काठमाडौँ – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बीमा क्षेत्रको नियमनका लागि ऐन परिमार्जन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
बीमा समितिको कार्यालय भवन सोमबार शिलान्यास गर्दै उनले पुरानै ऐन–कानुनमा संशोधन आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
उनले बीमा क्षेत्रको दायरा वृद्धि भइरहेको बेला यसलाई नियमन गर्ने ऐनसमेत सोहीअनुरूप विकसित गराउँदै लैजानुपर्ने बताए। ‘बीमा क्षेत्रको आवश्यकता र व्यवसाय धेरै भइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई नियमन गर्ने ऐन–कानुन पनि त्यहीअनुसार विकसित हुन आवश्यक छ’, मन्त्री शर्माले भने, ‘करिब ३० वर्षअघि बनेका ऐनहरू आजको आवश्यकता तथा व्यवसायको परिस्थितिअनुसार परिमार्जन एवम् निर्माण गर्नु आवश्यक छ।’
बीमा समितिको कामकारबाहीलाई चुस्त र सेवाग्राही बनाउन कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उनले औँल्याए। भवन निर्माण गरेरमात्र नपुग्ने बताउँदै मन्त्री शर्माले ऐन र प्रविधिमैत्री जनशक्तिको पनि विकास तथा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
राज्यका संस्थाको संरचना कमजोर हुँदा सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न नसकिरहेको उनको भनाइ छ। ‘सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा दिन अब सबै संरचना बलियो बनाउनैपर्छ’, मन्त्री शर्माले भने, ‘समग्र संस्थाको संरचनालाई बलियो बनाउन सरकारको ध्यान पनि गएको छ।’
जोखिम पहिचान नगरेसम्म बीमा गर्नसमेत समस्या हुने उनले बताए। मन्त्री शर्माले बीमा कम्पनीहरू सहर केन्द्रित र व्यवसाय केन्द्रितमात्र भएको औंल्याए। बीमा कम्पनीहरूले गाउँघरमा गएर त्यहाँका जनताको जोखिम हेरेर बीमा गर्न उनले सुझाए। ‘जोखिम सहर–बजारमा मात्र छैन। जोखिम सम्पन्नताभित्र मात्र छैन। जोखिम गरिबीमा पनि छ, गाउँ क्षेत्रमा पनि छ’, उनले भने, ‘तर जोखिम न्यूनीकरण गर्ने हाम्रो संकल्प त्यहाँसम्म पुगेको छैन।’
उनले कृषि बाली बीमामा कम्पनी र नियमनकारी नियकायको ध्यान नगएका औंल्याए। सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरे पनि त्यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान नजाँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको मन्त्री शर्माले बताए। ‘धेरै मान्छेहरू बीमा रकम पाइएन भनेर अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकाय धाइरहेका हुन्छन्’, उनले भने, ‘यस्तो नहुनुपर्ने हो। यो त स्वतः त्यसको मूल्याङ्कनका आधारमा पाउनुपर्ने हो।’
फरक प्रसङ्गमा मन्त्री शर्माले पूँजी बजारमा लगानी गरेका सबै लगानीकर्ताको लगानीको संरक्षण गर्न अर्थ मन्त्रालय सधैँ गम्भीर रहेको बताए। ‘तपाईँलाई एउटा भ्रम दिँदै ठग्लान्, ठगीमा पर्नुहोला’, मन्त्री शर्मालेभने, ‘नठगिएर आफ्नो व्यवसाय गर्नुहोस्, त्यसमा अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयले घटाइदिने/बढाइदिने भन्ने कुरा हुँदैन, यसले संस्थाहरूलाई पारदर्शी बनाउने र बलियो बनाउने, ऐन–कानुनलाई व्यवस्थित बनाउने काम गर्ने हो। त्यसमा हामी लागेका छौँ।’
बीमा समितिको कार्यालय भवन ललितपुर–१० स्थित कुपण्डोलमा निर्माण हुन लागेको हो। दश महिनामा निर्माण कार्य सक्ने गरी आशिष–माउन्ट पुमोरी जेभीले निर्माणको जिम्मा पाएको छ। निर्माणको लागत ४१ करोड ९२ लाख रहेको समितिले जनाएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
