काठमाडौँ- वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।
सरकारले मतदान हुुनुभन्दा केही दिनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द गर्नुका साथै चुनावको दिन विभिन्न घेरामा खटाएको सुरक्षा संयन्त्रबीच मतदान सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको छ। निर्वाचन सुरक्षाको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र र तेस्रो घेरामा नेपाल प्रहरी रहनेछन्।
सरकारले यो निर्वाचनमा विगतका निर्वाचनहरुको अनुभव, विभिन्न घटना तथा मतदाताको चाप लगायतलाई हेरेर सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्ने योजना बनाएको हो। निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदाताले मत दिँदैछन् भने कुल १० हजार ७ सय ५६ मतदान स्थल र २१ हजार ९ सय ५५ मतदान केन्द्र तोकिएको छ।
सरकारले २ हजार ९४६ अति संवेदनशील, ४ हजार ४ सय २३ संवेदनशील, तीन हजार ३ सय ८७ मतदानस्थल कम संवेदनशील भनेर सोही अनुसार सुरक्षा व्यवस्था बनाएको छ ।
निर्वाचनमा म्यादी प्रहरी र नेपाल प्रहरी गरी १ लाख ७० हजारको हाराहारीमा खटिँदैछन्।
यस्तै सशस्त्र प्रहरीबाट ३२ हजार खटिन लागेको सशस्त्रका प्रवक्ता विदुर खड्काले जानकारी दिए । नेपाली सेनाका ७१ हजार जनशक्ति खटिँदैछन् ।
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी, वरिष्ठ उपरिक्षक विष्णु कुमार केसीले स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरीका गरी लगभग १ लाख ७० हजार जना खटिने जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी लगभग सबै मतदान केन्द्रमा खटिनेछन् ।
त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीले नेपाल प्रहरीलाई ब्याक फोर्सको रुपमा सहयोग गर्नेछन् । नेपाली सेनाले हेलिकप्टरमा मतपेटिका लगायत चुनावको लागि चाहिने सामान बोक्नुको साथै आवश्यक परेको खण्डमा सबै प्रकारका राहत,उद्धार र सहयोग गर्नेछ ।
फाइल फोटो
निर्वाचनलाई भयरहित र धाँधलीबाट मुक्त गराउनको लागि सरकारले बलियो सुरक्षा संयन्त्र खटाउन लागेको जनाएको छ ।
सरकारले सबै सुरक्षा निकायको सहभागिता रहने गरी एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएको छ । निर्वाचनको बेला सबै सुरक्षा निकायले संयुक्त रुपमा तथा हरेक निकायले एक्ला एक्लैले पनि आन्तरिक रणनीति बनाएका छन् ।
निर्वाचनमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सूचना संकलनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको छ ।
यसपालि कुनै आपराधिक समूहको गतिविधि नदेखिएको र विद्रोही समूह पनि नदेखिएकोले सुरक्षा चुनौती भने देखिएको छैन भन्दा पनि हुन्छ । यद्यपि केही स्थानमा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल र अन्य साना दलबीच भोटको बिषयलाई लिएर विवाददेखि झडपसम्म हुन सक्ने भएकाले सुरक्षा चुनौती हुने आँकलन भने गरिएको छ । निर्वाचनको बेला आवेग वा उत्तेजनामा आएर मतदाता, उम्मेदवारमाथि दबाब, प्रभाव र आक्रमणसम्म नहोला भन्न सकिन्न ।
निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष,पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न आयोगले ७७ वटै जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको छ ।
यसअघि ०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको चुनाव छिटफुट घटनाबाहेक भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भएको थियो । यसपालि पनि चुनाव विरोधी राजनीतिक दल वा समूह नभएकाले अप्रिय घटना हुने सम्भावना न्यून छ ।
नेपालमा पहिलो संविधानसभा चुनावदेखि निर्वाचनको बेला सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तै कडा पार्न थालिएको हो । विक्रम सम्वत २०६४ साल चैत २८ गते पहिलोपटक संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । यो निर्वाचनमा ७४ वटा राजनीतिक दलले भाग लिएका थिए । सशस्त्र जनयुद्धबाट शान्तिप्रक्रियामा आएको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र यो निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर ठूलो दल बनेको थियो । यस्तै नेपाली कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल बनेको थियो भने नेकपा एमाले तेस्रो भएको थियो ।
त्यसपछिको ठूलो दलको रुपमा तत्कालीन समयमा तराई मधेसमा आन्दोलन गरी अस्तित्वमा आएको मधेसी जनअधिकार फोरम रहेको थियो ।
यो संविधानसभालाई नेपालको नयाँ संविधान लेख्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । यही सभाले व्यवस्थापिका संसदको रुपमा समेत काम गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको थियो । यो संविधानसभामा पहिलो हुने निर्वाचिन हुने सिट अर्थात प्रत्यक्षतर्फ २४० सदस्यहरु, समानुपातिक सिटको तर्फबाट ३३५ सदस्यहरु र बाँकी २६ जना सदस्यहरु मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा निर्वाचित गरिएको थियो ।
पहिलो संविधानसभाले आफ्नो चार बर्षको अवधिमा मुलुकको लागि एक लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि पुन २०७० साल मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभा सदस्य निर्वाचन भएको थियो ।
अन्तत: यही संविधानसभाबाट २०७२ साल असोज ३ गते नेपालमा नयाँ संविधान जारी गरिएको हो ।
नेपालमा १० बर्षे जनयुद्ध गरेपछि संविधानसभाको पहिलो चुनावमा पहिलो पार्टी बनेको माओवादी केन्द्र दोस्रो चुनावमा तेस्रो बनेको थियो ।
माओवादीले १० बर्षे जनयुद्धपश्चात हतियार बिसाएर मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेका कारण नेपालमा पहिलो पटक भएको संविधानसभा निर्वाचनलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले निकै चुनौतीपूर्ण मानिएको थियो ।
माओवादीले हतियार बिसाएपनि धेरै हतियार बाहिरै थिए । माओवादीको चुनावी गतिविधि र प्रचार शैली धम्क्याउने र तर्साउने प्रवृत्तिको थियो । माओवादी नेतृत्वले मूलधारको राजनीतिक पथलाई अबलम्बन गर्न खोजे पनि अधिकांश कार्यकर्ता त्यो मान्न तयार थिएनन् । धेरै कार्यकर्ता रुष्ट थिए ।
कार्यकर्ताहरुमा जंगल बस्दाताकाको लडाकुकै जीवनशैली र युद्धको बेलाकै धङधङी बाँकी रहँदा आम सर्वसाधारण त्रसित थिए । साथै आन्दोलनपूर्व टुक्रिएर गएको मोहनबिक्रम सिंहको नेतृत्वमा रहेको नेकपा (एकताकेन्द्र मसाल) चुनावको पक्षमा थिएन । यीबाहेक अन्य केही व्यक्ति वा समूह पनि चुनाव विरोधी गतिविधिमा संलग्न थिए । यसअर्थमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचन सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट निकै जोखिम र चुनौतीपूर्ण थियो । त्यतिबेला निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी भोजराज पोखरेलले सम्हालेका थिए ।
पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले प्रथम संविधानसभा निर्वाचन जोखिमयुक्त र चुनौतीपूर्ण भएको स्मरण गर्दै राजनीतिक समय र परिस्थति अनुसार प्रत्येक चुनावमा अप्ठेरोहरु आइपर्ने हुनाले सुरक्षा संयन्त्र जहिले चनाखो हुनुपर्ने बताए । देश सञ्चारसँग उनले भने, ‘निर्वाचनमा जसरी हुन्छ जित्नै पर्छ भन्ने मानसिकता भएका नेता कार्यकर्ता, प्रचार र जुलुसमा हिँडेका दलका टोली, बिबाद र इगो भएका फरक राजनीतिक दलका व्यक्तिबीच चुनावमा झगडा पर्न सक्ने जोखिम हुन्छ ।’
पहिलो संविधान सभा चुनाव तुलनात्मक रुपमा चुनौतीपूर्ण भएपनि सबै चुनावहरु उत्तिकै महत्वपूर्ण, संवेदनशील र जोखिमयुक्त हुने उनको अनुभव र बुझाइ छ ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन ०७० सालदेखि नेपालमा सेना पनि परिचालन गर्न थालियो । निर्वाचन जस्तो आन्तरिक बिषयमा सेनाको परिचालन नगर्ने परम्परा भए पनि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भने सेना परिचालन गरिएको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा नेपाली सेनाको परिचालन र व्यवस्थापन कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सोही व्यवस्था बमोजिम सेना प्रयोग गरिएको थियो । नेपालको इतिहासमा यो भन्दा पहिला सम्पन्न भएका आन्तरिक निर्वाचनमा सेनाको प्रयोग गरिएको थिएन । सेनाले मतपेटिका हेलिकप्टरमार्फत विभिन्न जिल्ला सदरमुकाम पुर्याएको थियो।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पनि शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले अति नै महत्वपूर्ण र संवेदनशील मानिएको थियो । मुलुकको प्रमुख राजनीतिक दल एनेकपा माओवादीबाट अलग भएको नेकपा–माओवादीले निर्वाचनमा भाग नलिने र निर्वाचनलाई बिथोल्ने रणनीति अवलम्वन गरेकोले मतदाताको मनमा त्रास थियो ।
नेता मोहन वैद्य समूहले एनेकपा माओवादीलाई मात्रै मुख्य निसाना बनाए पनि अन्य सबै दल र कार्यकर्ता डराएका थिए । राज्यले प्रहरी, म्यादी प्रहरी र सेनालाई परिचालन गरेर निर्वाचन सम्पन्न गराएको थियो । बाटोमा मतपेटिका लुटिने सम्भावना भएकाले सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरिएको थियो ।
राजनीतिक परिर्वनत र सम्बोधनसँगै निर्वाचनसँग असहमति राख्ने दल र व्यक्तिहरु नभएकाले यसपालिको स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षाको दृष्टिकोणले धेरै जोखिम वा चुनौतीपूर्ण नभए पनि निर्वाचनमा नसोचेका दुर्घटना आइलाग्नेतर्फ भने सजग हुनु आवश्यक छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
