबैभन्दा चर्चित विधायिकीय कार्यको न्यायिक पुनरावलोकन गरिएको विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको मुद्दाको फैसलालाई २०१० साल माघ ७ गतेको घोषणाद्बारा निष्कृय पारेर त्यो फैसलाले खारेज गरेको काठमाडौं मजिष्ट्रेटको सवाललाई पुनः जीवित गराए। त्यतिले मात्र नपुगेर प्रधान न्यायालयको रिट जारी गर्ने अधिकारसमेत कटौती गरिदिएँ।
त्रिभुवनको स्वर्गारोहणपछि महेन्द्रले ‘हालको परिस्थितिमा अहिलेको प्रधान न्यायालयभन्दा सुव्यवस्थित बढी अधिकार संपन्न र अधिक सम्मानयुक्त एउटा सर्वोच्च अदालतको स्थापना हुनु उचित तथा आवश्यक देखिएको’ भन्दै प्रधान न्यायालयलाई मासेर सर्वोच्च अदालत ल्याए। त्यस बखतमा प्रधान न्यायालयमात्र मासिएन, नेपालमा स्वतन्त्र न्यायालयको जग बसाल्ने हरिप्रसाद प्रधानलाई सर्वोच्च अदालतमा पुनःनियुक्ति नदिएर प्रधान न्यायालयसँगै मासियो (हेर्नुहोस्- श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्सेका घोषणा भाषण र सन्देशहरूः२०११ चैतदेखि २०२१ सम्म, श्री ५ को सरकार, पञ्चायत मन्त्रालय, प्रचार विभाग, २०२२, पृष्ठ ६०)।
अनिरुद्रप्रसाद सिंहले २०१६ असार २५ मा अवकाश पाएपपछि झण्डै दुई वर्ष छ महिना भगवतीप्रसाद सिंहलाई कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशमा राखेर हरिप्रसादलाई २०१८ साल मंसिर २९ गते पुनः सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वफादार बनाएर मात्र पुनः ल्याइएको उनका फैसलाहरूबाट देखिन्छ। त्यसैले उनले दोस्रो कार्यकालमा न्यायाधीश कम जागिरे बढी भएर काम गरे। संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा प्रधान न्यायालयभन्दा सर्वोच्च अदालत निकै बलियो व्यवस्था थियो। विश्वेश्वर कोइरालाको मुद्दा फैसला गर्दा उनीसँग प्रष्ट संवैधानिक व्यवस्था नभए पनि प्रधान न्यायालय ऐनको दफा ३९ सँग काठमाडौं उपत्यका कमिश्नर मजिष्ट्रेटको सवाल बाझिएको भनेर खारेज गरिदिए। तर २०१५ सालको संविधानको धारा ५४ ले संविधानसँग बाझिएका ऐन नै खारेज गर्न सक्ने अधिकार दिएको भए पनि उनमा त्यो आँट देखिएन। पञ्चायतकालको जग राखिएदेखि पञ्चायतलाई प्राथमिकता दिएर बनाइएको संविधान लागू भएको १ वर्षपछिसम्म पनि उनी प्रधानन्यायाधीशको रूपमा रहे पनि पहिलो उही मान्छेमा आकास जमीनको भिन्नता देखियो।
इतिहास पुनरावृत्तिको सङ्केत र संविधानको निरन्तर उल्लंघन
२०७२ साल असोज २ गते नेपालीले सातौं संविधान पाए। न्यायपालिकाको सम्बन्धमा राज्यको प्रशासनिक संरचनामा भएको परिवर्तनअनुसार स्वभाविकरूपमा भएको परिवर्तनका साथ थप केही नयाँ व्यवस्था पनि भए। संविधानको धारा २८४ को उपधारा (३) मा ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्नु पर्नेछ। तर मृत्यु भई वा राजीनामा दिई त्यस्तो पद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था राखियो। यो संवैधानिक व्यवस्था रिक्त पदपूर्तिको सम्बन्धमा निकै आशा लाग्दो भए पनि यसको प्रयोग कुनै न कुनै बहानामा शुरूदेखि आजसम्म नै निरन्तर उल्लंघन गरिराखिएको छ।
वर्तमान संविधानअनुसार नियुक्ति पाएकी पहिलो प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की हुन्। कल्याण श्रेष्ठको कार्यकाल २०७२ चैत मसान्तमा समाप्त हुन्छ भन्ने पूर्व जानकारी हुँदाहुँदै पनि कार्कीको पहिलोपटक सिफारिश नै २०७२ चैत्र २८ गते अर्थात् ३ दिनअघिमात्र गरियो। संविधानको धारा २८४ को उपधारा (३)पहिलो पटक त्यही बेला उल्लंघन भयो। फेरि तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्ती बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएको बखतमा गरिएको भएकाले ओनसरी घर्तीले सुशीला कार्कीको नाम सिफारिसमा आफ्नो सहमति भए पनि आफ्नो अनुपस्थितिमा भएको सिफारिस नमान्ने भनेर असहमति जनाएपछि २०७३ वैशाख २० गते पुनः दोस्रो पटक उनको सिफारिस भयो र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २०७३ साल वैशाख २ गतेबाटै प्रधान न्यायाधीश हुनुपर्ने कार्की बल्लबल्ल २०७३ असार २६ गतेमात्र प्रधानन्यायाधीश भइन्।
न्यायाधीश नियुक्ति तथा अदालत स्वयंको कार्य सम्पादनको गुणस्तरको दृष्टिकोणबाट कमजोर हुँदै सङ्कटोन्मुख न्यायपालिकामा लामो समयसम्म प्रमुखबिहीन राखिँदा सङ्कट अझ गहिरिदै गएकोमात्र नभई साबिकमा न्यायाधीश नियुक्तिमा मात्र देखिने कार्यपालिको छाया अहिले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि देखिन थालेको छ । यो शुभ सङ्केत होइन ।
धारा १२९ को उपधारा (३) अनुसारप्रधानन्यायाधीश हुनको लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएर ३ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य भएकोले सुशिलाले अवकाश पाएपछि त्यो संवैधानिक योग्यता पुगेका न्यायाधीश नै सर्वोच्च अदालतमा भएनन्। संविधान निर्माताले निकट भविष्यकै अवस्था पनि जानकारी राख्न सकेनन्। सुशिला कार्कीले उमेरको हदबाट २०७४ जेठ २५ गतेदेखि अवकाश पाउँदैथिन्। धारा २८४ को उपधारा(३) अनुसार २०७४ वैशाख २५ गतेभित्रमा संवैधानिक परिषद्ले अर्को प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिश गरिसक्नु पर्ने थियो। तर त्यस अवधिमा धारा १२९ (३) अनुसार सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष काम गरेका कोही पनि न्यायाधीश रहेका थिएनन् । त्यसैले त्यहाँ संवैधानिक अड्चन खडा हुन लागेको थियो। तर त्यो दिन आउनुभन्दा अघि नै प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तमा सुशिला कार्कीले गरेको उपद्रो(लेखक त्यो मुद्दाको शुरूदेखि अन्त्यसम्म रहेकोले त्यस विषयका अधिकांश कुराको प्रत्यक्षदर्शी भएकोले यो शब्द जानीजानी प्रयोग गरिएको हो । प्रसङ्ग मिलेको बखतमा त्यसका सबै कुरा लेखूँला ।) र नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसैलाई आधार बनाएर अर्को राजनीतिक उपद्रो गरेर सुशिला कार्कीको विरूद्धमा २०७४ साल वैशाख १७ गते महाभियोग गर्यो। अदालतको अन्तरिम आदेशअनुसार वैशाख २३ गतेदेखि पुनः अदालतमा हाजिर भए पनि धारा २८४ (३) बमोजिम प्रधान न्यायाधीशको सिफारिश भएन। यसैबीच २०७१ जेठ १३ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति पाएका गोपाल पराजुलीको पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार चाहिने तीन वर्षे अवधि पूरा गरे र पछि उनी आफैँले न्याय परिषद्बाट नाम सिफारिश गरेर संवैधानिक परिषद्मा पठाएपछि मात्र प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति भयो। यसरी दोस्रो पटक पनि धारा २८४ उपधारा(३) को उल्लंघन भयो।
२०७५।१।१६ गतेसम्म आफ्नो कार्यकाल रहेको दावी गर्दै आएका गोपाल पराजुली२०७४ फागुन २८ गते सर्वोच्च अदालतमा घटाइएको असाधारण घटनाको कारणले उनले राजीनामा दिएपछि चैत १ गतेदेखि दीपकराज जोशीलेवरिष्ठतम न्यायाधीशको हैसियतले कायम मुकायम भएर प्रधानन्यायाधीशको पद समालेको पनि ३ महिना पुग्न केही दिनमात्र बाँकी छ । न्याय परिषद्ले धारा १२९ (३) बमोजिम प्रधान न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका न्यायाधीशहरूको सिफारिश गरेको पनि धेरै समय बितिसकेको छ ।प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिएमा वा मृत्यु भएमा रिक्त भएको मितिले एक महीनाभित्र सिफारिश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भएको पनि धेरै भइसकेको छ । तर संवैधानिक परिषद्ले संसदबाट नियमावली पारित नभएको निहुँमा अहिले तीन महिना बित्न लाग्दा सम्म पनि प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि सिफारिश गरेको छैन । यसबाट तेस्रो पटक पनि संविधानको उक्त धाराविपरीत काम भएको छ ।
संसद् यही संविधानअन्तर्गतको अङ्ग हो र त्यसले पनि संविधानले तोकेका सबै कर्तव्यहरू पूरा गर्नुपर्छ ।यसको आन्तरिक कार्य सञ्चालनको लागि बनाइने नियम तत्काल बन्न सकेन भन्ने निहुँमा अर्को अङ्गलाई प्रमुखबिहीन बनाएर राख्नु संविधानविपरीत काम हो । संसद्मा पूर्ण बहुमत प्राप्त सरकारले संसद्को आन्तरिक नियमलाई अवरोध देखाएर प्रधान न्यायाधीशको सिफारिश नगर्नु पनि संवैधानिक हुन सक्दैन ।फेरि, विगतदेखि नै प्रतिवद्ध न्यायाधीशको अभ्यास शुरू भइसकेकोले यो नियुक्तिको ढिलाइ त्यसैको अभिन्न पाटो होइन भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन । यसै पनि न्यायाधीश नियुक्ति तथाअदालत स्वयंको कार्य सम्पादनको गुणस्तरको दृष्टिकोणबाट कमजोर हुँदै सङ्कटोन्मुख न्यायपालिकामा लामो समयसम्म प्रमुखबिहीन राखिँदा सङ्कट अझ गहिरिदै गएकोमात्र नभई साबिकमा न्यायाधीश नियुक्तिमा मात्र देखिने कार्यपालिको छाया अहिले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि देखिन थालेको छ । यो शुभ सङ्केत होइन ।
भर्खरै
लोकप्रिय
