काठमाडौँ – सत्ता गठबन्धनले प्रतिनिधिसभामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुका २१ आधारहरु प्रस्तुत गरेको छ।
महाअभियाेगमा सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका १०१ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सांसदहरुले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संविधानको सर्वोच्चता स्थापित गर्न प्रधानन्यायाधीश राणा अक्षम रहेको आरोप लगाएका छन्।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालत र सिंगो न्यायपालिकाभित्रै राणाको कार्यकालमा अतिशय विकृति, भ्रष्टाचार र बिचौलियाले प्रभाव बढाउँदै लगेको आरोप पनि सांसदहरुले लगाएका छन्।
सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियाेग दर्ता भएकाे याे दाेस्राेपटक हाे। यसअघि सुशीला कार्कीविरुद्ध पनि महाअभियाेग दर्ता भएकाे थियाे।
त्यस्तै अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयाेगका तत्कालीन प्रमुख लाेकमानसिंह कार्कीविरुद्ध पनि महाअभियाेग लगाइएकाे थियाे।
न्यायालयकाे शुद्धीकरणकाे लागि प्रधानन्यायाधीश जबराकाे राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसाेसियसनले आन्दाेलन गर्दै आएकाे छ। बारले समेत जबराविरुद्ध महाअभियाेग लगाउन माग गर्दै दलहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएकाे थियाे।
सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश राणालाई लगाएको महाअभियोगका २१ आधार यी हुन्:
भर्खरै
लोकप्रिय
