काठमाडौं- नेपाली सेयर बजारमा पनि सर्ट सेल र इन्ट्रा डे ट्रेडिङ गर्न दिनु पर्ने माग उठेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले आयोजना गरेको सुझाव संकलन कार्यक्रममा ब्रोकर एसोसियनका अध्यक्ष पृय राज रेग्मीले दोस्रो बजारमा कारोबार रकम बढाउन सर्ट सेल र इन्ट्रा डे ट्रेडिङको व्यवस्था गर्नु पर्ने बताएका छन्।
एक दिनमै सेयर किनेर बेच्न मिल्ने व्यवस्थालाई इन्ट्रा डे ट्रेडिङ भनिन्छ। सर्ट सेल भनेको आफूसँग सेयर हुनु अगाडि बिक्रि गर्ने र सोही दिन सेयरको मूल्य ओरालो लाग्दा सेयर खरिद गर्दे सेटलमेन्ट गर्ने व्यवस्था हो। हाल नेपालमा सर्ट सेल र इन्ट्रा डे ट्रेडिङ गर्न पाईदैन।
उनले भने, ‘ अनलाईनमा ब्रोकरहरुले करिब २ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्ने देखिएको छ। ब्रोकरलाई बलियो बनाउन पनि बजारमा कारोबार रकममा बृद्धि हुनु पर्ने देखिन्छ त्यसैले सर्ट सेल र इन्ट्रा डे ट्रेडिङमा साथै कन्फिलिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नहुने ठाउँमा पनि ब्रोकरलाई काम गर्न दिनुपर्छ।’
रेग्मीले अनलाइन कारोबारले सेयर बजारमा पहुँच बढ्ने हुदाँ डिआइएस मार्फत हुने कारोबार राफसाफलाई पनि डिजीटल बनाउनु पर्ने सुझाव दिए। बोर्डले आगामी वर्षको निती तथा कार्यक्रम बनाउन अघि सेयरबजारका सरोकारवालाहरु सँग छलफल गरेको हो।
मर्चेण्ट बैंकर संघका अध्यक्ष ध्रुव तिमिल्सिनाले भेन्चर क्यापिटललाई संस्थागत गर्ने व्यवस्था गर्नुको साथैं बुक बिल्डिङको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए। उनले दोस्रो बजारमा सेयरको संख्या बढेको अनुपातमा संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या बढ्न नसकेकाले त्यस तर्फ ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए।
लगानीकर्ता संघमा अध्यक्ष उत्तम अर्यालले दोस्रो बजारलाई पहिलो बजार जस्तै पुर्ण डीजीटलाईजेसन गर्नु पर्ने माग गरेका थिए। उनले राईट र बोनस सेयरको समय मै लिस्टिङ नहुदाँ लनानीकर्तालाई सास्ती भईरहेकाले त्यस तर्फ ध्यान दिन धितोपत्र बोर्डलाई आग्रह गरेका थिए।
कम्पनीको बोर्डले निर्णय गर्ने तर नियामकबाट निर्णय परिवर्तन हुने व्यवस्थाको सामाधान खोजीनु गर्ने उनको माग थियो। उनले भने, ‘वोर्डले गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुने हो भने नियामकको अनुमति पछि मात्रै निर्णय बाहिर आउनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
पुँजी बजार लगानी कर्ता संघका नवराज सुवेदी र नेपाल इन्भेस्टर फोरमका उपाध्यक्ष छोटेलाई रौनियारले ब्रोकर कमिसन घटाउन सुझाव दिएका थिए। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवत बहादुर कार्कीले बोर्डले बनाउने नीति बजारको बास्तविकता र सरोकारवालाको चाहना अनुरुप बनाउन सुझाव संकलन गरिएको बताएका थिए।
उनले गत वर्ष सरोकारवालोको सुझाव अनुरुप बोर्डले नीति बनाई कार्यान्वयन गरेको बताउँदै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सुझावहरु समेटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
